विहीबार, ०७ साउन २०७२
- देवीराम आचार्य / आठ वर्षको लामो अवधिमा दोस्रो संविधानसभा मार्फत प्रारम्भिक मस्यौदा सर्वसाधारण समक्ष आएको छ । मस्यौदामा उल्लेख शिक्षा सम्बन्धी हकका व्यवस्थाहरूलार्इ समिक्षा गर्दा शिक्षामा पहुँचको हक आधारभूत शिक्षामा मात्र राखिनु सान्दर्भिक हुँदैन । जब माध्यमिक तहसम्म निशुल्क शिक्षा दिने हो भने पहुँचलार्इ पनि माध्यमिक तहसम्म भन्दा फरक पर्दैन । अबको विश्व व्यापीकरणकै अवस्थाले पनि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य हुने अवस्था देखिन्छ । शिक्षा दिने मात्र कुरा नगरी सबै नागरिकलार्इ एउटै गुणस्तरको शिक्षा दिने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । यो विषयलार्इ संविधानले दिशा निर्देश गर्नु आवश्यक देखिन्छ । शैक्षिक असमानतालार्इ कम गर्ने नीति निर्देश संविधानले गर्नु आवश्यक छ ।
संविधानको मस्यौदा पढ्दै गर्दा कुनै बेला राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्र तथा कुनै बेला सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम हो कि जस्तो देखिन्छ । संविधानलार्इ वृहत क्षेत्र ओगटने गरी लेखिनुपर्छ होला । उदाहरणको लागि दृष्टि विहीन व्यक्तिलार्इ ब्रेललिपिमा शिक्षा पाउने हक उल्लेख छ, समयक्रममा भोलि ब्रेलको सट्टा कुनै अर्को प्रविधि विकास भयो भने उनीहरूका लागि त्यो प्रयोग गर्न पाउने अधिकार हुने कि नहुने रु यस्ता सामान्य विषयलार्इ संविधानमा उल्लेख गर्नु आवश्यक हुँदैन होला । सरकारको वार्षीक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख हुने विषय कुनै वर्ग विशेषलार्इ छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने सन्दर्भ संविधानमा उल्लेख भएको देख्दा यो देशको राजनीतिक दस्तावेज हो वा कुनै दल विशेषको वार्षीक कार्यक्रम भन्ने छुट्टाउन कठिन देखियो ।
शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हक अन्तर्गत नै सबैका लागि निशुल्क शिक्षा दिने भनेपछि फरक फरक ठाँउमा एउटै विषय उल्लेख गर्नु पर्ने किन रु सोही धारामा आवश्यकता अनुसार वर्ग विशेषका लागि थप व्यवस्था गर्न सकिने छ भनेर उल्लेख गर्दा पनि पर्याप्त हुन्छ । संविधानका यी व्यवस्थाहरू भोलिका प्रदेश सरकारले पालना गर्नु पर्ला, त्यो अवस्थामा प्रदेश अनुसार छात्रवृत्ति फरक फरक समूहलार्इ दिनु पर्ने हुन्छ ।
प्रत्येक नेपाली समुदायलार्इ आफ्नो मातृभाषामा माध्यमिक तहसम्म शिक्षा प्राप्त गर्न हक हुनेछ भनिएको छ । संविधानमा लेख्न त समस्या भएन तर कार्यान्वयन पक्ष महत्त्वपूर्ण हो । प्राथमिक तहमै मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्न मातृभाषाका शिक्षकको समस्या छ, पाठ्यपुस्तक लेखकको समस्या छ र सचेत अभिभावकले आफ्ना सन्तानलार्इ अङ्ग्रेजी शिक्षा दिलाउन अग्रसर छ । यस्तो अवस्थामा माध्यमिक तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा दिने काम कति प्रभावकारी होला । साथै मातृभाषामा शिक्षा दिने भनेको माथिल्ला तहसम्म दिने भनेको पनि होइन, प्रारम्भिक सिकाइ अवस्थामा मातृभाषा हुँदै शिक्षाको माध्यम भाषा ९राष्ट्रिय० र अन्तर्राष्ट्रिय भाषा समेत दिइनु पर्छ । यसको साटो विद्यालयमा मातृभाषाबाट सिकाइको सुरू गर्दै त्रयी भाषिक नीति अवलम्बन गर्ने कुरा संविधानमा उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ होला ।
धारा ३६ को उपधारा ५ मा मातृभाषाको शिक्षा सँगै र पछि कानुन बमोजिम विद्यालय खोल्ने हक हुनेछ भनिएको छ, यसले मातृभाषामा शिक्षा दिन विद्यालय खोल्ने भनेको हो वा समुदायले आफै कुनै पनि प्रकारको विद्यालय खोल्ने भन्ने प्रष्टछैन् । नीजि विद्यालयहरूलार्इ नियमन गर्ने पर्ने र थुप्रै सामुदायिक विद्यालय गाभ्नु पर्ने अहिलेको सन्दर्भलार्इ विर्सेर विद्यालय खोल्ने र सञ्चालन गर्न पाउने विषय मौलिक हकमा उल्लेख गरिनुले राज्यको शिक्षा प्रतिको दायित्वलार्इ कमजोर बनाउन खोजेको हो कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ ।
धारा ५५ को ज मा भएका नागरिकको आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति अन्तर्गत ३ ओटा शिक्षासँग सम्बन्धित नीति रहेका छन् । यी व्यवस्था पनि आफैमा अस्पष्ट र भोलिको प्रादेशिक सरकारलार्इ नीति निर्देश गर्न सक्ने देखिँदैन । शिक्षामा राज्यको लगानी बढाउने भनिएको छ, तर शिक्षालार्इ गुणस्तरीय बनाउने भन्ने विषय समाविष्ट छैन् । लगानी अनुसारको प्रतिफल निकाल्ने र शैक्षिक असमानता कम गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने विषय महत्तवपूर्ण हो ।
सबै प्रदेशका बीचमा कसरी शैक्षिक स्तर समान राख्ने र सबै प्रदेशको शैक्षिक प्रणालीलार्इ कसरी व्यवस्थित गर्ने महत्वपूर्ण विषय हो । सबै प्रदेशका बीचको शैक्षिक स्तरमा समानता कायम गर्न सकिएन भने समतामूलक समाज निमार्ण गर्न गरिएको राज्य पुर्नसंरचनालेझनै बढी असमानता बढाउँदै जाने निश्चत छ । प्रत्येक प्रदेशका बीचको शैक्षिक समानता र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा दिने विषयलार्इ संवोधन गर्नु पर्छ ।
प्रतिक्रिया