- सुदर्शन घिमिरे / एउटा यस्तो युग पनि थियो, शिक्षक भने पछि समाजको सबभन्दा ज्ञानी, विद्वान ठहरिन्थ्यो । उसको ठाँट, रबाफ, सम्मान र आकर्षक अर्कै थियो । त्यो त अब एकादेशको कथा भइहाल्यो । तथापि शिक्षण पेशा अँगाल्न चाहने युवायुवतीहरुको संख्या आज पनि कम छैन । उहिले  त्यस्ता पढेलेखेका त्यस्ता मानिस शिक्षक हुन्थे, जो समाजमा जागरण र चेतना फैल्याउने सोच राखेर त्यसनिम्ति आफूलाइ समर्पित गर्दथे । तर आज समाजिक मोनोविज्ञानमै समेत ठूलो बदलाब आइसकेको छ । आज शिक्षक विशुद्ध आजीविका चलाउने पेशाका रुपमा अवतरित भइसकेको छ । ज्ञान र चेतनाको ज्योति छर्ने  उ बेलाको शिक्षकले समाजबाट जुन सम्मान र इज्जत पाउँथ्यो, आजीविकाको पेशामा रुपान्तरित हुन पुगेको आजको शिक्षकले त्यो सम्मान र इज्जत नपाउनु बिल्कुल स्वभाविक हो । त्यसैले आजका शिक्षकहरुले हिजोको शिक्षकले पाएको सम्मान र मर्यादा खोज्नुको कुनै अर्थ छैन ।  यद्धपि आफूलाइ सम्पूर्ण रुपमा विद्यार्थीको हित, विकास र प्रगतिकानिम्ति समर्पित हुने शिक्षकलाइ आज पनि समाजले उचित आदर र सम्मान दिएको भेटिन्छ । 

हाम्रो समाजमा शिक्षकको मर्यादा जुन स्तरमा गिर्न गएको छ, त्यसको ठोस कारण छ । त्यो हो, शिक्षकको तयारी र छनौट पद्धति । यो कुरालाई राम्ररी बुझ्न डाक्टरको उदाहरण बढी प्रासङ्गिक हुन्छ । 

डाक्टरलाई नेपाली समाजले सम्मान आदरका साथ लिने गर्दछ । डाक्टरले मृत्युको मुखमा पुगेका मानिसलाइ जीवन दान दिन्छ । प्राकृतिक तरीकाले जन्मन नसकेका बच्चालाई आमाको पेटबाट चिरेर सग्लै र सकुशल निकालेर चमत्कारी अनुभव हुने काम गर्छ । यसका अतिरिक्त अर्को पनि पक्ष छ,  जसले उनीहरुप्रति सम्मान भाव बढाउन महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । त्यो हो, मेडिकल शिक्षाको पढाइ र तयारी । डाक्टर हुन विज्ञानमा प्स टु राम्ररी पढेर मात्र पुग्दैन, एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षामा प्रतिस्पर्धीलाइ उछिन्न सक्ने अंक ल्याउनै पर्छ । भर्ना पाउनै यति गाह्रो छ । एमबीबीएसको पढाइ पुरा गर्दाका साँढे पाँच वर्षका दौरान उसले शरीर विज्ञानको समग्र र हरेक अंगको बारेमा गहन सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र होइन, यी अंगामा लाग्न सक्ने रोगहरु, तिनको कारण र समाधानका तरिकाहरुको गहिरो ब्यवहारिक ज्ञान पनि हासिल गर्न पाउँदछ । ब्यवहारिक ज्ञानका लागि उनीहरुलाइ अस्पतालमा शिक्षक चिकित्सकको निगरानी र अनुगमनमा काम लगाइन्छ ।

त्यतिले मात्र नपुगेर निश्चित समय स्वतन्त्र डाक्टरका रुपमा अस्पतालमा काम गर्न लगाउने र त्यो चरण सफलतापूर्वक पार गरेपछि बल्ल उसको एमबीबीएसको पढाइ पूरा भएको मानिन्छ । तर यति गरेर पनि उनीहरु चिकित्सकको काम गर्न योग्य ठहरिँदैन । त्यस निम्ति मेडिकल काउन्सिलको जाँचमा खरो रुपमा उत्रन सक्नुपर्दछ । औषत ज्ञान र सीप भएकाहरुले यो जाँच पास गर्न हम्मे हम्मे पर्दछ । यो हाम्रै देशको दृष्टान्त हो ।  यति धेरै चरण पार गरेर मेडिकल स्नातक भएर मात्र कुनै पनि डाक्टर विशेषज्ञ ठहरिँदैन । त्यस निम्ति उसले निश्चित वर्षको कार्यानुभव पछि स्नातकोत्तर तहको एडभान्स कोर्स गर्नै पर्दछ । त्यसमा खरो रुपमा उत्रिएपछि मात्र उ विशेषज्ञ डाक्टरको हैसियत प्राप्त गर्दछ ।

शिक्षकको तयारी र छनौट कसरी हुन्छ, त्यो जानकारी हामी सबैलाई छ । मेडिकल शिक्षामा जस्तो प्रवेश परीक्षा लिएर  मात्र भर्ना लिने चलन नै छैन । विद्यार्थीको छनौट पद्धति नै सही नभएपछि आवश्यक न्यूनतम क्षमता र योग्यता बिनाका विद्यार्थीहरुको भर्ना हुन पुग्छन् । मेडिकलको कक्षामा जति जना विद्यार्थी एउटा कक्षामा राख्ने भनेर तय भएको हुन्छ, त्यति मात्र राखिन्छ । तर शिक्षाशास्त्रका कक्षाहरुमा मनलाग्दी सँख्यामा राखिन्छन् ।  मेडिकलको कक्षा शुरु भएपछि कोर्स नसकिए सम्म कक्षा छाड्ने छुट हुन्न । तर शिक्षा शास्त्रको कक्षामा त्यस्तो अनिवार्यता र कडाइ केही हुन्न । मेडिकल शिक्षामा हरेक सेमष्टरमा पहिले विषयवस्तुको सैद्धान्तिक ज्ञान र पछि सम्भव भएसम्म प्राक्टिकल गराइन्छ । तर शिक्षा शास्त्रमा एकै पटक तीन वर्षे पढाइको अन्त्यमा नाम मात्रको प्राक्टिस टिचिङ्ग हुन्छ । 

वास्तवमा हुनुपर्ने के थियो भने, शिक्षक हुने तौर तरिका पनि डाक्टरको जस्तै ‘रिगरस’ र ‘इन्टेन्सिभ’ हुनुपर्दथ्यो । ता कि एउटा शिक्षक हुने मानिस विषयवस्तुको गहिरो सैद्धान्तिक ज्ञान हासिल गरोस र आधुनिक शिक्षण कलाहरुमा पारंगत पनि होस् ।  त्यस दृष्टिले त शिक्षा शास्त्रको स्नातकको पढाइ पनि कम्तीमा पाँच वर्षको हुनुपर्दथ्यो जहाँ साँढे तीन वर्ष जति विषयवस्तुको सैद्धान्तिक र ब्यववहारिक ज्ञानका लागि र डेढ देखि दुइ वर्षको शिक्षण कलाको सैद्धान्तिक र ब्यवहारिक तालिम । अथवा  चार वर्षको स्नातक कार्यक्रममा कुनै विषयमा सेमेष्टर प्रणालीमा आधारित अब्बल शिक्षा हासिल गरेको मानिसलाई कम्तीमा एक देखि डेढ वर्षको इन्टेन्सिभ शिक्षणकला सम्बन्धी तालिम । यसो हुन सक्यो भने मात्र कुनै पनि ब्यक्तिसित विषयवस्तुको गहिरो सैद्धान्तिक र ब्यवहारिक ज्ञान हुन्छ र उसित उत्कृष्ट तालिमले खारिएको अनुभव सहितको शिक्षण सीप पनि साथ साथै हुनेछ । त्यसपछि अहिले जस्तो न विषयवस्तुको ज्ञान न त शिक्षण सीपको अवस्था रहने छैन । 

असाध्यै राम्रो वातावरणमा कलेजबाट उत्कृष्ट शिक्षा र तालिम हासिल गरिसकेपछि तिनलाई शिक्षक काउन्सिल (चल्तीको शिक्षक सेवा आयोगले) ज्ञान, सीप र कार्यक्षमता (पर्फर्मेन्स) तीनवटै कुराको जाँच लिएर त्यसमा उत्तम अंक (चल्तीको भाषामा ८० प्रतिशत) ल्याउनेलाई मात्र शिक्षण अनुपमतिपत्र दिने ब्यवस्था गर्नुपर्दछ । त्यसले मात्र स्तरीय शिक्षकको प्रत्याभुति गर्दछ । जसरी अहिले पेपर—पेन्सिल जाँच मात्र गर्ने र त्यसमा न्यूनतम ४० अंक ल्याउनेलाई शिक्षण अनुमति दिइएको छ, त्यसले शिक्षण अनुमति पत्रको मर्म र अवधारणालाई समाप्त गरिदिएको छ ।

त्यसैले विद्यमान शिक्षण अनुमति पत्रको कुनै औचित्य र प्रयोजन बाँकी छैन । विद्यमान अनुमति पत्रलाई यथाशक्य छिटो खारेज गरेर शिक्षक काउन्सिलको स्थापना गरी जति सक्दो छिटो माथि भनिएको तरिकाबाट शिक्षण अनुमति पत्रको जाँच लिने र त्यसमा खरो तरिकाले उत्तीर्ण हुनेलाई मात्र शिक्षण अनुमति दिने ब्यवस्थाको आरम्भ गरिनुपर्दछ । र, यस्तो लाइसेन्सको अवधि हरेक पाँच वर्षको हुनुपर्दछ । 

किनभने पाँच वर्षमा देश र दुनियाँमा धेरै थोकमा परिवर्तन आइसकेको हुन्छ । ज्ञानको क्षेत्रमा पनि थुप्रै नवीन प्रगतिहरु हासिल भएका हुन्छन् । एउटा शिक्षक यी र यस्ता कैयन कुराहरुमा अध्यावधिक हुनै पर्दछ । खासगरी उसमा विषयवस्तुको नवीनतम ज्ञान सित अध्यावधिक हुने र सिकाउने शैलीमा विश्वब्यापी रुपमा आएका नयाँ नयाँ तरीकाहरु सित उ परिचित हुनै पर्दछ । त्यसो हुन सकेन भने आज अब्बल ठहरिएको शिक्षक पनि पाँच वर्ष पछि कमजोर ठहरिन जान्छ । त्यसैले हरेक पाँच वर्षमा शिक्षण अनुमति पत्रको नयाँ जाँच हुनुहुपर्दछ । काउन्सिलले पनि पाँच वर्ष यता शिक्षामा विश्वब्यापी रुपमा आएको ट्रेण्डमा आधारित पाठ्यक्रम बनाएर मात्र परीक्षा लिनुपर्दछ ।

देश संघीय शासन पद्धतिमा जान लागेको यो समयलाई सरकारले अवसरको रुपमा सदुपयोग गर्नुपर्दछ । कदाचित् संघीय ब्यवस्थामा जान केही ढिलाइ हुने देखियो भने सरकारले १ वर्ष भित्र चल्तीको लाइसेन्स खारेज गरेर नयाँ जाँच लिने काम गर्न अपरिहार्य देखिएको छ । शिक्षामा सुधार प्रकृया आरम्भ गर्ने हो भने सरकारसित यसको अर्को विकल्प छैन । किनभने नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको यस्तो दुर्दशा हुनुको मुख्य कारकतत्व भनेको पर्याप्त योग्यता र क्षमता नभएका ब्यक्ति नै शिक्षक बन्न पाउने परिपाटी यथावत रहनु हो, र त्यस निम्ति शिक्षकको तयारी र छनौट पद्धति नै जिम्मेवार छ ।

यसरी केन्द्रबाट शिक्षक काउन्सिलले उत्कृष्ट ठहर्याएका ब्यक्तिलाई मात्र शिक्षक लाइसेन्स उपलब्ध गराउने हो भने हाल पार्टीका कार्यकर्ता, वा सोर्सफोर्समा शिक्षक नियुक्ति हुने अस्वस्था र गलत परम्परा स्वत न्यूनीकरण भएर जान्छ । जिल्लागत, क्षेत्रगत वा प्रान्तगत तहमा यस्ता लाइसेन्सधारी शिक्षकको पुल बनाउन सकिन्छ जहाँबाट विद्यालय ब्यवस्थापन समितिले या प्रधानाध्यापकले उपयक्त ब्यक्तिको छनौट गरेर विद्यालयमा लैजान पाउँछन् ।  यो तरिकाबाट शिक्षण पेशामा योग्य, कर्मठ, इमान्दार र सृजनशील मानिसहरुले बिस्तारै भरिन थाल्छ, र त्यसले मात्र नेपालको शिक्षामा साँचो अर्थमा सुधार आन्दोलनको सृष्टि गर्नेछ । त्यस्ता शिक्षकहरुले आफू शिक्षक हुन पाएको गौरव गर्नेछन् र नयाँ पुस्ताको जीवन निमार्णमा सहयोगी बनेर देशलाई नवीन उचाइ दिनेछन् । 

केन्द्र,प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका

संघीयतामा शिक्षक छनौट गर्दा केन्द्रले शिक्षकको लाइसेन्स देओस र शिक्षक छनौट प्रदेश वा स्थानीय सरकारले गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । शिक्षक सेवा आयोग पनि भोलि प्रदेश सभाले आफ्नै बनाउने भन्ने पनि हुनसक्छ । भोलि शिक्षकको लागि प्रान्तहरुको मापदण्ड फरक फरक हुनसक्छ ।  भोलि काठमाडौ र कर्णालीको शिक्षाको स्तरमा एक रुपता छैन, म कर्णालीमा पढेर आएकोलाई मान्यता दिन्न भनेर काठमाडौले भन्न सक्छ । त्यसैले शिक्षामा गुणस्तर र एकरुपता ल्याउन केन्द्रको प्रभावकारी भूमिका हुनुपर्दछ । 

शिक्षक काउन्सिल केन्द्रमा रहने हो र उसैले मात्र शिक्षण अनुमति पत्र जारी गर्ने हो भने देशैभरी शिक्षकको स्तर र योग्यतामा एक रुपता आउन सक्छ । केन्द्र सरकारको मुख्य काम क्वालिटी कन्ट्रोल र सर्टिफिकेसन हो । आजै त काठमाडौ विश्वविद्यालय, त्रिवि र अरु विश्वविद्यालयको डिग्रीका बीच नेपाली समाजले हेर्ने आँखामै ठूलो अन्तर छ भने भोलि प्रान्त प्रान्तले खोल्ने विश्वविद्यालयहरुको गुणस्तरका बीच झन ठूलो अन्तर हुनसक्छ । कसको डिग्री कस्तो भन्ने विवाद, दावी र प्रतिदावीहरु आउन सक्छन् ।

शिक्षक तालिम कलेजहरुको समकक्षकता निर्धारण गर्ने सवाल पनि पेचिलो बन्न सक्छ । त्यसैले केन्द्र सरकारले शिक्षाको समकक्षता निर्धारण र गुणस्तरको प्रत्याभूतिका लागि हस्तक्षेप र समन्वयकारी दुवै खालका भुमिका खेल्न पाउनु पर्दछ । गुणस्तर अभिवृद्धिका हेतु राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम बनाउने, शिक्षामा कमजोर प्रान्तहरुलाई समान हैसियतमा ल्याउन सम्बन्धित प्रदेश सरकार सित मिलेर विशेष नीति र कार्यक्रम ल्याउने काम केन्द्र सरकारको हो भने आफ्नो प्रान्तको शिक्षाको निम्ति साधन स्रोतको ब्यवस्थापन र कार्यान्वयनको ठोस प्रत्याभूति दिने काम प्रदेश सरकारको हो ।

शिक्षक ब्यवस्थापनको आँखाबाट हेर्दा, प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशमा अब्बल मानिसहरुलाई शिक्षण पेशामा आकर्षित गर्ने, आफ्नो प्रदेश भित्रका शिक्षक लाइसेन्स  प्राप्त ब्यक्तिहरुको पुल बनाउने,  प्रदेश भित्रका सार्वजनिक विद्यालयहरुको शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने, नपुगमा नयाँ दरबन्दी बितरण गर्ने, विद्यालय ब्यवस्थापनका निम्ति स्थानीय सरकारलाई सवलीकरण गर्ने, कमजोर स्थानीय निकायलाई केन्द्र सित मिलेर वा एक्लै भए पनि पर्याप्त साधन स्रोतको जोहो गरिदिने, प्रदेशको शिक्षालाई नतिजा मूलक बनाउने आदि कामहरु पर्दछन् ।  प्रदेश सरकारले माथि चर्चा गरिएको तरिकाले लाइसेन्सधारी योग्य शिक्षकहरुलाई आफ्नै प्रदेशमा टिकाउन र आकर्षित गर्न केन्द्रले तोकिदिएको तलवमा थप सुविधा दिनु पर्दछ । 

मेरो बिचारमा अब शिक्षकलाई स्थायी गर्ने होइन, प्रदेश सरकारले दोब्बर तलव र सुविधा दिएर काम लगाउनु बुद्धिमानी ठहरिन्छ । यसले एकातिर शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा ठोस योगदान पुर्याउँछ भने अर्कोतिर तुलनात्मक रुपमा कमजोर ठहरिनासाथ त्यो ब्यक्ति शिक्षण पेशाबाट बाहिरिन्छ, नयाँ र अब्बल मानिसले मौका पाउँछ । र योग्य शिक्षक पाउने केटाकेटीको अधिकारको पनि रक्षा हुनजान्छ ।

स्थानीय निकायको मूल काम हो, आफ्नो इलाकाका विद्यालयहरुलाइ आवश्यकतानुसार गाम्भे, खाँचो परेको ठाउँमा नयाँ विद्यालय खोल्ने र तिनको लागि पर्याप्त साधन स्रोतको जोहो गरिदिने । आफ्नो इलाकाका विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको सशक्तिकरण । आफ्नो इलाका भित्रका विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको गठन, विघटनको सबै अधिकार उसैलाई हुनुपर्दछ । पाँच वर्षमा विद्यालयको नतीजा यहाँबाट यति माथि पुर्याउँछु भन्ने भिजन, ठोस रणनीति तथा कार्यक्रमका आधारमा प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापकको छनौट गरिदिने काम पनि स्थानीय निकायको हो भने प्रधानाध्यापकलाई आफ्नो विद्यालयको टिम बनाउने अधिकार दिइनुपर्छ । अन्यथा अहिले जस्तो प्रधानाध्यापकले चाहेर पनि कुनै काम गर्न सक्दैन । प्रधानाध्यापकलाई अरु शिक्षकको भन्दा कम्तीमा पनि डेढी तलव तथा सुविधा चाहिन्छ ।

विद्यालयको पाठ्यक्रम बनाउने पूरा दायित्व र अधिकार शिक्षकहरुको नै हो । केन्द्र सरकारले राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको ढाँचा बनाइदिएको हुन्छ । त्यो त आधारभूत ढाँचा मात्र हो । आफूले कस्तो शिक्षा दिन चाहेको हो भन्ने कुरामा सुस्पष्ट प्रअ र शिक्षकहरु आफैँले विद्यार्थीहरुको तहगत र कक्षागत लर्निङ्ग अब्जेक्टिभ तय गर्न पाउँछन् र तिनलाई हासिल गर्न उपयुक्त शिक्षण विधि तथा मूल्यांकनका तरिकाहरु प्रयोग गर्न उनीहरु स्वतन्त्र हुन्छन् । नराम्रो गर्न पो पाउँदैनन् । राम्रो गर्न कहिल्यै कसैले छेक्दैन । छेक्न सक्दैन । 

जवसम्म शिक्षक पाठ्यक्रमको निर्माता हुँदैनन्, तवसम्म जति नै पढाउन सिपालु भए पनि उ यथार्थमा शिक्षक दरिन सक्दैन । किनभने एउटा शिक्षक हुन, पाठ्यक्रमको निर्माण, तदनुरुप शिक्षण क्रियाकलापको निर्माण तथा डेलिभरी र मूल्यांकन गर्ने दक्षता हुनै पर्दछ । २०२८ साल अघि हाम्रा शिक्षकहरुसित यी तीनवटै दक्षता थियो । नयाँ शिक्षाले राष्ट्रियकरण गरेसँगै शिक्षकको पाठ्यक्रम बनाउने अधिकार खोसेर केन्द्रमा राखियो । त्यो कदम कालान्तरमा कति खतरनाक सिद्ध भयो भने शिक्षकहरु सोच्ने र पाठ्यक्रम निर्माण गर्न कार्यबाट बिमुख हुँदै गए र लाए अह्राएको काम गर्ने यन्त्र मानव जस्तो बन्न पुगे । उनीहरुको जुन फ्याकेल्टी अफ माइण्डको विकास हुनुपर्दथ्यो, त्यो नै हुन पाएन । आज जो शिक्षकहरु पाठ्यक्रम निमार्ण आफैँ गर्छन्, आफैँ शिक्षणको तरिका निर्धारण गर्दछन्, तिनीहरु ‘सेल्फ मेड’ हुन् । हाम्रो शिक्षा पद्धतिले बिगत चार दशक देखि शिक्षक उत्पादन नै गरेको छैन ।

हुनत अहिले पनि २० प्रतिशत पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने अधिकार विद्यालयलाई नभएको होइन । तर पाठ्यक्रम निमार्णको अभ्यास गर्नबाट लामो समय देखि बिमुख भए पछि शिक्षकहरुमा त्यो क्षमताको विकास हुन नपाएर आज स्थानीय पाठ्यक्रम नाम मात्रको बन्न पुगेको छ । अहिले आफूसित भएको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरेर पनि विद्यालयले आफ्नो क्षमताको विकास गर्ने पर्याप्त अवसर छ ।  विशेषज्ञहरुको सहयोग लिएर आरम्भ गरे पनि बिस्तारै अभ्यासका क्रममा क्षमतावान हुँदै गएपछि शिक्षकहरुले एक दशकमा आफ्नो सम्पूर्ण पाठ्यक्रम आफैँ निमार्ण गर्न सक्षम हुन्छन् । त्यसमा कुनै सन्देह छैन ।

यति हुन सक्यो भने आज संकट ब्यहोरिरहको नेपालको सार्वजनिक शिक्षाले एक दशकमै काँचुली फेर्नेछ भन्नेमा कम्तीमा मलाइ सन्देह छैन ।