काठमाडौ ८ फागुन/ निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)ले निजी क्षेत्रका लागि छुट्टै शिक्षा ऐनको माग गरेको छ ।  फागुन ९ गतेदेखि प्याब्सनको १३औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सुरु हुँदैछ ।  महाधिवेशनबारे जानकारी दिन शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो माग गरिएको हो ।
विद्यार्थीबाट राज्यले उठाउने गरेको एक प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्कको व्यवस्था हटाउनुपर्ने, पाठ्यक्रम, परीक्षा र अनुगमनबाहेकमा निजी क्षेत्रलाई स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने, कक्षा १–८ र कक्षा ९–१२ को व्यवस्थालाई राज्यले स्पष्ट पार्नुपर्ने, उच्च शिक्षाको आरक्षण कोटामा निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने, संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्देशिकामा रहेका अव्यावहारिक प्रावधान हटाउनुपर्ने लगायतका माग अगाडि सारिएको छ ।
प्याब्सनका अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि निजी क्षेत्रको योगदान महŒवपूर्ण भए पनि राज्यले निजी विद्यालयलाई विभेद गर्दै आएको आरोप लगाउनुभयो ।
सोमबार र मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजना हुने महाधिवेशनले ६७ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नेछ ।  महाधिवेशनमा झण्डै दुई हजार प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् ।  
नयाँ नेतृत्वका लागि टीका पुरी र विजय साम्बाहाम्फे समूहले औपचारिक घोषणा गरेका छन् ।  प्याब्सनको कार्यसमिति पदावधि तीन वर्षबाट दुई वर्षमा झारिएको छ ।
गोरखापत्रमा प्रकाशित खबर ।