काठमाडौं ८ फागुन/राजनीतिक पार्टीका विभिन्न तहका कार्यसमितिमा सामुदायिक विद्यालयका २.६७ प्रतिशत शिक्षक प्रत्यक्ष संलग्न रहेको पाइएको छ । तीन ठूला दल एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्र पार्टीमा संलग्न शिक्षकहरूको अध्ययन गर्ने क्रममा यस्तो तथ्य देखिएको हो । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सबभन्दा बढी एमालेमा आबद्ध शिक्षक १.४० प्रतिशत, कांग्रेसमा ०.४४ र माओवादी केन्द्रमा ०.८३ प्रतिशत छन् ।

संशोधित शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ ङ उपदफा ५ (छ) मा शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य रहेको पाइए शिक्षक पदबाट हटाइने व्यवस्था छ । ऐन संशोधन भएको वर्ष दिन बितिसक्दा पनि जिल्लाको हकमा न शिक्षकहरूले राजीनामा दिएका छन्, न पार्टीले नै पद त्याग गर्न लगाएका छन् । एक महिनाअघि संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलगायत ९ दलीय गठबन्धनले राजधानीमा गरेको शक्ति प्रदर्शनमा विद्यालयका शिक्षकहरू ब्यानर र झन्डासहित उपस्थित थिए ।
शिक्षा ऐनले प्रतिबन्ध लगाए पनि एमाले, कांग्रेस, माओवादीका जिल्ला, क्षेत्र र गाउँ समितिमा आबद्ध भएका  शिक्षक थुप्रै छन् । शिक्षकहरू पार्टीमा आबद्ध हुँदा विद्यालयमा राजनीति भएको, विपरीत विचारधारा भएका शिक्षकहरूबीच अनावश्यक बहस हुने गरेको, पढाइ ठप्प पारेर दलको बैठक, जुलुस, सभा, चियापानलगायत कार्यक्रममा संलग्न भएको सरकारको निष्कर्ष छ । तर नियम पालना नगर्ने शिक्षकहरूलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । जिल्ला शिक्षा अधिकारी दिलनाथ पुरीले ऐनबारेमा जिल्लाका सम्पूर्ण विद्यालयका प्रिन्सिपलहरूलाई भेला गराएर जानकारी गराइसकेको बताए । ‘कुन पार्टीमा कति शिक्षक संलग्न छन् भन्ने डाटा संकलन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यसबारेमा जिल्ला शिक्षा समितिमा छलफलका लागि तयारी गरिरहेका छौं ।’
शिक्षकहरू पार्टीमा आबद्ध हुनु नै सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको स्तर खस्नुको मुख्य कारण भएको अभिभावकहरूको भनाइ छ ।
जनजागृति उच्चमावि इकुडोलका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष गोपाल सञ्जेलले जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अनुगमनलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाई नतिजामुखी बनाउनुपर्ने बताए । ‘विद्यार्थीलाई टिकाइराख्न नसक्ने, गुणस्तरको दृष्टिले सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयबीचको अन्तर कम गर्न नसक्नुको कारण शिक्षकले राजनीति गर्नु हो,’ उनले भने, ‘ऐन लागू भए शिक्षाको गुणस्तरमा वृद्धि हुने विश्वास हुन्छ ।’
एमाले जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष हरिकृष्ण व्यञ्जनकार र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष हरि दाहालले यस विषयमा छलफल भइरहेको बताए । कांग्रेसका जिल्ला सदस्य रविन्स शर्माले शिक्षक क्रियाशील पदमा रहेर राजनीति गर्न नपाइने तर साधारण सदस्य बन्न पाइने पार्टीको धारणा रहेको बताए ।

प्रशान्त मालीले कान्तिपुरमा लेखेको खबर ।