सोमबार, ३२ साउन २०७२
- शिवकुमार सापकोटा / संविधानको मस्यौदामा उल्लेख मौलिक हक अन्र्तगत शिक्षा सम्बन्धि हकका केही प्रावधान कतिको व्यवहारिक होला ? त्यसले कस्तो प्रभाव पार्ला ? विशेषगरी संविधानमै गरिएको कक्षा १२ सम्मको निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धि ब्यवस्था कति सम्भव छ ? यसमा गम्भीर छलफल हुदाँ फाइदा आम जनता र मुलुकका लागि हुन्छ । राज्यले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निशुल्क गर्नु अत्यन्त सकरात्मक मात्रै होइन उच्च प्रसंसनीय कुरा हो । निःशुल्क शिक्षाको अर्थ सित्तैमा भन्ने पक्कै होइन । शुल्क कसले भुक्तान गर्ने भन्ने मात्रै हो । यो सिधै अर्थसित जोडिएको कुरा हो ।
संविधानको विश्वब्यापी मान्यता अनुसार मौलिक हक “सरकारले सकेको बखतमा वा चाहेमा दिने” बिषय नभई संबिधान लागू भएको क्षण उप्रान्त नै नागरिककले स्वतः “लिने वा उपभोग गर्न पाउने” अधिकार हो । एक पटक ब्यवस्था गरेका मौलिक हक राज्यको असक्षमता लगायतका कारण भविष्यमा झिक्न पनि राजनीतिक कारणले असम्भव प्रायः हुन्छ । यसको उपभोगमा राज्यको कुनै अंकुश रहन सक्दैन ।
यसको निर्बाध उपभोगमा कुनै अंकुश लागेमा अदालतको आदेशबाट तुरुन्त प्रत्याभूति दिलाइन्छ । त्यसैले मौलिक हक सरकारको दृष्टिकोण, लक्ष्य जस्तो दीर्घकालीन अमूर्त वाचा होइन, न त योजना वा बार्षिक कार्यक्रम जस्ता अल्पकालीन कार्यकलाप हो जसलाई एकै बर्षपछि परिमार्जन गर्न सकियोस् ।
निःशुल्क शिक्षाको हक सरकारका न्यायिक वा प्रशासनिक निकायबाट नागरिकलाई प्रत्याभूति गरिने स्वतन्त्रता, समानता, सहभागिता जस्ता आधारभूत मानवोचित ब्यवहार होइन बरु यो त “सुविधा” हो जसको प्रत्याभूति गर्न राज्यको उल्लेख्य आर्थिक सामथ्र्य (स्रोत/बजेट) आवश्यक पर्दछ ।
मौलिक हक संविधान जारी भएको क्षण उपरान्त नागरिकलाई पूर्णरुपेण प्रत्याभूत गर्नैपर्ने नागरिक अधिकार हो, जो आर्थिक वा अन्य कुनै पक्षको अभाव या बहानामा टार्न वा स्थगन गर्न वा रोक लगाउन मिल्दै मिल्दैन । त्यसैले मौलिक हकको प्रावधान सरकारको मौजुदा सामथ्र्यले धान्न सक्ने मात्र हुनु पर्दछ ।
यो संघीय संबिधान भएको र यसले ब्यवस्था गरेका मौलिक हकहरु प्रदेश सरकारहरुका लागि पनि त्यतिकै बाध्यकारी हुने बैधानिक प्राबधान रहन्छ । अर्कातिर, स्वतन्त्र प्रादेशिक सरकारका स्रोत साधनको सीमांकन एवं आंकलन अहिल्यै नभइसकेको अबस्थामा अत्यधिक ठूलो बजेट राशीले मात्र प्रत्याभूति गर्न सकिने निःशुल्क शिक्षा जस्तो “सुविधा जन्य नागरिक हक” लाई संविधानमै ब्यवस्था गर्दा प्रदेश सरकारको स्वायत्ताताको दायरा संकुचन हुन जान्छ ।
मस्यौदाको प्रावधान अन्र्तगत धारा ३६ मा शिक्षा सम्बन्धी हक उल्लेख गरिएको छ । धारा ३६ को २ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ, भन्ने उल्लेख छ ।
प्रभाव के पर्छ ?
भन्दा त्यति अस्वभाविक सुनिन सक्छ वा यसलाई नकारत्मक पनि ठान्न सकिन्छ । कुरा के हो भने निरपेक्ष निःशुल्क शिक्षाको हक कार्यान्वयन गर्न राज्यको आज र अबको कम्तीमा एक दशकको आर्थिक सामथ्र्यको दृष्टिले संभव देखिँदैन । यो कुरा भन्न हामीले लजाउनु पदैन ।
माध्यमिक तह (१–१२) सम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक बजेट जुटाउन वार्षिक आर्थिक बृद्धिदर कम्तीमा ७% हुनै पर्छ (प्याकुरेल २०६५) जुन आज करीव २.५% मात्र छ । हालसम्म विद्यालय शिक्षाको विकास तर्फको बजेट मध्ये सरदर ७०% भन्दा बढी वैदेशिक स्रोतमा निर्भर रहनु परेको छ । यो संविधान लागू भएदेखि प्रादेशिक सरकारहरुको संरचना सञ्चालन गर्दा राज्य कोष माथि हाल भन्दा पनि अत्यधिक दबाब बढ्न जाँदा शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढ्नु भन्दा उल्टै कटौती हुने प्रष्ट संभावना देखिन्छ ।
त्यसैले नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा निरपेक्ष निःशुल्क शिक्षा नै आवश्यक र औचित्य पूर्ण देखिँदैन ।
आजका मितिमा माध्यमिक तह (१–१२) मा अध्ययन गर्ने ८० लाखको हाराहारीमा रहेका विद्यार्थीमध्ये करीव २० लाख (कक्षा १–१० का १३ लाख + कक्षा ११–१२ का ६ लाख समेत) विद्यार्थीहरु सरदर बार्षिक रुपमा रु २५ अर्ब शुल्क तिरेर निजी विद्यालय तथा निजी ब्यवस्थापनमा सञ्चालित उच्च मावि तहको विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । यि नागरिकले निःशुल्क शिक्षाको मुख ताकेर बसेकै छैनन् ।
विर्सनु हुन्न, आजपनि धेरै सामुदायिक विद्यालयहरुमा (राम्रो मानिने जति सबै) गुणस्तरीय शिक्षाको निम्ति अभिभावकहरुले उल्लेख्य राशीको मासिक शुल्क तिरिरहेका छन् । सामुदायिक कै विद्यार्थीलाई पनि निःशुल्कको सुबिधा चाहिएन । अझै बढी संख्याका अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीको शिक्षामा लगानी गर्ने बजार अध्ययनका आधारमा निजी विद्यालय दुर्गम जिल्लाहरुमा समेत बिस्तारित भैरहेका छन् भने उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा पनि निजी कलेजहरुको सँख्या उल्लेख्य रुपमा बढिरहेको छ ।
न्यून आय भएका तथा पिछडिएका वर्गका बालबालिकाले वर्तमान अवस्थामा निःशुल्क शिक्षाका नामबाट पाउँदै गरेको सहुलियत ज्यादै अपुरो भएका कारण उनीहरु मध्ये धेरै विद्यालय शिक्षा पूरा नगर्दै drop out हुन्छन् जसले यिनको पछ्यौटेपन बढाउने मात्र काम गरेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा निःशुल्क शिक्षाको हकको प्रावधान शिक्षा ब्यवस्थालाई क्रमिक सुधार तथा रुपान्तरणको साधक होइन, बाधक बन्ने खतराप्रति हामी सचेत हुनु पर्छ । आवश्यक र लोकप्रिय भए पनि यसले कतै हाम्रो शैक्षिक प्रगतिलाई समस्यामा त लाँदैन बेलैमा सोच्नु जरुरी छ ।
बिगत ६० वर्ष देखि राज्यले निःशुल्क शिक्षाको कानूनी बल प्रयोग गरेर आज देशभरका विद्यालय उमेरका सरदर सबै (९७%) बालबालिका विद्यालयमा भ्त्र्यिाउन सफलता प्राप्त भइसकेकाले अब राज्यले अग्रगामी मूल एजेण्डाका रुपमा “विश्वब्यापी मापदण्डको गुणस्तरीय शिक्षा”को तहसम्म फड्को मार्नु सर्वथा आवश्यक छ ।
निःशुल्क शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्थाले सामुदायिक विद्यालयहरुमा अभिभावकका तर्फबाट प्रत्यक्ष लगानी गर्ने (शुल्क तिर्ने) ब्यवस्था निषेध हुन जाने भएकाले मुलतः सामुदायिक बिद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि चाहिने आर्थिक स्रोत/लगानी उल्लेख्य मात्रामा अपूरो नै कायम हुन जान्छ । निःशुल्क शिक्षाको बहानाले स्रोत साधनको अभावबाट सामुदायिक बिद्यालय झन् रुग्ण बन्दै कमजोर गुणस्तरका पर्याय बन्ने र आजका दिनसम्म कायम रहेका अभिभावकहरुले पनि बहिष्कार (abandon) गर्दै गुणस्तरको खोजीमा सःशुल्क निजी विद्यालयकै शरण लिन जाने होडबाजी बढेरै जान्छ ढिलो वा चाँडो । र सामुदाकि विद्यलाय फेरि पनि उनै हुदाँ खाने वर्गका लागि सीमित हुनेछ ।
यसले वर्गीय विभेद सिर्जना गर्न टेवा गर्छ । शिक्षाले सिर्जना गर्ने वर्गीय विभेद आर्थिक विभेद भन्दा खतरनाक हुन्छ । यसको प्रभाव दीर्घकालसम्म पर्छ । प्रकारान्तले आगामी केही बर्ष भित्र सामुदायिक विद्यालयहरु गरीब निमुखा मात्र पढ्ने विद्यालयका रुपमा सीमित हुने आम नागरिकका लागि मुलधार–शिक्षाका रुपमा (main stream education) निजी शिक्षा ब्यवस्था दहिृन जान्छ । अनि शिक्षा नै समाजमा वर्गीय बिभेद श्रृजना गर्ने शक्तिशाली साधन बन्छ ।
विकल्प संशोधन
धारा ३६ को २ मा भएको ब्यवस्था प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ को साटो “प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्म अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डको गुणस्तरीय शिक्षा पाउने हक हुनेछ साथै, लक्षित वर्गका लागि माध्यमिक तहसम्म सम्पूर्णतः निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।” उल्लेख गर्नु उचित हुन्छ ।
साथै मस्यौदामा यही धारामा उल्लेखित “अनिवार्य” शब्द मौलिक हक खण्डमा नराख्दा पनि समस्या होला जस्तो लाग्दैन ।
मस्यौदाको धारा ३६.१ मा उल्लेख भएको प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ, ३ मा उल्लेख भएको अपाङ्गता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई कानून बमोपजम निशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ, ४ मा उल्लेख भएको दृष्टिविहीन ब्यक्तिलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाई सम्बन्धि अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई साँकेतिक भाषाको माध्यामबाट कानून बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ र ५ नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा माध्यमिक तहसम्म शिक्षा प्राप्त गर्न कानून बमोजिम विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ लाई शिक्षा ऐनमा राख्ने गरी यहाँबाट हटाउन सकिने अथवा यिनलाई राज्यका नीति खण्डमा राख्न सकिन्छ ।
यसो भयो भो अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको गुणस्तरीय शिक्षा प्रतिको आम अभिभावकको चाहना पूरा गर्न स्तरीय सिकाइ सुविधा युक्त समृद्ध विद्यालय आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि उल्लेख्य लगानी बृद्धि गर्नुपर्ने हुँदा सामुदायिक विद्यालयहरुमा सरकारको अनुदानका अलावा अभिभावकको प्रत्यक्ष लगानी लगायत सामुदायकको स्तरबाट लगानीका बहुस्रोतहरुको बैधानिक बाटो खुल्ला हुन जान्छ ।
विद्यालयमा अभिभावकको लगानीसँगै निगरानी, स्वामित्व र सहभागितामा पनि ह्वात्तै बृद्धि भई विद्यालयका शिक्षक लगायत समग्र ब्यवस्थापनमा उल्लेख्य सुधारको फड्को मार्ने वातावरण छिट्टै बन्नेछ । सामुदायिक विद्यालयमा सरकार र अभिभावकको संयुक्त प्रत्यक्ष आर्थिक लगानी हुने हुदाँ अन्य प्रकारका विद्यालय (निजी आदि) भन्दा कम शुल्कमै अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउन सक्ने भएकाले सामुदायिक शिक्षा व्यवस्था नै देशको मूलधार–शिक्षा (main stream education) को रुपमा पुनस्थापित हुन्छ ।
देशका आम नागरिकले समान स्तरको मूलधारे सामुदायिक शिक्षा प्राप्त गर्ने ब्यवस्था सुनिश्चित हुने भएकाले विद्यमान शिक्षाका कारणले समाजमा सृजित विभेद/बर्गीय खाडल (social divide) समूल रुपमा समाप्त भई education is the great equalizer of man हुन जान्छ ।
“हुनेबाट लिने” र “नहुनेलाई दिने” सिद्धान्त अनुसार न्यून आय भएका तथा पिछाडिएका वर्ग, अशक्त, द्वन्द पीडीत, प्राकृतिक प्रकोप पीडीत आदि कार्ड होल्डर बालबालिकालाई सम्पूर्णत निःशुल्क शिक्षा (पाठ्यपुस्तक, स्टेशनरी, पोशाक, खाना/खाजा, शैक्षिक सामग्री, अध्ययन भ्रमण लगायतका आवश्यक सुविधा सहित) दिलाउन गैर कार्डहोल्डर (“हुने” अथवा “सक्षम” ) बाट सामुदायिक विद्यालयमा शुल्क उठाउन पाउने वैधानिक बाटो खुल्छ ।
ललितपुरका शिक्षा अधिकारी सापकोटासंग गरिएको कुराकानीमा आधारित
प्रतिक्रिया