काठमाडौं - म्यानपावर र कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा सकृय आफ्ना कार्यकर्ता महेश तिमिल्सिनालाई जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको प्रवन्ध सञ्चालकमा नियुक्त गर्न शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेल सफल भएका छन् । बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले तिमिल्सिनाको नियुक्तिको निर्णय गरेको हो । यो निर्णयसँगै शिक्षा सचिवको अध्यक्षतामा रहेको सञ्चालक समितिले उनलाई औपचारिक नियुक्त गर्ने छ ।

साल्ट ट्रेडिङ्का पूर्व डिभिजन म्यानेजर समेत रहेका विराटनगरका तिमिल्सिना तत्कालिन जनमोर्चा देखि मन्त्री पौडेल निकट कार्यकर्ता हुन् ।

यस अघि शिक्षा मन्त्रीले 'बिना मापदण्ड ठाडो आदेशमा नियुक्तिको प्रपञ्च' गरेको भन्दै मन्त्रीपरिषद्मा पुगेर पनि उनको नियुक्तिको प्रस्ताव फिर्ता भएको थियो । कार्यकर्ता नियुक्तिका लागि मन्त्रीले गर्ने ठाडो प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद् बैठकको एजेण्डा नहुन पनि सक्छ, भन्दै मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले उक्त प्रस्ताव टेवुल नगरेपछि उनको नियुक्ति हुन सकेको थिएन ।

मुख्य सचिवको उक्त अडान पछि मन्त्री पौडेलले तिमिल्सिनालाई नै मिल्दो गरी मापदण्ड तय गर्न शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ र सहसचिव हरी बस्याललाई जिम्मा दिएका थिए । उनीहरुले तिमिल्सिनालाई मिल्दो मापदण्ड बनाएर पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उक्त फाईल दर्ता गराएका थिए ।

जनकका तत्कालिन प्रवन्ध सञ्चालक अनिल कुमार झाको नियुक्ति ४ बर्ष अघि प्रतिस्पर्धाको आधारमा भएको थियो । मंसिर दोश्रो साता पदावधि सकिए पछि शिक्षा मन्त्रालयले जनकको निमित्त प्रवन्ध सञ्चालकको जिम्मा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण प्रसाद काप्रीलाई दिएको छ ।

शैक्षिक सत्र नजिकिईसक्दा पनि आवश्यक पाठ्यपुस्तक छाप्न नसकेको जनकमा बेला घर्किसकेपछि बल्ल नियुक्ति भएको छ । यसले गर्दा आउँदो शैक्षिक सत्रमा पनि विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक नपाउने लगभग पक्का भएको छ ।

तर नवनियुक्त प्रवन्ध सञ्चालक तिमिल्सिनाले समयमा किताव पुर्याउन आफू सफल हुने दावी गरेका छन् ।

'मेरो सबै भन्दा पहिलो ध्यान समयमा कताव पुर्याउनु हुने छ, त्यसपछि आउँदा बर्ष देखि कसरी योजनाबद्ध काम गर्ने भन्ने नै मुख्य सवाल हो' उनले भने 'सरकारी संस्थाहरुलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण जनकलाई बनाउने छु ।'

आउँदो शैक्षिक सत्रमा विद्यालय तहका लागि ३ करोड ७२ लाख ५१ हजार ९ सय ५५ थान पाठ्यपुस्तक आवश्यक छ । किताब छाप्ने जिम्मा पाएको केन्द्रले अहिले सम्म एकलाख हाराहारी मात्रै छाप्न सकेको छ ।
माफियाहरु सकृय हुने र शिक्षा मन्त्रालय त्यस्तै माफियाको चंगुलमा पर्दा समस्या भएको भन्दै गत माघ ४ गते बसेको संसदीय समितको बैठकमा सांसदहरुले शिक्षा मन्त्री र जनकको चर्को आलोचना गरेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्रालयको निकम्मापनको हद