सामुदायिक शिक्षा राम्रो भएन । समयमा पाठ्यपुस्तक पुगेन । जाँच आउने बेलामा समेत निःशुल्क किताब पुगेन । शिक्षकले पढाएनन्, राजनीतिक नेतृत्वको झोला मात्र बोकिरहे । स्कूल खुल्दैन । बिदा धेरै छ । विद्यालय खुले पनि शिक्षक जाँदैनन् । भौतिक सहयोग लगायतका अन्य शीर्षकको अनुदान व्यापक दुरुपयोग भएको छ ।

यी र यस्ता नकारात्मक समाचार प्रायः मिडियामा दिनदिनै पाइन्छन् । यस्ता समाचारका पछाडिका कारण कसैले खोतलेन् । सबै सतहमा दौडिए । प्रशासकहरु, योजना निर्माणकर्ताहरु, सरकारी उच्च अधिकारीहरु कहिल्यै शिक्षकप्रति सकारात्मक भएनन् । यस विषयमा वास्तविकता विश्लेषण गर्ने समय र फुर्सद कसैलाई भएन । सधैं आरोप लगाउने, गालीगलौजमा उत्रने, मानमर्दन गर्नेमात्र संस्कारले बढावा किन पायो ? शिक्षकहरु त्यही आरोपित बन्नुपर्ने र जीवनभर अमर्यादित हेराइका बीच बाँच्नुपर्ने नियति नै हो र ?

यो आलेखमा यहि सन्दर्भ र प्रसंगलाई केन्द्रमा राखेर बहस गर्न खोजिएको छ ।

पञ्चायतीकालमा शिक्षकलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकसरह व्यवहार गरियो । निजामतिजस्तै लोकसेवा वा त्यस्तै संवैधानिक अंगबाट शिक्षक छनौट गर्न बारम्बार माग गरियो । त्यो सुनुवाई कहिल्यै भएन ।

भनसुनमा र अन्त कतै जागिर नपाएपछि शिक्षक बन्ने, बनाउने चलन नै चल्यो । शिक्षालाई यसरी कमजोर जगहाल्ने काम नीति निर्माता भनाउँदा र सरकारी प्रशासकबाटै भएको हो । यसमा दुईमत छैन । कलेजमा अन्य विषय पढ्ने अवसर नपाएमात्र शिक्षा विषय पढ्ने अनि जागिरमा पनि अन्त कतै मौका नभएमात्र शिक्षक रोज्ने ? अनि शिक्षामा कसरी स्तरीयता कायम हुने ?

विशिष्ट श्रेणीका विद्यार्थीलाई शिक्षक बनाउन कहिल्यै पहल भएन । बर्षैपिच्छे निष्पक्ष र मर्यादित परीक्षा लिएर शिक्षक छनौट भएन । प्रवेश गलत गराइयो । यसमा स्वयम् शिक्षकको दोष कहाँ छ त ?

वर्षौंसम्म परीक्षा नहुने, नतिजा ननिकाल्ने, स्वतः स्थायी भन्ने, मान्छे विदेशमा तर ऊ यहाँ देखै नपरी स्थायी गराउने यस्ता लज्जाजनक हर्कत कसले ग¥यो ? अनि सरकारी शिक्षक गतिलो भएन भनेर चिच्याउनुको कुनै अर्थ छैन । एक पटकमात्र होइन, बारम्बार गलत भइरह्यो । त्रुटि दोहोरिइरहे । तब सच्याउने पहल भन्दा पनि सरकारी स्कूल ध्वस्त बनाउने र निजी क्षेत्रलाई शिक्षा जिम्मा लगाउने षडयन्त्र सरकारले गरेकै हो । यसमा दुईमत छैन ।

व्यवस्था फेरिए । सरकार फेरियो । शिक्षामा धेरै ठूला कुरा भए । सरकारी शिक्षामा रुपान्तरणको प्रसंग बहुत आयो । आयोग बने । प्रतिवेदनका चाङ लागे । कार्यान्वयनमा कोही गएन । यो वास्तविकता हो । निजामतिको तलब बढ्ने तर, शिक्षकले सो सरह पाउन अरु महिना दिन आन्दोलन गर्नैपर्ने अवस्थाको चलन बन्यो । त्यो क्रम गणतन्त्रकालमा पनि अन्त भएन ।

कमजोरसँग सहयोग माग्नु मुर्खता हो । जसलाई व्यवहारमा, स्वरुपमा र  अवस्थामा दुर्बल बनाइएको छ । उसबाट राम्रो खोजियो । हो, यहाँ बुझ्नुपर्ने धेरै छ । स्वयम् रोगीसँग उपचारको भिख माग्दाको परिणाम हाल हाम्रो सामुदायिक शिक्षामा छ । सबैको ध्यान सतहमा छ । गहिराईमा कोही पुग्न सकेको छैन । सरकारी ध्यान टुप्पोमा छ । जगको निर्माणमा पटक्कै गम्भीर बनेनन् ।

सत्रथरिका शिक्षक आफू बनाउने अनि राम्रो पढाएनन् भनेर शिक्षण पेसाकै खिल्ली उडाउने काम कसले ग¥यो ? जसको आफ्नै ठेगान छैन । पेसागत सुरक्षा छैन । जीवनभर अस्थायी भएर बित्यो । राहत भनेर बित्यो । बाल शिक्षण पढाउनेलाई दिनको सय रुपियाँ पारिश्रमिक दिएर लज्जित बनाइयो । नसके नियुक्ति नै नगर्नु पथ्र्यो । पेसागत तमासा बनाइयो ।

महिनैपिच्छे शिक्षकले तलब बुझेको आजसम्मको इतिहास छैन । यसो हुँदाको पीडा बुझ्ने प्रयत्न कहिल्यै भएन । तरकारी पसलदेखि चिया पसलसम्म शिक्षक बदनाम भए । उधारो तिर्दैन, शिक्षकलाई सामान दिनु हुँदैन भन्ने धेरै व्यापारी भए । त्यो मानसिकतामा एउटा शिक्षकले कसरी कक्षाकोठामा पढाउन सक्छ ? यो मनोविज्ञान बुझ्नेभन्दा पनि प्रहार जारी रह्यो । अहिले पनि दशैंअघि तलब निकास गर्नुप¥यो भनेर डेलिगेसन जानुपर्ने अवस्था छ । तीन महिनासम्म तलब निकासा गर्न नसक्ने र मनोविज्ञानलाई थप सास्ती बनाएर स्तरीय शिक्षाको अपेक्षा गर्ने ?

जसको पाइलैपिच्छे असुरक्षा छ, भविष्य रत्ति छैन । जबर्जस्त हास्यको पात्र बनाउने प्रयत्न हुन्छ । यसरी आफैं असुरक्षित हुनेले अरुको सुरक्षा कसरी दिन सक्छ ? उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई शिक्षा पढ्ने नियम आजसम्म भएन । संवैधानिक शिक्षा आयोगको माग सुनुवाई भएन । संविधानमा दुईदर्जन आयोग अटाए तर, शिक्षा आयोग अटाएन । आखिर यो सरकारी शिक्षा तहसनहस बनाउने धमिरा को हुन् भन्ने अब लगभग स्पष्ट छ ।

स्थायी गर्न आन्दोलन, तलब माग्न आन्दोलन, बढेको तलब माग्न आन्दोलन अनि कसरी हुन्छ स्तरीय शिक्षा ? बुझेर बुझ पचाउने र तमासा हेर्ने काम भएको छ । राजनीतिमा त शिक्षकलाई बाह्य बनाएको हो । काम राम्रोसँग लगाउने, आकर्षक पारिश्रमिक दिने, मूल्याङ्कन अनुगमन प्रभावकारी गराउने, प्रवेश नै स्थायी सेवाबाट गर्ने, कामको मूल्याङ्कन गर्ने काम नहुनु र कस्को पछाडि लागेर चाकडी ग¥यो भन्ने आधारमा राणाकालीन शैलीमा मूल्याङ्कन गर्ने संस्कारको तत्काल अन्त्यको अपेक्षा हामी गर्दछौं ।

जग बलियो भएमात्र घर मजबुत हुन्छ । प्राथमिक शिक्षा राम्रो बनाउने कुरामात्र होइन, काम गर्न त त्यस्तै शिक्षक र वातावरण बनाउनुपर्छ । पैसा खर्च गर्दैमा राम्रो सामान आउँछ भन्ने छैन । राम्रो सामानको स्वतः मूल्य बढि पर्छ । हामी प्रतिस्पर्धात्मक स्तरीय शिक्षा चाहन्छौं । सीपमूलक व्यावसायिक शिक्षा भन्ने गर्छौं । लगानी धेरै भएको छ भन्छौं । तर, आवश्यक ठाउँमा छैन । निःशुल्कको नाममा भएका भ्रष्टाचार र दुरुपयोगले सरकारी शिक्षा कलंकित बनाएको छ ।  विपन्नले चाहेको विषय पढ्न पाएन । निःशुल्कको अर्थ कहाँ छ त ? तालिम त्यस्तै दुरुपयोगको अर्को पाटो हो । त्यसैले आवश्यक बजेट ठीक ठाउँमा नहुनाले हाम्रो शिक्षा क्रमशः धराशायी बनेको हो । राम्रा र क्षमतावान मानिसलाई टिकाउन नसक्नु अर्को समस्या हो ।

शिक्षामा विषय धेरै छन् । बिग्रेका ठाउँ धेरै छ । टालेर नसकिने छिद्र छन् ।

पुरानो टालटुल गर्ने र आँखामा छारो हाल्नेतर्फ होइन, सिङ्गै फेर्नुपर्छ । साँच्चै नयाँ दिन सक्नुपर्छ । कुरा वर्तमानको, व्यवहार दुईसय वर्ष अघिको गर्नुको अर्थ छैन । स्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न त स्तरीय विद्यार्थी हुनुपर्छ । स्तरीय शिक्षक हुनुपर्छ । प्रशासकसहित समग्र शैक्षिक वातावरण स्तरीय हुनुपर्छ । सँगै शिक्षा नीति, नियम, प्रणाली पनि त स्तरीय हुनु जरुरी छ । तबमात्र हामी अपेक्षित शिक्षा दिन लिन सक्छौं ।

लामिछाने बंश गोपाल माध्यमिक विद्यालय, हेटौडा–६, मकवानपुरका प्राचार्य हुन् ।