काठमाडौं २० माघ / पछिल्ला तीन वर्षमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यसम्पादन खस्कँदै गएको भेटिएको छ । आयोगले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित तथ्यांक हेर्दा केही सीमित पक्षमा बाहेक आयोगको कार्यसम्पादन सूचकमा सुधार हुन नसकेको देखिन्छ ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट अनियमितता भेटिएका घटनामा भ्रष्टाचार भएकै आरोप पुष्टि गर्ने प्रमाण र कागजात जुट्ने क्रम निकै कम छ । यसले आयोगको समग्र अनुसन्धान प्रक्रियामाथि नै प्रश्नसमेत खडा गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षकै तथ्यांक हेर्दा अनियमितताका केही आधार भेटिएका ६ हजारभन्दा बढी उजुरीमध्ये ४ सय २८ वटा उजुरीमात्रै भ्रष्टाचारको सम्भावनाका कारण विस्तृत अनुसन्धानका लागि योग्य ठहरिए । त्यति मात्रै होइन, विस्तृत अनुसन्धानमै गएकामध्ये दुई तिहाइ उजुरी त्यत्तिकै टुंगिएका छन् । अघिल्लो वर्ष १ सय ४४ उजुरी मात्रै भ्रष्टाचारको मुद्दा बन्न योग्य भेटिए, जुन पछिल्लो तीन वर्षको सबैभन्दा बढी निराशाजनक तथ्यांक हो ।

नक्कली प्रमाणपत्रका मुद्दाहरू अख्तियारको इज्जत जोगाइदिने आवरण बनेका छन् किनकि पछिल्ला केही वर्षयता तिनीहरूकै कारण अख्तियारले दायर गरेका मुद्दाको सफलता दर बढ्दो छ । अख्तियारले बुधवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता जीवराज कोइरालाले भ्रष्टाचार मुद्दामा सफलता दर करिब ६० प्रतिशत रहेको बताए । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा दायर भएका मुद्दामध्ये एक तिहाइ नक्कली प्रमाणपत्रका छन् । नक्कली प्रमाणपत्रका मुद्दामा अख्तियारको समग्र सफलता दर ९० प्रतिशतभन्दा बढी छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयासमा उपलब्धिका रूपमा नलिइने नक्कली प्रमाणपत्रको मुद्दाका कारण नै अख्तियारको सफलता दर उच्च छ । त्यसलाई अलग गर्ने हो भने अन्य मुद्दामा सफलता दर निकै कम छ । ‘हो, प्रमाणपत्र बाहेकका अन्य मुद्दामा आयोगको सफलता न्यून नै छ, पक्कै पनि हामी सन्तोष मानेर बसेका छैनौं,’ प्रवक्ता कोइरालाले भने, ‘सूचना प्रविधिमैत्री र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धानका लागि आयोगले तयारी गरेको छ ।’ नयाँ संविधानमा अनुचित कार्य माथिको क्षेत्राधिकार कटौतीका कारण पनि भ्रष्टाचारको छानबिनमा अख्तियार संकुचित हुनुपरेको उनको दाबी थियो ।

भ्रष्टाचार मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने मुख्य संवैधानिक दायित्व भएको अख्तियारले गत आर्थिक वर्ष (२०७२/७३) मा १ सय ४४ वटा मुद्दा मात्रै विशेष अदालतमा दर्ता गराएको छ । यो पछिल्लो तीन वर्षको सबैभन्दा कम संख्या हो । उजुरीमाथिको प्रारम्भिक छानबिनपछि हुने विस्तृत अनुसन्धानको संख्या पनि पछिल्लो तीन वर्षको सबैभन्दा न्यून छ । यो तीन वर्षको अवधिमा विवादास्पद पृष्ठभूमिका पूर्वमुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्की अख्तियारको प्रमुख आयुक्त थिए, जसलाई सर्वोच्च अदालतले नियुक्तिको मितिदेखि नै अयोग्य घोषित गरिसकेको छ ।

‘अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त लगायतका पदाधिकारी आएपछि भ्रष्टाचारीमाथि छानबिन र कारबाहीको प्रचारप्रसारका कारण उजुरी आउने क्रम तीव्र भयो,’ अख्तियारका एक सहसचिवले कान्तिपुरसित भने, ‘आग्रह, पूर्वाग्रह र प्रतिशोधका कारबाहीका कारण आम जनताको त्यो उत्साह लामो समय टिकेन, अख्तियारमाथिको आशा घट्दै गयो ।’ कार्की कार्यकालको पहिलो वर्षमा करिब साढे २२ हजार उजुरी दर्ता गराएको अख्तियारमा अर्को वर्ष उजुरीको संख्या झन्डै आधाले बढेको छ । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा भने उजुरी साढे २४ हजारमा सीमित भएको छ ।

पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय लामो समय निष्क्रिय भएको अख्तियारमा पदाधिकारी नियुक्तिपछि भ्रष्टाचारका उजुरी बढेको बताउँछन् । ‘पहिले पनि अख्तियारले काम गरे उजुरी आउने, नगरे नआउने प्रवृत्ति थियो,’ उपाध्यायले कान्तिपुरसित भने, ‘लोकमानको कार्यशैली र उनी विवादित भएपछि उजुरी पनि घट्दै गएको हुन सक्छ ।’ एउटा संवैधानिक निकायमा प्रमुख आयुक्तका रूपमा रहेको व्यक्ति कार्की हावी भएका कारण संस्थाप्रतिको आस्था घटेकाले चुनौती थपिएको उपाध्याय बताउँछन् । उजुरी फस्र्योटमा पनि उतारचढावको प्रवृत्ति दोहोरिएको देखिन्छ । पहिलो वर्ष झन्डै १३ हजार उजुरी फस्र्योट गरेको अख्तियारले दोस्रो वर्ष २१ हजार ६ सय उजुरी किनारा लगायो । तर पछिल्लो वर्ष भने साढे १६ हजार उजुरी मात्रै किनारा लागे । अख्तियारले टुंग्याएका आधाभन्दा बढी उजुरी प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि नै तामेलीमा पुगेका छन् ।

अख्तियारको अधिकार क्षेत्रबाहिरका उजुरी पर्नु, उजुरीमाथिकै छानबिनका क्रममा अख्तियारले प्रमाण भेटाउन नसक्नु, सार्वजनिक पदमा रहेर अनियमितता गरेकाहरू पनि कागजी रूपमा सबल हुनु यसका कारण हुन् । तीन वर्षकै तथ्यांक तुलना गर्दा उजुरी तामेली हुने क्रम पहिलोको तुलनामा दोब्बरले बढेको देखिन्छ । अख्तियारका प्रवक्ता कोइराला नेपालको सामाजिक परिवेशअनुसार आक्रोश र प्रतिशोधका लागि कतिपय उजुरी दर्ता हुने गरेको बताउँछन् । ‘व्यक्तिगत रिसइबी र अन्य कारणले पनि आयोगमा उजुरी आउँछन्, त्यस्ता उजुरी तामेलीमा जाने प्रक्रियालाई लिएर आयोगको कार्यशैलीमै प्रश्न उठाउनु उचित होइन,’ पत्रकार सम्मेलनमा कोइरालाले भने ।

राजनीतिक र उच्चपदस्थ पदाधिकारीको शक्तिको आडमा हुने भ्रष्टाचारलाई संकेत गरी ‘ठूलो माछा’ जालमा पर्ने दाबी गरेका कार्कीले रंगेहात र स्टिङ अपरेसनजस्ता क्रियाकलापबाट ‘भुरा माछा’ छोप्ने अभियान भने तीव्र बनाएका थिए ।

पछिल्लो तीन वर्षमा रंगेहात भ्रष्टाचारका करिब डेढ सय आरोपित अख्तियारको अनुसन्धान दायरामा परेका छन् । तीमध्ये घूस/रिसवत भ्रष्टाचारमा परेका उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का सहसचिव देवी बराकोटी हालसम्मकै उच्चपदस्थ हुन् । नगदको बरामदी मुचुल्कालगायत भ्रष्टाचार सावित गर्न आवश्यक प्रमाण जुट्ने भएकाले घूस/रिसवत मुद्दामा अख्तियारको सफलता दर नक्कली प्रमाणपत्रकै हाराहारीमा छ ।

भ्रष्टाचारको ठूलो जोखिमयुक्त क्षेत्र मानिएको राजस्व प्रशासनको क्षेत्रमा भने पछिल्लो तीन वर्ष अख्तियार मौन बस्यो । राजस्व प्रशासनलाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्न माहिर कार्कीले त्यस क्षेत्रको विकृतिमा भने मौन बसे । पछिल्लो तीन वर्षमा राजस्व हिनामिनाका १३ मुद्दा दर्ता भएका छन्, ती मुद्दा पनि साना र कम बिगोका छन् ।

प्रतिशोधका लागि सबभन्दा प्रभावकारी औजार बनेको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको छानबिनमा अख्तियार पछिल्लो तीन वर्ष सबभन्दा बढी विवादित बनेको छ । गैरकानुनी सम्पत्तिको छानबिनका क्रममा पटकपटक गरी झन्डै २ सय जनाको नाम सार्वजनिक गरेका कार्कीले यो अवधिमा अख्तियारबाट १३ मुद्दा दायरको निर्णय गराएका थिए ।

पछिल्लो आर्थिक वर्षमा ७ वटा अकुत सम्पत्तिका मुद्दा दायर भए तर ४६ वटा छानबिन असफल भई तामेलीमा पुगे । माओवादी केन्द्रका विवादास्पद सभासद ल्यारक्याल लामाबाहेक कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वमाथि अख्तियारले मुद्दा चलाउन सकेन । ल्यारक्यालको मुद्दामा पनि विशेष अदालतले सफाइ दिइसकेको छ । राजनीतिक प्रकृतिको सद्भावनाका निलम्बित सांसद सञ्जय साहको गैरकानुनी मुद्दा भने कार्कीको बहिर्गमनपछि निर्णय भएर विशेष अदालतमा दर्ता भएको हो ।

पूर्वप्रमुख आयुक्त उपाध्याय पछिल्लो तीन वर्षमा राजनीतिक भ्रष्टाचारमा अख्तियारले काम गर्न नसकेको विश्लेषण गर्छन् । ‘राजनीतिक अनुहार जोडिएका भ्रष्टाचारमा अख्तियारले खासै केही गर्न सकेको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘एक त राजनीतिक व्यक्तिहरू पनि चलाख भएर गैरकानुनी सम्पत्ति लुकाएर राखे, अर्कोतर्फ आयोग पनि चुस्त र प्रभावकारी अनुसन्धान गरेर त्यसको खोजबिन गर्न चुक्यो ।’

कान्तिपुरमा कृष्ण ज्ञवालीले लेखेका छन् ।