काठमाडौं–देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठन गर्न शिक्षा विभागले दिएको निर्देशन अलपत्र परेको छ । हालसम्म करिब ५ हजार विद्यालयहरुमा मात्र समिति गठन हुनुले विभागले तोकेको समयमा समिति गठन नहुने पक्का भएको हो ।

‘हामीले माघको २० गतेभित्रमा समिति गठन गर्नु भनेर परिपत्र गरेका थियौं, जिल्ला–जिल्लाबाट गरिरहेका छौं भन्ने खबर आइरहेको छ' शिक्षा विभागको सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन शाखाका उपनिर्देशक ज्ञानेन्द्र वनले भने 'अहिले लगभग ५ हजार विद्यालयहरुमा मात्र गठन भएको जानकारी आएको छ ।’

विभागले व्यवस्थापन समिति गठन गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई लिखित परिपत्र गरे पनि जिल्लाहरुमा भने समिति गठन कार्य सजिलो नभएको शिक्षा अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

महोत्तरीमा रहेका कूल ३ सय १५ विद्यालयमध्ये अहिलेसम्म १ सय ८० वटामा मात्र समिति गठन भएको बताउँदै जिशिअ ठूलोबाबु दाहालले समिति गठनमा समस्या रहेको जनाए । ‘विद्यालयमा अभिभावक छानिसकेपछि अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्नेमा राजनीतिक लविइङ हुने गरेको छ ।’ उनले भने ।

यसबाहेक केही विद्यालयका प्रअहरुको कारण पनि समिति गठनमा समस्या थपिएको उनको भनाइ छ । उनले प्रअहरुले आफ्नो आसेपासेलाई मात्र जानकारी दिएर समिति गठन गर्न खोज्दा समस्या आएको सुनाए ।

त्यस्तै रौतहटमा पनि राजनीतिक कारणले नै समिति गठनमा समस्या देखिएको जिशिअ रामविनय सिंहले बताए । राजनीतिक इगोको कारण ५÷६ पटक बस्दा पनि गठन हुन सकेको छैन । उनले जिल्लामा रहेका कूल ३ सय ७० विद्यालयमध्ये ४० प्रतिशतमा मात्र विव्यस गठन भएको बताए ।

भक्तपुरमा रहेका १ सय २९ विद्यालय मध्ये ५ वटामा समिति गठन गर्न बाँकी रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको । जिशिअ अर्जुन रायमाझीले पाँच विद्यालयहरुमध्ये कुनैमा राजनीतिक सहमति हुन नसक्दा समिति गठनको काम हुन नसकेको बताए भने जाजरकोटका जिल्ला शिक्षा अधिकारी ललितविक्रम सिंहले पनि राजनीतिक सहमतिकै कारण करिव २० वटा विद्यालयमा समिति गठन गर्न नसकिएको बताए ।

‘हामीकहाँ रहेका ४ सय ४८ सामुदायिक विद्यालयमध्ये अझै १८/२० वटामा गठन गर्न सकिएको छैन, त्यसो हुनुमा राजनीतिक सहमति कायम गर्न नसकेर हो ।’ जिशिअ सिँहले भने ।

उनले जाजरकोटमा सक्रिय रहेका राजनीतिक दलहरुले आफ्नो दलनिकटका व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउन सकिने कि नसकिने भन्ने अनुकूलता हेर्ने प्रवृत्तिले पनि समिति गठनमा अवरोध सिर्जना भएको जनाए । यसबाहेक सामाजिक परीक्षण नगर्ने विद्यालयहरुमा समिति गठनको काम नगर्न जिशिकाबाटै निर्देशन दिएको कारण पनि रोकिएको उनको भनाइ छ ।

दोलखाका जिशिअ नारायण काशिछ्वाले भने जिल्लाका कूल ३ सय ६४ विद्यालयमध्ये ९८ प्रतिशतमा विव्यस गठन भएको जानकारी दिँदै बाँकी दुई प्रतिशतमा विवादकै कारण गठन हुन नसकेको बताए । उनले सामुदायिक विद्यालयहरुमा क्रमशः विद्यार्थी संख्यामा गिरावट आएको कारण केही विद्यालयलाई मर्ज गर्नुपर्ने भएकोले पनि सबै विद्यालयमा समिति निर्माण हुन नसकेको जानकारी दिए ।

त्यस्तै सिराहाका जिशिअ अरविन्दलाल कर्णले कूल ४ सय ३५ विद्यालयमध्ये २ सय ८४ वटामा समिति गठन भएको बताउँदै समिति गठनमा विवादको सामना गर्नुपरेको बताए । ‘एउटा समिति बनाउन ७ पटकसम्म अभिभावोे भेला गर्नुपरेको थियो, विवाद ल्याउँदा समस्या भएको छ ।’ उनले भने ।

यसबाहेक पुरानै समितिका पदाधिकारी आउन खोज्ने र अदालतको आदेशको घुमाइफिराइ ब्याख्या गरेका कारण पनि समिति गठनमा ढिलाइ भइरहेको विभाग स्रोतको भनाइ छ । विभागले ‘२० गतेभित्र भएन भने विद्यालयमा जाने निकासा लगायतलाई रोक्ने’ भन्ने निर्देशन भए पनि उक्त निर्देशन व्यावहारिक नभएको जिशिअहरु बताउँछन् ।

विभागले परिपत्र त गरेको छ तर यहाँको वस्तुस्थिति बेग्लै छ, हामीले चाहँदैमा मात्र समिति गठन गर्न सकिने अवस्था छैन ।’ एक जिल्ला शिक्षा अधिकारीले भने । देशभर झण्डै ३४ हजार सामुदायिक विद्यालय छन् ।