काठमाडौं १२ साउन / त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आँगिक क्याम्पसहरुको स्वायत्तता र विकेन्द्रिकरण शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि भन्दा पनि परियोजनाबाट रकम पाईने लोभमा मात्रै केन्द्रित भएको एक अध्ययनको निष्कर्ष छ । विश्व बैंकको सहयोगमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सञ्चालन गर्दै आएको उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाले स्वायत्तता र विकेन्द्रिकरणमा जाने क्याम्पसलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ । त्यहि रकम पाउन मात्रै अधिकाँश क्याम्पसहरु उक्त प्रावधानमा गएको मार्टिन चौतारीले गरेको अध्ययनले फेला पारेको हो ।

स्वायत्तता र विकेन्द्रिकरणका बारेमा क्याम्पस पिच्छे फरक बुझाई रहेको पनि अध्ययनका क्रममा फेला परेको छ । अधिकाँश क्याम्पसहरुको बुझाई विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउन पाईने कुरामा मात्रै सिमित रहेको तथ्य फेला परेको छ । यस्तै सैद्धान्तिक हिसावमा जे भए पनि ब्यवहारिक रुपमा अझै केन्द्रको हस्तक्षेप कायम रहेको, विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारी आदीको प्रतिनिधित्व हुने गरी गठन हुने क्याम्पस ब्यवस्थापन समितिको संरचनाका कारण पनि समस्या भएको अध्ययनले फेला पारेको छ ।

अहिले सम्म त्रिविका ६० आँगिक क्याम्पस मध्ये ४९ वटा विकेन्द्रिकरणमा गएका छन् भने यी मध्ये ४ वटाले स्वायत्तताा प्राप्त गरेका छन् । बाँकी ११ वटा क्याम्पस यो प्रकृयामा जान बाँकी छन् ।

सन् २००७ बाट २०१४ सम्म सञ्चालित परियोजनाको दोश्रो चरणमा कार्यसम्पादनका आधारमा प्रति क्याम्पस ३ किसिमको आर्थिक सहयोग गरेको थियो । जस अनुसार स्वायत्ततामा जाने प्रति क्याम्पसले अधिकतम १६ करोड २५ लाख रुपैंया सम्म पाए । विकेन्द्रीकृतका लागि छनौट भएका क्याम्पसले २ करोड ६० लाख, यो अवधिमा विकेन्द्रिकरणमा जाने नयाँ क्याम्पसले ६९ लाख रुपैंया सम्म पाए ।

स्वायत्तता र विकेन्द्रिकरण शैक्षिक गुणस्तर बढाउनका लागि भएपनि यसले पर्याप्त उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको आयोगका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका त्रिविका पूर्व उपकूलपति डा. कमलकृष्ण जोशी बताउँछन् । स्वायत्तताले के गर्छ भन्ने कुराको बोध स्वायत्तता दिने र लिने कसैले पनि गम्भिरताका साथ नबुझेकाले समस्या भएको हो उनले भने ।

स्वायत्तता ठिक बाटो हुँदा हुँदै पनि हिडाई ढिलो भएकोले उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बैंकमा शैक्षिक विशेषज्ञका रुपमा समेत कार्य गरिसकेका ईञ्जिनीयरिङ् अध्ययन संस्थानका पूर्व डिन डा. राजेन्द्र ध्वज जोशिले बताए ।

परियोजना अन्र्तगत त्रिविका परियोजना निर्देशक शंकर प्रसाद भण्डारी स्वायत्तता र विकेन्द्रिकरण्का कारण क्याम्पसहरुको ब्यवस्थापकीय सीप बृद्धि भएको कुरा भुल्न नहुने बताउँछन् ।

यहि बर्षबाट सन् २०२० सम्मका लागि शुरु भएको तेश्रो चरणको परियोजनाले कार्य सम्पादन सहित गुणस्तरलाई आधार मानेर लगानी गर्ने छ । यसका लागि परीक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम, अनुसन्धान लगायतका सात वटा आधार तय गरेको छ ।

अहिले सम्म ईलामको महेन्द्ररत्न क्याम्पस, धरानको केन्द्रिय प्रविधि क्याम्पस, आर्युवेद क्याम्पस किर्तिपुर र महेन्द्र रत्न क्याम्पस तहाचल स्वायत्ततामा गएका छन् ।

सन् १९९७ बाट शुरु भई सन् २००२ सम्म सञ्चालन भएको उच्च शिक्षा सुधार परियोजना अन्र्तगत पहिलो चरणमा भौतिक संरचनामा लगानी गरिएको थियो ।