काठमाडौं - जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा प्रवन्ध सञ्चालक नियुक्तिका लागि शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेलले गरेको प्रस्ताव मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले फिर्ता गरिदिएका छन् । मन्त्री पौडेलले आफ्नो दलका कार्यकर्ता महेश तिमिल्सिनालाई प्रवन्ध सञ्चालक नियुक्ति गर्न मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए ।

उक्त प्रस्ताव मापदण्ड विनै आएको भन्दै मुख्य सचिव सुवेदीले असहमती जनाएका श्रोतले दावी गरेको छ । राजनीतिक दल र मन्त्रीको मनपरीले संस्थाहरु धरासायी भएको भन्दै सुवेदीले आवश्यक मापदण्ड विना उक्त प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा टेवल गर्न नसक्ने अडान लिएको उक्त श्रोतले जनायो ।

'पोलिटिकल पार्टि र लिडरहरुलाई मनपरी गर्ने छुट छैन, नियुक्ति गर्ने नै हो भने, आवश्यक मापदण्ड के हो ? स्पष्ट पारेर ल्याउनु पर्छ' सुवेदीलाई उदृत गर्दै उक्त श्रोतले भन्यो, 'कार्यकर्ता नियुक्तिका लागि मन्त्रीले गर्ने ठाडो प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद् बैठकको एजेण्डा नहुन पनि सक्छ, नियुक्ति नै गर्ने हो भने संस्था सञ्चालनका लागि योग्य ब्यक्ति छनौट गर्ने गरी मापदण्ड तय गर्नु पर्छ ।'

विराटनगरका तिमिल्सिना तत्कालिन जनमोर्चा देखि मन्त्री पौडेल निकट कार्यकर्ता हुन् । साल्ट ट्रेडिङ्का पूर्व डिभिजन म्यानेजर उनी पछिल्लो समय म्यानपावर ब्यवसाय र कन्स्ट्रक्सनका क्षेत्रमा समेत सकृय छन् ।

'मेरो पेशा ब्यवसाय के हो भन्ने कुरा मुख्य हैन, मुख्य कुरा त संस्थालाई सफल बनाउन मसंग भएका योजना र कार्यक्रम हो' उनले भने, 'म त काम गर्ने मान्छे हो, जहाँ समस्या छ त्यहाँ काम गरेर सफल बनाउने हो ।'

नियुक्तिका सम्बन्धमा मन्त्री पौडेलले आफूसंग सल्लाह गरेपनि पछिल्लो समय उक्त प्रस्तावमा के भईरहेको छ भन्ने बारेमा आफू 'अपडेट' नभएको तिमिल्सिनाले बताए । तर आफूसंग जनकलाई सफल बनाउन 'योजनै योजना' भएको उनको दावी छ ।

तर, मुख्य सचिव सुवेदीले सहसचिव स्तरको ब्यक्ति नियुक्त गर्नु पर्ने बताउँदै आएका छन् । मन्त्री निकट भन्दैमा दलका कार्यकर्ता र कनिष्ठ कर्मचारी नियुक्त गर्दा समस्या आउन सक्ने भन्दै सुवेदीले मन्त्री पौडेललाई समेत सजग हुन भनेका उक्त श्रोतको दावी छ । तर मन्त्री पौडेल जुनसुकै हालतमा तिमिल्सिनालाई नियुक्ति गर्ने ध्याउन्नमा छन् । मुख्य सचिवको उक्त अडान पछि मन्त्री पौडेलले तिमिल्सिनालाई नै मिल्दो गरी मापदण्ड तय गर्न शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ र सहसचिव हरी बस्याललाई जिम्मा दिएका छन् । आफू बेलायतबाट फर्कनु अघि नै उक्त मापदण्ड तय गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गर्न उनले निर्देशन दिएका श्रोतले जनाएको छ । उनी एजुकेशन वल्र्ड फोरममा भाग लिन बेलायत गएका छन् ।

नियुक्तिको प्रकृया 

केही बर्ष अघि सम्म सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड मार्फत् सरकार मातहत रहेका विभिन्न संस्थानमा नियुक्ति गर्ने ब्यवस्था थियो । तर नियुक्ति हुने ब्यक्ति फरक निकाय अन्र्तगत जाने भएकोले उक्त बोर्ड प्रति जिम्मेवार हुन नपर्ने हुँदा समस्या भएको बहाना बनाएर पूर्व सचिव विमल वाग्लेको अध्यक्षतामा रहेको बोर्डलाइ निस्कृय बनाईएको छ । त्यस यता सार्वजनिक संस्थानहरुमा मन्त्रीहरुले आफू निकटका ब्यक्तिहरुलाई नियुक्ति गर्दै आएका छन् । सोही कार्यको शिलशिला जनकमा पनि आईपुगेको हो ।

मंसिर दोश्रो साता पदावधि सकिएका जनकका तत्कालिन प्रवन्ध सञ्चालक अनिल कुमार झाको नियुक्ति ४ बर्ष अघि प्रतिस्पर्धाको आधारमा भएको थियो । तर, अहिले मन्त्रीकै तजविजीमा नियुक्तिको प्रपञ्च शुरु गरिएको छ ।

शिक्षा सचिवको अध्यक्षतामा रहेको उक्त सञ्चालक समितिले नेपाल सरकारको निर्देशनमा जनक शिक्षामा प्रवन्ध सञ्चालक नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ ।

उक्त समितिमा शिक्षा विभागका महानिर्देशक, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक र अर्थ मन्त्रालय सार्वजनिक संस्थान समन्वय महाशाखाका सहसचिव सदस्य रहने ब्यवस्था छ । उक्त ब्यवस्था अनुसार शिक्षा सचिव श्रेष्ठको अध्यक्षतामा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेल, केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण प्रसाद काप्री र अर्थका सहसचिव गणेश पाण्डे उक्त समितिका सदस्य हुन् ।

काप्रीलाई शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ नियुक्ति नभईञ्जेल सम्मलाई जनकको प्रवन्ध सञ्चालक बनाएको छ ।

बल्ल ८३ लाख !

जनकमा हिजो आज किताब छाप्ने काम भन्दा धेरै नियुक्तिकै चर्चा र चासो छ । आउँदो शैक्षिक सत्रमा विद्यालय तहका लागि ३ करोड ७२ लाख ५१ हजार ९ सय ५५ थान पाठ्यपुस्तक आवश्यक छ । किताब छाप्ने जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले अहिले सम्म जम्मा ८३ लाख थान मात्रै छाप्न सकेको छ । कर्मचारीहरु को हाकिम आउने भए भन्दै चर्चा गरिरहेका भेटिन्छन् ।

यही रफ्तार हेर्ने हो भने आर्थिक सहित ब्यवस्थापकीय रुपमा जरजर उक्त संस्थाले यस बर्ष पनि समयमै विद्यार्थीका हातमा किताब नपुर्याउने पक्का भईसकेको छ । आउँदो हप्ताबाट सिफ्ट बढाएर थप किताव छाप्ने योजना बनाएको काप्रीले बताए ।

माफियाहरु सकृय हुने र शिक्षा मन्त्रालय त्यस्तै माफियाको चंगुलमा पर्दा समस्या भएको भन्दै गत माघ ४ गते बसेको संसदीय समितको बैठकमा सांसदहरुले शिक्षा मन्त्री र जनकको चर्को आलोचना गरेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्रालयको निकम्मापनको हद