शिक्षक सेवा आयोगबाट छनोट भइसेपछि नियुक्तीका लागि क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा सिफारिश भयो । आयोगले सिफारिश गरेपछि नियुक्तिको प्रक्रियामा जाँदा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनलाय हेटौंडा पुगियो । त्यहाँ पुगेपछि के थाहा भयो भने मध्यमाञ्चलको लागि गरिएको विज्ञापनमा काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाका लागि होइन भन्ने कुरा आयो । निर्देशनालले जिल्ला छनोटको फारमबाट काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर गायब पारिएको थियो ।

शिक्षक सेवा आयोगले सुरुमा गरेको विज्ञापनमा काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाका लागि विज्ञापन खोलिएको हो÷ होइन भन्ने केही कुरा उल्लेख गरिएको छैन । मध्यमाञ्चल मात्र भनिएको छ । हामी नियुक्तिका लागि जाँदा काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला होइन भनेर मध्यमाञ्चलका १६ वटा जिल्लाको लिष्ट निकालेको रहेछ । तर पुस १६ गतेको गोरखापत्रमा शिक्षा विभागको सूचनाले कार्यरत शिक्षक छ भने उसले माग गरेको जिल्ला जुन छ, त्यही जिल्लामा पदस्थापन गर्ने गराउने भनेर निर्णय गराएको छ ।

म विगत लामो समयदेखि भक्तपुरको जोरपाटी माविमा कार्यरत शिक्षक हुँ । यहाँ कार्यरत भएको हिसाबले मैले यहीँ पदस्थापना हुन पाउनुपर्छ भनेर माग गर्दा त्यो जिल्ला छान्ने फाराममा भक्तपुर जिल्लाको त नामै नभए पछि मैले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक दिनेश श्रेष्ठसँग कुरा गरेँ । निर्देशक श्रेष्ठ नाजवाफ भए ।

त्यसपछि मैले फारममा भएको कुनै पनि जिल्ला रोजिँन  । मैले सो फाराममा भक्तपुर उल्लेख नभए पनि आफैंले भक्तपुर भनेर १ नम्बरमा लेखेर आएको छु । त्यसलाई क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले अहिले गैरकानूनी मानेको छ । उनीहरुले तयार गरेको फाराममा नभएको जिल्ला छनोट गर्दा उनीहरुले गैर कानूनी मानेका हुन् । उनीहरुले फारममा बलजफ्ती गरेको आरोप पनि लगाएका छन् । त्यसैबेला मैले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक श्रेष्ठलाई भक्तपुर जिल्ला मध्यमाञ्चलमा पर्दैन भनेर लेखेर दिनु भनेर चुनौति दिँदै अन्य जिल्ला रोजिँन । ‘कि त भक्तपुर जिल्ला नै मध्यमाञ्चलमा पर्दैन भनेर भन्नुस् नभए किन छान्न नपाउने ?’
मध्यमाञ्चलकै कुराको क्रममा १६ जिल्लालाई एउटा नीति, ३ जिल्लालाई अर्को नीति गरेर हामीमाथि विभेद गरेको छ । एउटै प्रक्रियाले जाँच दिने, अनि पदस्थापनमा चाहिँ विभेदपूर्ण तरिकाले काम गर्न पाइन्छ ? के यो देशको संविधानमा समानताको हक छैन?

यो सन्दर्भमा क्षेत्रीय निर्देशक श्रेष्ठ लाचार छन् । उनले यसपालि यस्तै भयो, गर्न सकिएन भनेर मुण्टो बटार्ने काम मात्र गरिरहेका छन् । सुरुमा त उनले दरबन्दी छैन भनेर भने, पछि मैले चाहिँ, तपाइँले दिनुभएको रिक्त दरबन्दीको लिष्ट मसँग पनि छ सर, तपाइँले दरबन्दी किन लुकाउनुभयो ? भनेर सोध्दा उनले त्यसै हो, त्यसै हो मात्र भनेर टार्ने कुरा गरे । उनले पनि स्पष्ट रुपमा केही भन्न सक्ने स्थिति भने छैन ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयले २०७२ माघ १३ गते क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा पठाएको चिठ्ठीमा कूल २८ वटा दरबन्दी रिक्त छ भन्ने उल्लेद छ । नेपाली विषयको हकमा ६ वटा दरबन्दी रिक्त छ भन्ने पनि उल्लेख छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पठाएको त्यो चिठ्ठी क्षेशिनिले लुकाएर बद्नियतपूर्वक हामीमाथि अन्याय गरेको छ । हामी शिक्षक बन्न चाहनेमाथि पूर्वाग्रह राखेको छ । त्यो थाहा भएपछि चुप लागेर बस्ने कुरा भएन भनेर अरु उपाय केही नभएपछि कानूनी उपचारमा जानुपर्छ भनेर उच्च अदालत पाटनमा माघ ४ गते रिट दर्ता गरेर आएको छु ।

मेरो माग भनेको कार्यरतलाई कार्यरत जिल्लामै पदस्थापना गर्नुपर्छ, विभागले एउटा निर्णय गरे पनि त्यसरी नदिने बदनियत देखिएको छ । एकातिर विभागको सूचनाले भने कार्यरतलाई कार्यरतकै ठाउँमा नियुक्ती दिनु भन्ने अर्कोतिर भने जिल्लाको नामै नराख्नुको पछाडि दरबन्दी लुकाएकै हो । हामीमाथि बदनियत राखिएकै हो ।

त्यसो भएको हुनाले कार्यरतलाई कार्यरत जिल्ला र स्कुलमै दिनुपर्छ भनेर रिट दायर गरेको हुँ । त्यसको पेशी जारी छ । सरकारको यो रबैयाले मानसिक रुपमा ‘टर्चर’ छ । जहाँ गए पनि जो कोहीले पनि तपाइँलाई त यहाँ राख्दैन रे नि ! भन्दा बेकारमा पो आयोग पास गरिएछ कि भन्ने भइरहेको छ । बेकारमा जाँचमा सहभागी भइएछ भनेर कताकता हीनताबोध भइरहेको छ । यसका बाबजुद् पनि कानूनी उपचारको बाटो रोजेको छु । न्याय पाउने आशा भने छ ।

(जोरपाटी मावि भक्तपुरमा कार्यरत शिक्षक एवं प्रअ ढकालसंग गरिएको कुराकानीमा आधारित)