- रामेश्वर उपाध्याय, अध्यक्ष नेपाल प्राध्यापक संघ /

शैक्षिक र प्राज्ञिक थलो विश्वविद्यालयलाई दलगत राजनीतिको प्रभावले थिलथिलो पारेको भन्दै आलोचना र गुनासा सुनिन्छन् । विभिन्न दल निकट प्राध्यापकहरु भने यो कुरालाई मान्दैनन्, उनीहरु आफ्नो उपस्थिती शैक्षिक उन्नयनकै लागि भएको र प्रजातान्त्रिक मूलुकको मर्म अनुसार आफूहरुसंगठित भएको तर्क गर्छन् । विश्वविद्यालयको अवस्था, त्यहाँ परेको राजनीतिको गलत प्रभाव लगायतका विषयमा नेपाल प्राध्यापक संघका अध्यक्ष रामेश्वर उपाध्यायसंग हरिसुन्दर छुकांले गरेको कुराकानी :

- प्राध्यापकहरुले आफ्नो प्राध्यापन कर्मका अलावा राजनीति चैं किन गर्छन् ?

जब संघ÷संगठनको कुरा आउँछ, त्यसमा स्वभावतः राजनीतिको कुरो त आइ नै हाल्छ । किनभने त्यहाँ नेतृत्व विकास गर्ने कुरा हुन्छ । तर ती संगठन के का लागि स्थापना भए ? उनीहरुको क्षेत्र के हो ? भन्ने महत्वपूर्ण हो । प्राध्यापक संघहरु विभिन्न ढंगका, विचारको प्रवाहलाई अगाडि बढाउने, पेशागत संगठनहरु पेशागत हक हितको निम्ति बोल्ने र त्यसको निम्ति क्रियाशील हुने संगठनहरु हुन् ।

हामी प्राध्यापकहरु प्राज्ञिक स्वतन्त्रता, प्राध्यापकका हक हितका लागि  हिजो निरंकुश व्यवस्थामा पनि लड्यौं । प्राज्ञिक स्वतन्त्रता कहाँ हुन्छ भन्दा जहाँ लोकतन्त्र हुन्छ, प्रजातन्त्र हुन्छ, त्यहाँ हुन्छ भनेर लड्यौं, प्रजातन्त्र आयो । अब त हामीले लड्न नपर्ने हो नि किनकि प्रजातन्त्र आयो, अब त हाम्रो पेशागत हकहित राम्रो हुनुपर्यो, किनभने त्यसैको लािग लडाइँ गरेको हो । प्रजातन्त्र आइसकेपछि प्राज्ञिक हकहित र स्वतन्त्रताको संक्रमण भएको छ । त्यो संक्रमण भएको कारणले हामी फेरि पनि लड्नुपर्ने बेला आयो । त्यसैले हामीले आवाज उठाउँदा राजनीतिक आवाज उठ्यो कि भन्ने छ । तर त्यो होइन । हामीले जनआन्दोलनको बेला भनेकै हौं, हामी पेशागत क्षेत्रका, प्राज्ञिक क्षेत्रका मान्छे, देशमा लोकतन्त्र स्थापित हुनुपर्दछ । त्यो लोकतन्त्रले सारा नेपाली जनताको क्षमता, योग्यता, दक्षताको कदर हुन्छ र उनीहरुले प्रफूल्ल भएर आफ्नो राष्ट्रको निम्ति म, म हुँ र मेरो राष्ट्र भन्ने भावना उनीहरुभित्र सिर्जना भएर राष्ट्रको सर्वोत्तम विकासको निम्ति लाग्न पाउँछ भन्ने हाम्रो सोचाई थियो ।

आज किन हाम्रा युवाहरु दैनिक विदेशीएका छन्, र दैनिक रुपमा युवाका लासहरु फर्किरहेका छन् । यो विडम्बना अहिले छ । अनि यो भैरहेको छ, के कारणले भन्दा संक्रमणकाल छ । अझ हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं, एउटा सुन्दर र सक्षम नेपाल बनाउँदै छौं भनेर भनिरहेको स्थिति छ । तर कहिले सम्म ? यी कुराहरुको सन्दर्भमा हामीले आवाज उठाउँदा त्यो राजनीतिजस्तो देखिन्छ । तर हामी पेशागत हकहित त्यतिखेर हुन्छ, जब विश्वविद्यालय स्वायत्त हुन्छ, सक्षम हुन्छ, विश्वविद्यालयको उद्देश्यअनुरुप अगाडि बढ्ने र बढ्ने वातावरण तयार हुन्छ, अनि पो हकहित हुन्छ । त्यसैले हाम्रो लक्ष्य विश्वविद्यालय राम्रो हुनुपर्यो, उसको उद्देश्य अनुरुपको, उसको विधानले दिएको विश्वव्यापी मान्यता अनुसारको हुनुपर्यो भन्ने हो । विश्वविद्यालयमा प्राज्ञहरु स्वतन्त्र रुपले निर्भयताका साथ आफ्ना प्राज्ञिक क्षमताहरुलाई प्रकट गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्यो । एउटै मात्र अनुसन्धान एक प्राज्ञले दिन सके भने पनि त्यसले देश माथि पुग्छ । अनुसन्धान एक दिनमा हुने कुरा पनि होइन तर अनुसन्धानले दिएको उपलब्धि राष्ट्रले ग्रहण गर्न सक्यो भने अगाडि बढ्छ ।

हामीले विभिन्न विषयमा चिन्ता प्रकट गर्दा राजनीतिजस्तो देखिन्छ । फेरि हामीले चिन्ता नगरे कसले गर्ने हो ? त्यसो भएकोले त्यो चिन्ता पनि गर्ने र हामीले आफूलाई प्राज्ञिक ढंगले प्रस्तुत गर्ने पेशागत प्राज्ञिक संगठनहरु पनि हुन् ।

- प्राध्यापन नै छोडेर आन्दोलनको नाममा दलगत क्रियाकलापमा सहभागी हुन चाँहि किन परेको ?

विश्वविद्यालयका भिसीलाई कालोमोसो लगाए । नेपाल प्राध्यापक संघले कहिँ पनि यस्ता कृयाकलाप गरेको छैन, ताला लगाएको छैन । यो ताला लगाउने काम हाम्रो होइन, घेराबन्दी भनेर त्यसरी नि गरेको छैन । मागहरु प्रस्तुत गर्ने हो । हामीले राखेका मागहरु मानेनन् भने के गर्ने ? सभ्य ढंगले जानुपर्छ भन्दा खोइ त संगठनको लागि के गर्यौ भनेर नि भन्छन् । संगठन नै मर्यो भन्छन्, प्राध्यापक संघले केही गरेन भन्ने हुन्छ । तर हामीले एउटा सिस्टम, पद्दतिलाई विकास गरेर लैजाने हो, त्यो पद्दति दिगो हुनुपर्छ र एउटा शिष्ट हुनुपर्छ र पूरा गर्ने निकायले पनि जायज माग पूरा गर्नुपर्छ । तर पूरा भएको छैन । उत्तरदायित्य जवाफदेहीताको कमी छ । उत्तरदायित्व बोध भएको छैन, पारदर्शिता भएको छैन । त्यसले गर्दा हामीले आवाज उठाउनुपरेको हो ।

- प्राध्यापकहरु राजनीतिमा ब्यस्त हुँदा त विश्वविद्यालयको गुणस्तर हरेक वर्ष खस्किरहेको छ नि होइन र ?

खस्केको छ, किन खस्किैदैन ? गुणस्तर किन खस्किन्छ भने पढेका मान्छेहरु, जो गुणस्तर छन्, गुणस्तरीय व्यक्तित्वहरु छन्, त्यसको मान्यता नभएपछि खस्किँदो रहेछ । विश्वविद्यालयमा भर्तीको सन्दर्भमा खुलामा चौध सिट मागेकोमा नौसिट मात्र पास भएछन्, लिखितमा । यो अवस्थाले विश्वविद्यालयमा कि त विश्वास हरायो कि परीक्षामा गडबड भो । नत्र भने त्यो चौधजना पनि योग्य नआउने त ? सिट बराबरको पनि नआउने ? माग गर्दा जािगर नपाएर मानिस हैरान छ । त्यहाँ नआउनु भनेको खस्केकै हो । विश्वविद्यालयप्रति विश्वास कम भयो । अर्को राजनीतिक ढंगको परिवेश बन्यो । तेस्रो विद्यार्थीको चुनाव हुँदैन ।

त्यसले नयाँ नेतृत्व आएन, त्यही पुरानै मानसिकता छ । विद्यार्थीमा नयाँ जोश छैन । त्यसले गर्दा पनि समस्या भयो । पठनपाठनको पारदर्शिता र जवाफदेहीताको अभावले गर्दा पढाउनेले पढाए नि ठीक छ, नपढाए नि ठीक छ भन्ने भयो । पढाउनेले भन्दा नपढाउनेले पद पाएको अवस्था छ । त्यसले गर्दा पनि समस्या भयो ।

- यस्तो अवस्थाबाट अब कसरी पार पाउने त ?

यो चिन्ताको विषय हो । हामी सबै मिलेर गुणस्तरीय शिक्षालाई अगाडि बढाउनुपर्छ, त्यसको लागि प्राध्यापक, विश्वविद्यालय, विद्यार्थी र सरकारबीच योजना, प्रतिवद्धता र कार्यान्वयन हुनुपर्छ । राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्छ ।

हामीले बेलाबखतमा गोष्ठी, सेमिनार, अन्तरक्रिया, छलफल त गरिहेका छौं । काम गरिरहेका छौं तर जति गर्नुपर्ने हो, त्यति गर्न सकेका भने छैनौं । यो काम गर्न नसक्नुको पछाडि तीनवटा कारण छन् । प्राध्यापक संघभित्र पनि विभिन्न वैचारिक संघहरु छन् । हामी महासंघीय संरचना भनेर विश्वविद्यालय संघहरु  छुट्टै छन् । धेरै संघहरु भए । त्यो भित्रको भूमिका, कसले के गर्ने भूमिका भन्ने सन्दर्भ गज्याङगुजुङ भएको छ । हामी प्राध्यापक संघ राजनीतिक निकट भए । यो सबैको साझा संस्था पनि हो । अब हामी विश्वविद्यालय संघहरुको पनि छाता संघ भयौं, वैचारिक रुपमा नि साझा भयौं । साझामा काम गरे पनि के पाइन्छ त ? यस्तै प्रश्न पाइन्छ ।

- विश्वविद्यालयको गिर्दो साखलाइ कसरी माथि उकास्न सकिन्छ होला ?

मैले के भन्ने गरेको छु कि देश बिग्रेकोमा हामीले जिम्मेवारी लिनैपर्छ । हाम्रा संस्था बिग्रेको त यसै लिनैपर्छ । किनभने हामी प्राज्ञिक हौं । हामीले देशलाई, समाजलाई, राष्ट्रलाई एउटा मार्गनिर्देशन गर्ने हो । हाम्रो प्राज्ञिक क्षमताले तिनीहरुलाई डोराउने हो, त्यो डोराउन नसक्नु त हाम्रो कमजोरी हो । हाम्रो संस्थाहरुलाई समन्वयात्मक रुपमा अघि बढाउनुपर्ने दायित्व नेपाल प्राध्यापक संघको हो पनि । त्यसतर्फ हामी प्रयत्नशील छौं । यो संक्रमणको समय भनेको छ तर यो संक्रमण कहिलेसम्मलाई हो, संक्रमणले धरैलाई संक्रमित बनाएको छ । हामी त्यो  संक्रमणबाट मुक्त होऔं ।

- देशको जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सबै भन्दा धेरै समस्या पनि यहीँ, कारण के हो ?      

स्वायत्तताको अभाव । आर्थिक, प्राज्ञिक, शैक्षिक, भौतिक इत्यादि स्वतन्त्रता विश्वविद्यालयले पाउनुपर्छ । विश्वविद्यालयले आफैले कोर्स बनाओस्, आफैले पढ्ने वातावरण बनाओस्, आर्थिक रुपमा आफैले काम गरोस् र कसरी देशले र विश्वले समसामयिक सन्दर्भ र भविष्यका लागि पठनपाठनको प्राज्ञिक उपलब्धि दिने सन्र्दभमा सक्षम, स्वतन्त्र, सबल हुन सक्ने स्थिति स्वतन्त्रता हो । विश्वविद्यालय ऐनहरु राज्यले बनाउने हो, विधायिकाले बनाउने हो, र ऐन बनाइसके पछि ऊ चल्नका लागि स्वायत्त हुनुपर्दछ । त्यसलाई कुनै नाममा पनि घेराबन्दी गर्ने, सीमित गर्ने, संकुचन गर्ने काम गरियो भने, विश्वविद्यालय स्वायत्त ढंगले जान सक्तैन ।

- त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्वायत्त छ कि छैन ?

त्रिविको ऐनमा उसको सम्पत्ती उसको, उसको जनशक्ति, उसको कार्यक्रम उसको हो, भनेर भनिएको छ, अर्को ऐनमा भने त्रिविका फलाना फलाना चीजहरु, क्याम्पसहरु भएर चाहिँ फलानो विश्वविद्यालय बन्छ भनेर भनेको छ । ऐन ऐन बीचमै द्वन्द्व छ । कार्यकारीले दिएर दिइन्छ भन्ने कुरा पनि उठ्यो । तर ऐन ऐनमै द्वन्द्व रहेको स्थितिमा कार्यकारीले दिएर दिइन्छ कि दिइँदैन ? कार्यकारी स्वतन्त्र हो कि होइन ? ऐन, अहिले नै उसको सम्पत्ती, उसको कार्यक्रम, उसकै हो । त्यो स्थिति कसले ल्यायो त ? जवाफै छैन

- यो विषयमा प्राध्यापक संघले के गरेको छ त ?

प्राध्यापक संघले त्यो बारे छलफल गरायो, यस्तो ऐन ल्याउनु हुन्न । विश्वविद्यालयका बीचमा आफै द्वन्द्व ल्याउने ऐन ल्याउनु हुन्न । भन्ने कुरा पनि भयो  । विधायकसँग, शिर्ष राजनीतिक दलका नेताहरुसँग गएर पनि कुरा भयो ।

कानून हेर्नेसँग कुरा गर्दा यहाँ त बोल्नै हुँदैन, कसले भन्न सकिने भन्ने अवस्था छ । जुनसुकै दलहरु पनि यही व्यहोरोका विश्वविद्यालय चाहियो भन्छन् । यसैले विश्वविद्यालयको  मूल्य, मान्यता र गरिमा जब राष्ट्रले बुझ्दैन, त्यसपछि स्वायत्त र यसको मूल्य मान्यता चाहिँ हराउँछ । हराएको कारण यिनै हुन् ।

- तपाई त प्राध्यापकहरुको नेता, अघिनै दावी गर्नु भो हामी दलगत हैन पेशागत राजनीति गर्छौ भनेर त्यसो हो भने विश्वविद्यालय सुधार्ने सम्बन्धमा प्राध्यापकहरु के चाहन्छन् ?

प्राध्यापकहरु प्राज्ञिक स्वतन्त्रता चाहन्छन् । प्राज्ञिक स्वतन्त्रता त्यो व्यक्तिले पाउनुपर्छ, जो प्राज्ञ छ । हामीले त्यो प्राज्ञिक क्षमता, योग्यता, दक्षता हामीले प्रदर्शन गर्न सक्यौं कि सकेनौं, त्यो पनि महत्वपूर्ण हुन आउँछ । हिजो राजनीतिक दलहरुले हस्तक्षेप गर्यो भनेर धेरै भनियो । तर हस्तक्षेप निम्त्याउने भनेर हामीले अरुलाई भन्दा आफूलाई पनि हेर्नुपर्छ कि ? माओवादी, एमाले, कांग्रेस भएर हामी पद माग्न जान्छौं भने हाम्रो पनि त केही प्राज्ञिक स्वतन्त्रता हो, विश्वविद्यालय चलाउने प्राज्ञहरु जो हो, त्यो प्राज्ञहरु नै म प्राज्ञिक रुपबाट मैले काम गर्नुपर्छ भन्ने धर्म हामी निर्वाह गर्दैनौं भने त्यो बेलामा प्राज्ञिक स्वतन्त्रता कता हराउँछ ? विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामा केही प्रश्नचिह्न आउँछ कि र अहिलेको परिणाम त्यो पनि हो कि ? भन्ने मलाई लाग्छ ।

- विश्वविद्यालयहरुमा प्राज्ञिक स्वतन्त्रता कस्तो छ ?

काठमाडौं विश्वविद्यालयको कुरा गर्दा केही राम्रो स्वायत्त छ कि जस्तो पनि भो । जनआन्दोलन पछि हामी यही प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र विश्वविद्यालयको स्वायत्तताको बारे नेपाल प्राध्यापक संघले एउटा कार्र्यक्रम काठमाडौं विश्वविद्यालयमा गरौं भनेर भन्दा त्यहाँका केही स्थानीय मानिसहरुलाई मादक पदार्थ खुवाएर, लठ्ठी बोकाएर हामीलाई भित्र जानै दिएनन् ।

एउटा विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक बहस गर्नबाट, त्यो परिवेश, त्यो प्रवृत्तिबाट त्यस्तो किसिमको हर्कत गरेर रोकिन्छ भने त्यो विश्वविद्यालय के हो त ? त्यो प्राज्ञिक थलो भयो कि भएन ? प्राज्ञिक थलोमा त प्राज्ञिक स्वतन्त्रता हुनुपर्यो नि त । २०६२÷६३ को जनआन्दोलन पछि विश्वविद्यालय ऐनहरुमा संशोधन हुनुपर्दछ भनेर हामीले भन्यौं । केही संशोधन भयो र पछि हामीले भन्दै नभनेको संशोधन आयो ।

- के संशोधन हो त्यो ?

विश्वविद्यालयमा आर्थिक प्रभाव पर्ने कामहरु गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्नेछ, जुन पञ्चायतको बेला पनि थिएन । त्यसको हामीले बिरोध ग¥यौं र अहिलेसम्म बिरोध गरिरहेका छौं । तर त्यो संशोधन भएको छैन । अब यतातिर हामी भन्छौं शिक्षा मानव अधिकार पनि, उच्च शिक्षा पनि अघि लाने भनेर भनिरहेका छौं, अर्कोतर्फ भने हामी उसको अनुमति विना गर्न पाइएन । विश्वविद्यालयप्रति राज्यको दायित्व के त ? वास्तवमा दायित्व त उसले लिनुपर्यो नि । राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासमा उच्च शिक्षा नभइकन त हुन्न नि । यसैले त्यसको प्रबन्ध र व्यवस्थापन, विश्वविद्यालयको स्वायत्ततालाई ननिमोठ्ने गरी लैजानुपर्ने त सरकारको दायित्व हो नि । सरकार यो हिसाबबाट दायित्व निर्वाह गरिरहेको परिस्थिति छैन ।

- विश्वविद्यालय स्वायत्त बन्न केले रोक्यो ?

विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु भागवण्डाको आधारमा आउने जुन परिवेश आयो, यो परिवेशले स्वायत्त हुन सकेन । फलानोको निर्देशनमा, राजनीतिक दलहरु समक्ष हामीले दुईचोटि भन्यौं । पहिलो चोटि गर्न हुन्न भनियो, दोस्रो चोटि पनि हामीले भन्यौं, पहिलो चोटिको तपाइँले के फाइदा पाउनुभयो, राष्ट्रले के पायो, सरकारले के पायो, राजनीतिक दलले के पायो त ? यसरी भागबण्डा गरेर तपाइँहरुले के पाउनुभयो ?

विश्वविद्यालय त बिग्रँदै गयो । विश्वविद्यालयका निकायहरु एउटा दलका कार्यालयजस्ता बने । विश्वविद्यालय खत्तम भयो । राजनीतिक दलहरु हो, तपाइँले चाहिँ के पाउनुभयो त ? विद्यार्थी विग्रियो, अभिभावक बिग्रिए, इत्यादि । तपाइँले के पाउनुभयो भनेर भन्दा फलानाको कारणबाट, फलानो दलको कारणबाट बिग्रियो भनेर देखाईयो । तर शिक्षाध्यक्ष, उपकूलति, रजिष्ट्रार, पदको जुन गरिमा हो, त्यो समाप्त भयो । त्यसैले अब नगरिदिनुस् भन्दा पनि भएन । अहिले पनि त्यही ढंगले गएको छ । भागबण्डाको असरले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता हराएको छ ।

- त्यही त यस्तो किन भईराखेको हो ? खास कारण के हो त ?

जो जोले जहाँजहाँबाट जे जे गर्नुपर्ने कर्तव्य हो, त्यो कर्तव्य नगर्ने अनि, नगर्न पर्ने काम चाहिँ गर्ने भएपछि विश्वविद्यालय नांगो भएको छ । अनि हामी अहिले के भनिरहेका छौं भने देश जस्तरी चलिरहेको छ, विश्वविद्यालय पनि त्यसरी नै चलेको छ । तर, हामी प्राज्ञहरुले देश जसरी चलेको छ, विश्ववद्यालय पनि उस्तै छ भनेर भन्न मिल्दैन । विश्वविद्यालय यसरी चलेको छ, त्यसैले राज्य पनि त्यसरी चल्नुपर्छ भन्न सक्नु पर्छ ।  त्यो क्षमता हामीसँग पनि हुनुपर्यो । समग्रमा राज्यले विश्वविद्यालय खोल्दा स्वायत्तता, प्राज्ञिक स्वतन्त्रतालाई मध्यनजर राख्नुपर्छ । कुन कुन क्षेत्रमा कति कति जनशक्ति आवश्यक हो, त्यो आवश्यकता अनुसारको राष्ट्रको क्षमतालाई हेरेर विश्वविद्यालय खोल्नुपर्छ र त्यो जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने पूर्ण स्वतन्त्रता राज्यको हुनुपर्छ । त्यसको लागि लगानी राज्यले गर्नुपर्छ । लगानी गरेको आधारमा उसलाई नियन्त्रण गरेर हाम्रा विश्वविद्यालयका उपकूलपतिहरु, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रारहरु दैनिक अर्थ मन्त्रालयको सहसचिवको फाँटमा या उपसचिवको फाँटमा गएर मगन्तेको हैसियतमा हुन हुन्न । आर्थिक रुपमा सबल बनाउने, कोर्स डिजाइनदेखिका सबै काम विश्वविद्यालयले तहगत रुपबाट गर्नुपर्यो । प्राध्यापकमा आइपुग्नुपर्यो र विश्वविद्यालय भनेको प्राध्यापक पनि हो, कन्द्रीय कार्यालय पनि हो, अनुसन्धान केन्द्र पनि हो, क्याम्पस पनि हो । त्यसले उचित व्यवस्थापन गरेर त्यसका अधिकारहरुलाई विकेन्द्रीत गर्दै विश्वविद्यालयलाई अघि बढाउनुपर्छ ।

- विश्वविद्यालयका  प्राध्यापकहरुले अध्ययन, अनुसन्धान गर्न किन नसकेका नि ?

उसलाई त अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने ठाउँ दिनुपर्यो, वातावरण दिनुपर्यो । त्यो वातावरणसँगै उपयुक्त तलबमानको व्यवस्था गर्नुपर्याे । तलबमान पनि कम छ । प्राध्यापकहरुले आफ्नो घर र परिवारको निम्ति सोच्नै नपरोस् न । निरन्तर उसभित्र भएको ज्ञान, अध्ययन अनुसन्धानमा लगाएर राष्ट्रको लागि उपयोगी अनुसन्धान दिन सकोस् त्यस्तो किसिमको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ । त्यो सिर्जना गर्नका लागि ऐनमा स्वायत्तताको व्यवस्था र त्यो व्यवस्था अनुरुपको कार्यान्वयन, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी प्राज्ञिक वातावरणको सिर्जना आजको आवश्यकता हो ।

- तर, प्राध्यापक नियुक्तीमा पनि प्राध्यापक संघको भूमिका हुन्छ भन्छन् त मान्छेहरु ?

शिक्षक कर्मचारीको भर्नाको सन्दर्भमा नम्बरहरु विभिन्न क्षेत्रबाट राख्नुको साथै अनुसन्धान, पीएचडी र एमफिलजस्ता कार्यक्रमहरुको पनि नम्बर राखिन्छ । प्राज्ञिकहरुले त्यसलाई मूल्यांकन गर्ने विधि सेवा आयोगले राखेको छ । विधिमा कमी छैन । विधिमा कमी नभएको अवस्थामा जुन गुनासोहरु आएका छन् नि, एउटा त विश्वासको संकट, दोस्रो चाहिँ त्यहाँ  फेरि पनि कसलाई कहाँ ल्याउनु परेको छ,  त्यसको लागि मूल्ंयाकनमा ह्वात्तै नम्बर दिने र अर्कोलाई ह्वातै घटाइदिने कामले निरन्तरता पाएको छ । यो प्राज्ञिक धर्म भएन । त्यस्तो हुनु हुन्न । त्यसमा स्वच्छ ढंगको मूल्यांकन हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्यौं पनि । गुनासो आइरहेको छ र गुनासो आउने ठाउँ कसले दियो त, यो सरकारलाई, विश्वविद्यालयको मेकानिज्मलाई पनि दोष छैन, मलाई लाग्छ, त्यो दोष हामी प्राज्ञहरुले नै लिनुपर्छ । किनभने दोष अरुलाई मात्र देखाएर हुन्न ।

- के विश्वविद्यालयहरुमा नेतृत्वको खडेरी परेको हो ?

नेतृत्वको सन्दर्भमा संघहरुले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, त्यो भूमिका खोई त ? एउटा ठूलो भव्य कार्यक्रममा ठूलो मान्छे पुग्छन् । प्राज्ञिक प्रखरता, प्रशासनिक दक्षता ः विश्वविद्यालयको आवश्यकता भनेर हामीले भनिरहेका छौं । हरेक प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिने हाम्रो प्रचलन छ, त्यो क्रममा प्रधानमन्त्रीले पनि हामीलाई बहुतै राम्रो सुझाव दिनुभएको छ, यसलाई हामी अत्यधिक रुपमा काम गर्नेछौं भनेर प्रतिवद्धता आउँछ । तर काम हुन्न । विश्वविद्यालयलाई एउटा सबल तरिकाले लैजाने व्यक्तित्व नभएको होइन, छन्, तर तिनीहरु स्वाभिमानी छन् । उनीहरुको त्यो स्वाभिमानले गर्दा ढोका धाउन सक्तैनन् । ढोका नधाउनेहरुले त्यो पद पाउँदैन । मान्छे नभएको होइन, योगदान पनि छ, तर उचित व्यक्ति उचित ठाउँमा लैजाने स्थिति छैन । भूगर्भ विभागमा गन्धर्भ विभागको मान्छे लगेपछि कहाँबाट हुन्छ ।