Edukhabar
शुक्रबार, २८ मंसिर २०८१
विचार / विमर्श

जो प्रधानमन्त्री उसकै पार्टीको भिसी : कसरी हुन्छ स्वायत्तता !

सोमबार, ०३ माघ २०७३

वाह्य प्रभाव र नियन्त्रण नहुनु नै स्वायत्तता हो । हामीकहाँका विश्वविद्यालयहरुमा स्वायत्तताा छ कि छैन त ? शैक्षिक स्वायत्ततालाई तीनवटा पाटोबाट विश्लेषण गर्न सकिँदो रहेछ ।

एउटा : शिक्षकको अटोनोमी, यो भनेको के हो भने, करिकुलम उसैले बनाउने, जाँच उसैले गर्ने, अरु इन्सट्रक्सनल * डिजाइन उसैले गर्ने अधिकार उसलाई भयो भने ऊ अटोनोमस हुने रहेछ । नत्र भए अटोनोमस हुँदो रहेनछ । हाम्रो सन्दर्भमा भने करिकुलम बनाइदिने कुनै वस्तु छ, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका मान्छेहरुले गर्लान् यो सन्दर्भमा । उनले बनाइदिएको काम गर्ने शिक्षकहरु भरियाहरु हुन् । मैले भरियाहरु नै भनेको छु, किनभने बनाइदिएको करिकुलम पढाउनेहरुलाई भरिया नभनेर अरु के भन्ने ? त्यसो भएपछि हामीमा अटोनोमी छ कि छैन अब विचार गर्नुपर्ने भएको छ ।

शिक्षकहरुलाई किन भरिया भनियो भन्दा विद्यार्थी फेल भयो भने पीडा कसलाई हुँन्छ ? विद्यार्थी फेल भयो भने दिस इज माइ एप्लिकेसन, आइएम सपोज टु डु भनेर अटोनोमीले सोच्दो रहेछ । तर हाम्रो निम्ति भने त्यो बोक्नुपर्ने जरुरत छैन किनभने पढाइदियो सकियो । हाम्रो काम माझीजस्तै मात्र भइरहेको छ । खोला, नदी तारिदिए पछि सकियो । यो स्थिति भएकोले हामीकहाँ शिक्षामा अटोनोमी छ कि छैन ? भन्ने प्रश्न गर्न सकिने ठाउँ भने भएको छ ।

दोश्रो : अभिभावकको स्वायत्तता । प्यारेन्टस् अटोनोमीले स्कुलको तहमा पनि हेर्दो रहेछ र प्यारेन्टस्ले के भन्दो रहेछ भने मेरो छोराछोरीलाई मैले यो बनाउन चाहेको है । अब विश्वविद्यालयमा पढाएपछि मैले मेरो सन्तानबाट आशा गरेको यो हो, मैले स्कुल पढाएको यो, मैले आशा गरेको यो हो भन्ने कुरा अभिभावकले आफ्नो भनाइ राख्न पाउने ठाउँ खोज्दो रहेछ । त्यसलाई प्यारेन्टस्को अटोनोमी भनिदो रहेछ । अब हाम्रोमा प्यारेन्टस् कन्सल्टेन्सी छैन । त्यसो भए पछि प्यारेन्टस्का लागि कन्सल्टेन्सी न स्कुल लेभलमा  हुँदो रहेछ न विश्वविद्यालय तहमा नै । उनीहरुको भनाइ भनेको अभिभावक संघ पनि छन् तर तिनीहरुले भनेको कति कुरा मान्छौ, कति मान्दैनौं, त्यो अर्को ठाउँमा होला । त्यसो भनेपछि रेखदेख गर्ने र नियन्त्रण गर्ने दुइटा काम गर्नुपर्ने डिजाइन हुँदो रहेछ । रेखदेख  भनेपछि के छ कसो छ भन्ने खालको र नियन्त्रण भनेपछि हाम्रो यो कुरो छ, अब करिकुलममा यो राखिदेऊ भन्ने किसिमको । त्यसमा हामी कसरी सहयोग गर्न सक्छौं भन्ने भाषा चैं बोल्दा रहेछन् ।

तेश्रो : विद्यार्थीको स्वायत्तता । स्टुडेन्टको अटोनोमीले के बभ्mदो रहेछ भने भ्वाइस अनुसारको च्वाइस छ कि छैन ? भनेर भन्दो रहेछ । विद्यार्थीले यतिबेर सम्म के भनिरहे भने हाम्रो शिक्षा जनवादी भएन, वैज्ञानिक भएन, व्यवहारिक भएन भने । भएन त भन्न्े बनाउने कसले त ? उत्तर हँुदो रहिन्छ । भनेपछि  न उसको भ्वाइस छ, नत उसले च्वाइस अनुसार नै गर्न पायो । पढाईमा रोजगारी जोडिएन । रोजगारी जोड्न के गर्ने ? भन्ने विषयमा विश्वविद्यालयले कहिले पनि रेस्पोन्स गरेको छैन । त्यो रेस्पोन्स नगर्ने हुनाले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको अटोनोमी छ भन्नलाई गाह्रो छ । त्यसो भएपछि कन्टेन्ट उसले तयार गर्न सक्छ कि सक्तैन ? पेडागोजीमा उसको कन्ट्रोल हुन्छ कि हुँदैन ? त्यसपछि इभालुएसन सिस्टममा उसको भनाइ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि हुँदो रहेछ । यतिसम्म हुँदो रहेछ कि अटोनोमस विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको स्वायत्तता भएन भने आफू तयार भएर आइसकेपछि म यो तयारी छु, म जाँच दिन चाहन्छु, मेरो यो किसिमको अप्लिकेशन छ, त्यसले गर्दा मैले यसो गर्न सक्तिन भनेर भन्दा उसलाई अल्टरनेटिव सिस्टम दिने चलन पनि हुँदो रहेछ ।

यी तीनवटै तहबाट हाम्रो विश्वविद्यालयको अनुहार हेर्दा अटोनोमीको कुरो हाम्रो रहर मात्र हो कि ? भन्ने देखिँदो रहेछ । विश्वविद्यालयको स्वायत्तता के हुन्छ त साँच्चै भन्दा फेरि मैले अर्को पाटोबाट हेरेँ । पैसा दिनेले पनि नियन्त्रण गरेन भने पनि स्वायत्तता हुँदो रहेछ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले पैसा दियो भने के भन्दो रहेछ भने हामीले भने अनुसार तिमीले गर, हामीले यसरी पैसा दिएका थियौं, तिमीले यो गरेनौ भनेर निहुँ खोज्न पाइँदो रहेछ । कुनै स्पोन्सरबाट मान्नुपर्ने देखियो ।

त्यसपछि सरकारको कुरा अर्को रहेछ । सरकारले अहिले बनाएको छाता ऐन, जुन अहिले संसदमा छ । त्यसलाई हेर्नुभयो भने देखिन्छ सचिव, सहसचिवले यति नियन्त्रण गर्ने किसिमले राखिराखेको छ । अब त्यो हुने नहुने, पारित होला नहोला, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला । त्यसमा छलफल बाँकी छ । तर त्यसले के बुझ्न सिकायो भने सरकारले मैले पैसा दिएको हुनाले या मेरो नियन्त्रणमा हुनुपर्छ भन्दो रहेछ । दुई वटा नियन्त्रकहरु हामीसँग रहेछ । एउटा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्को, शिक्षा मन्त्रालय ।

त्यसो हुँदा विश्वविद्यालयको स्वायत्तता हाम्रो हो कि होइन त ? त्यसो भए अर्को शब्द हँुदो रहेछ । डाइरेक्टेड अटोनोमी र रेगुलेटेड अटोनोमी ।

डाइरेक्टेड अटोनोमीले तिमीले यो गर, त्यो गर भन्दो रहेछ । अब त्यसरी हेर्यौं भने शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय गरेपछि विश्वविद्यालय बन्द हुन्छ । त्यसैले डाइरेक्टेड हौं त हामी ?

रेगुलेटेड विश्वविद्यालय हौं कि त ? रेगुलेटेड अटोनोमी हौं कि त भन्दा यस्तो गर, उस्तो गर भन्ने ढंगको छ कि छैन भन्ने त्यो पनि हो कि होइन थाहा छैन । त्यसो भए हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्टेट विश्वविद्यालय हो कि होइन ? अर्को किसिमको अफ्ठ्यारो छ । स्टेट विश्वविद्यालय र अटोनोमीको कुरा जोडिएको कारण के भने स्टेट विश्वविद्यालयले पूरा फण्डिङ मैले गरेको छु, तिमी चाहिँ एकेडेमीक कुरामा अटोनोमी छौं भन्दो रहेछ । त्यसो हुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्टेट फण्डिङ अनुसार चलेको पनि होइन रहेछ । किनभने त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पञ्चायतको पालमा ३० प्रतिशत लगानी राज्यको हुन्थ्यो, भने अहिले ७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

विद्यार्थीको संख्या बढ्दै बढ्दै जाने तर पैसा चाहिँ घट्दै जाने देखिन्छ । विश्वविद्यालयले बेलाबेलामा हामीलाई यो पैसा चाहियो, शिक्षकको तलब बढ्यो त्यसले गर्दा यति पैसा देउ भन्नु पर्दो रहेछ । त्यसको लागि अर्थ मन्त्रालयमा जाँदो रहेछ । आदेश आउँदो रहेछ । यो किसिमको प्रक्रियाले गर्दा हामीसँग स्टेट विश्वविद्यालय छ कि छैन ? भन्ने पनि प्रश्न गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

त्यसो भए अर्गनाइजेशनल अटोनोमी हो त ? त्यो अटोनोमी चाहिँ हामीसँग रहेछ । त्यसले के गर्दो रहेछ भने स्ट्रक्चर चाहिँ अटोनोमस छ भन्ने रहेछ । यसो हेर्दा हामीकहाँ स्ट्रक्चरल अटोनोमी छ । त्यो भन्नुको माने त्रिभुवन विश्वविद्यालय छ, त्यसको भिसी छ, रेक्टर छ, रजिष्ट्रार छ आदि छ भन्ने हो । त्यसो हुँदा पनि त्यो पदका मानिसहरु कसले नियुक्ती गर्ने ? भन्दा प्रधानमन्त्रीले गर्ने रहेछ । प्रधानमन्त्रीले नियुक्ती गर्ने भएपछि आफ्नो पार्टीको मान्छे खोज्नु परिहाल्यो । जो प्रधानमन्त्री हुन्छ, उसैको पार्टीको भिसी हुन्छ । त्रिविमा पनि त्यही भयो, केयुमा पनि त्यही भयो, पूर्वाञ्चलमा पनि त्यही भयो । यस्तो भएपछि के यो अटोनोमी हो ? फेरि प्रश्न गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।

वास्तवमा विश्वविद्यालयहरु यति नियन्त्रणमा छन् की स्वायत्त छँदै छैनौं । त्यो स्थिति हामीसँग छ । त्यसैले स्ट्रक्चर भए पनि त्यो स्ट्रक्चर चाहिँ फङ्सनल अटोनोमी ढंगको छैन कि भन्ने देखिन्छ । त्यसो भए हामीसँग इन्ष्टिच्युसनल अटोनोमी छ त ? अर्को टर्मिनोलोजी हुँदो रहेछ । इन्ष्टिच्युसनल अटोनोमीले के भन्दो रहेछ भने त्यसले कल्चर खोज्दो रहेछ । यो अटोनोमीले गर्ने कुरा के रहेछ भने इन्ष्टिच्युसनलाइज्ड भयो कि भएन त ? जस्तो पाठ्यक्रम बनाउने, हाम्रा शिक्षकले नै बनाउने किसिमको कुराकानी । जस्तो म एमफिल प्रोग्राम हेर्दा, मैले के गरँे भने शिक्षकलाई मेरो करिकुलम म बनाउँछु । प्रत्येक वर्ष फेर्छु पनि, म गर्छु, आइ एम दि बोस भनेँ । त्यसरी पेल्थेँ र साथीहरुले त्यसरी नै गर्थे ।

अहिले के भयो भने त्यो पाठ्यक्रम पनि डीन कार्यालयले बनाइदियो । यसो भए पछि सकियो नि । म अलिकति बद्मास रैछु, जाँच पनि म आफै गर्थें । किन भने मैले जाँच गर्ने हो, मैले गरेको जाँच अनुसार गर नत्र भए हुन्न भन्थे । अब त एकेडमिक अटोनोमीमा पनि प्रश्न गर्नुपर्ने परिस्थिति पो आयो त ।

सेमेष्टर सिस्टममा पो हुन्छ कि भनेर अर्को किसिमबाट हेरेँ । त्यहाँ पनि शिक्षकलाई कोर्स बनाउन जिम्मा त दिइयो, त्यहीँको विशेष समितिले करिकुलम चेन्ज गने कुरो त अघि बढाए । त्यसो हुँदा एउटा सम्भावना त आयो, कापी जाँच्ने पनि गर्यो र कापी संकलन गरेर बल्खु नै पठाउने ढंगको हुँदा पनि अटोनोमी भयो कि भएन ? अर्को कुराकानी हुने देखियो ।

यो सन्दर्भमा केयुले अलिकति धर्म राखिराखेको जस्तो देखिन्छ । किनभने शिक्षकले आफैले कापी जाँच्ने, आफैले प्रश्नहरुमा थपघट गर्ने गरेको छ । त्यसो हुँदा स्वायत्तताको क्रम आएको जस्तो देखिन्छ तर इन्गिटच्युसनलाइज्ड परिस्थिति बनेको भने छैन ।

यसले के गर्दाे रहेछ भने डेलिगेटेड अथोरिटी गरेको हुन्छ । यो अर्को टर्मोलोजी हो । यसले यो यो काम तिमीले गर भनेको हो । डेलिगेटेड अथोरिटी हो भने एक्सिलेन्सको निम्ति जिम्मेवार बन । अब हाम्रो डीनले यो गर्नुपर्छ भनेर, भिसीले यो गर्ने रहेछ भनेर तोकेका रहेछौं । तर उनले डेलिगेट गरेको अनुसारको एक्सिलेन्स ह्युमन रिसोर्स उत्पादन गर्न सक्यो कि सकेनन् भन्ने प्रश्न हुँदो रहेछ । त्यो प्रश्न गर्ने बित्तिक्कै हामीले के भन्न सक्दा रहेनछौं भने इन्ष्टिच्युनली पनि गा¥हो रहेछ भन्ने देखियो ।

आर्थिक स्वायत्तता छ त ? त्यो पनि रहिन्छ । किनभने फाइनान्सियल्ली सस्टेन्ट हुने एउटा कुरा रहेछ, पैसा दिए पछि त्यसको के गरिस् भन्ने अर्को कुरा छ । यसमा दुईटा शब्द प्रयोग हुन्छ । पैसा लिएर के गरिस् भन्ने विश्विद्यालय अनुदान आयोगले पनि भन्दो रहेछ, र अर्काेले पनि भन्दो रहेछ । पैसा दिएर पनि पछि लागिरहने परिस्थिति हुँदा फाइनान्सियल अटोनोमी भन्न नसकिने रहेछ । त्यस्तो फेरि अर्को अटोनोमीको कुरो हो त ? सेल्फ सस्टेन्ड हो त ? भन्दा त्यो पनि होइन । नेपालमा कुनै पनि विश्वविद्यालय विधिका छैनन् । किन भने केयुले पनि आफूले फुर्ति लाए पनि पैसा चाहिँ सरकारबाट लिइरहेको अवस्था त छ । केयु पनि फाइनान्सियल अटोनोमी भएको संस्था हैन रहेछ ।

अर्काे छ, स्टाफ अटोनोमी, स्टाफले आफै निर्णय गर्ने कुरो हो त भन्यो भने हाम्रो त्यो पनि होइन रहेछ । किनभने हामीकहाँ त स्टाफहरुले भिसीलाई कुट्दो रहेछ । त्यसो हुँदा हामीकहाँ अटोनोमीका धेरै प्रश्नहरु छन् ।
अर्को टर्मोलोजी छ, लिभिङ अटोनोमी । यो अटोनोमीले के भन्दो रहेछ भने बेलाबेलामा कहिले प्राध्यापकहरुको कुरो सुन्ने, कहिले कर्मचारीको, कहिले विद्यार्थीको कुरा सुन्ने होला । ती सुनेर त्यसलाई फिटिङ गर्दै गयो भने त्यसलाई लिभिङ अटोनोमी भन्दो रहेछ । जो एक किसिमले नेगोसिएटिभ अटोनोमी हो । यो हेर्दा कहिलेकाहिँ विद्यार्थीको प्रेसरमा भर्ना गर्नुपर्ने स्थिति आउँदा त्यो हो कि होकि जस्तो देखिन्छ । तर त्यो पनि हो कि होइन ? फेरि विद्यार्थीले पनि भर्नाको बेला र निर्वाचनको बेलामात्र बल गर्दो रहेछ । अरु बेला बल गर्दो रहेनछ । त्यो स्थिति भएकोले हाम्रो निम्ति लिभिङ अटोनोमी पनि हो कि होइन ? भन्ने प्रश्न छ ।
त्यसो हुँदा नीति सरकारले दिने हो त ? त्यो भने हो । ऐन संसदले बनाइदिने, अटोनोमी उसले भने अनुसार कहाँ हुन्छ र ? निर्णय गर्ने ठाउँमै ऊ, रहेन । नीतिगत अटोनोमी हो त ? त्यो पनि अफ्ठ्यारो छ । समग्रमा अटोनोमीको भाषामा सेल्फ रुल भन्ने हुँदो रहेछ । हामी सेल्फ रुलमा कहाँनिर छौं ? भन्ने प्रश्न हामीसँग छ । कहिले राजनीतिले हाम्रो अटोनोमीलाई खाँदो रहेछ, कहिले फाइनान्स (अर्थमन्त्रालय) ले, कहिले आपसमा संवाद नहुने संवादहीनताले खाँदो रहेछ । त्यसले अटोनोमीमा हामीलाई सेल्फ रुलको कुरा प्रश्नवाचक नै छ ।

अटोनोमी भन्ने बित्तिक्कै एक्सिलेन्स चाहिन्छ । वल्र्ड ब्यांकको योजना नं. तीन अनुसार गएको अहिलेको हाम्रो स्थितिले पनि त्यो अटोनोमी के साँच्चिकै अटोनोमी हो त ? त्यसमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यहाँ पनि के हुँदो रहेछ भने नेतृत्व परिवर्तन भयो भने अटोनोमी खुस्किने भयो भनेर नेतृत्व ह्यान्डओभर गर्दो रहिन्छ । किन भन्दा उसलाई अधिकार हुँदो रहिन्छ । राजनीतिक  दलले असर गर्दो रहेछ । त्यसो हुँदा त्यो इन्ष्टिच्युसनल कसरी अघि बढेन भने राजनीतिक दलको दबाबले गर्दा जस्तो थियो, त्यस्तै बन्यो । नाउ मात्र अटोनोमी भयो ।

समग्रमा अटोनोमी त चाहिन्छ नै । प्राज्ञिक स्वतन्त्रताका कुरा गरिरहे पनि न हामी स्वतन्त्र रहेछौं,  न स्वतन्त्र ढंगबाट अटोनोमस तरिकाले काम गर्ने एक्सिलेन्स भएको ताकत भएका मान्छे रहेछौं ।

(मार्टिन चौतारीले आईतबार गरेको वर्तमान नेपालमा विश्वविद्यालयको स्वायत्तता भनेको के हो ? विषयक अन्तर्कृयामा कोइरालाद्धारा व्यक्त विचार)

* सच्याईएको - सं.

प्रतिक्रिया