काठमाडौं - जस्ताको छाना, वरिपरि त्रिपालको बार । अगाडि पूरै खुल्ला भएको ८ कोठे कक्षाकोठा । त्रिपालको बार । टिन, त्रिपाल र बाँसबाट बनाइएको अस्थायी सिकाइ केन्द्र । देशका विभिन्न ठाउँमा बनेका अस्थायी सिकाइ केन्द्र अर्थात् टीएलसी क्रमशः मक्किन थालेका छन्, धुजाधुजा हुन थालेका छन् । बैशाख १२ गतेको विनासकारी भूकम्पले आफ्नो बसाइमात्र नभएर आफूले पढ्ने विद्यालयको भवन भत्काएपछि अस्थायी सिकाइ केन्द्रमा पढ्न बाध्य विद्यार्थीहरुले असार÷साउन÷भदौमा अविरल वर्षा भोगे, पुसमा बढेको चिसोका कारण कठ्यांग्रिदै पढिरहेका छन् । यता पठाउँदा उता सुनिने र उता सुनाउँदा यता सुनिने समस्याका बीच भूकम्पबाट प्रभावत चौध जिल्लाका विद्यार्थीहरुले शैक्षिक सत्र २०७२ बिताए ।
यस्तो विषम परिस्थिति कहिल्यै पनि भोग्नु नपरेको अनुभव सुनाउँदै शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षासम्वद्ध धेरै व्यक्तिहरुले २०७२ साललाई आपति र विपतिको वर्षको रुपमा लिएका छन् । सरकारी काम ढिला हुँदा प्रभावित बनेको शैक्षिक सत्रले पारेको असरबारेमा सरकारले ध्यान नदिएको प्रति सबैको गुनसो छ । ‘हामीले जसोतसो शैक्षिक सत्र २०७२ त बितायौं तर अझै पनि विद्यालय पुनः निर्माणको काम हुन नसक्दा दुःख लागेको छ ।’ भक्तपुरको यालाछेंस्थित शारदा उमाविका प्राचार्य उद्धव सुजखुले भने, यही गति हो भने २०७३ साल पनि आशैआशमा बित्ने भो ।
‘विद्यार्थीहरु, अभिभावकहरु आउँछन्, सर, विद्यालय कहिले बन्छ ? भनेर सोध्छन्, जवाफ केही दिन सक्तिनँ ।’ प्राचार्य सुजखुले भने ।
यसैबीच भूकम्प गएको थुपै महिना बित्दा पनि पुनर्निर्माणको कामलाई अघि बढाउन नसक्नु ठूलो पीडाको विषय बनेको शिक्षाका सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।
शिक्षा विभागका अनुसार भूकम्पबाट ४९ जिल्लाका विद्यालयहरु प्रभावित भएका छन् । काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, भक्तपुर, काठमाडौं, ललितपुर, नुवाकोट, रामेछाप, धादिङ, गोरखा, मनवानपुर, सिन्धुली र ओखलढुंगा गरी १४ जिल्लाका विद्यालय पूर्ण क्षति भएका छन् ।
४९ जिल्लाका १९ हजार २ सय ८९ विद्यालयमध्ये ६ हजार ४ सय ७५ कोठा कक्षाकोठा पूर्ण क्षति भएको छ भने ७ हजार २ सय ६६ कक्षाकोठा अधिक र १२ हजार ६ सय १३ कक्षाकोठामा सामान्य क्षति भएको तथ्यांक छ ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत गठन गरेको केन्द्रीय स्तरको प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेशन युनिट(पिआइयु) का प्राजेक्ट डाइरेक्टर इमनारायण श्रेष्ठले ती केन्द्र तीन महिनाको आवश्यकता पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ बनाइएको भए पनि एकवर्षसम्म थेगेकोले हाल आएर जीर्ण बनेको बताए ।
हाल शिक्षा मन्त्रालय, जाइका र एडिबीको संयुक्त कार्यक्रम भूकम्पबाट क्षति भएका विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गर्नु रहेको छ । जाइका र एडिबीले सरकारलाई सुरुको समयमा १४ जिल्लाको १५ सय विद्यालयका भवन निर्माण गर्न रु.२ अर्ब खर्च उपलब्ध गराएको छ । त्यसको अख्तियारी पूनः निर्माण प्राधिकरणले शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको पिआइयुलाई दिइसकेको डाइरेक्टर श्रेष्ठले बताए ।
शिक्षा विभागले जाइका र एडिबीबाहेका अन्य गैर सरकारी संस्थाहरुले विभिन्न जिल्लाका ६ सय स्ुकल बनाइदिने प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ ।
२०७२ बैशाख १२, १३ र २९ गतेको भूकम्पपश्चात् शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय भवन बनाउनका लागि भूकम्प प्रतिरोधी विभिन्न संरचना पनि सार्वजनिक गरे । तर, आफैले सार्वजनिक गरेको संरचना कागजमै सीमित हुँदा विद्यालयहरुको अवस्था भने अझ दयनीय बन्दै गइरेको छ ।
सरकार के कुरामा अलमलिइरहेको छ भन्ने यकिन गर्न सकिएको छैन । विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, प्रिन्सिपलले सोध्न थालिसकेका छन्, ‘सरकार हाम्रो विद्यालय कहिले बन्छ ?, हाम्रो कक्षाकोठा कहिले बन्छ ?’ सरकार भने सुनेपनि नसुनेझैं गरी बसिरहेको अवस्था छ ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत गठन गरेको केन्द्रीय स्तरको प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेशन युनिट(पिआइयु) का प्रोजेक्ट डाइरेक्टर इमनारायण श्रेष्ठले पराकम्पनका कारण देशको ५९ जिल्लामा करिब ९३०० विद्यालयहरु क्षतिग्रस्त भएको बताउँदै सो मध्ये ३१ जिल्लामा करिब ८००० विद्यालयहरु क्षति भएकोले सो को पुन निर्माण÷प्रवलिकरण तथा मर्मत कार्य यथाशिघ्र सुरु गर्न यो केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइको स्थापना भएको बताए पनि काम अघि बढाउन समस्या भएको स्वीकारे ।
विद्यालयहरुको पूनर्निर्माणको लागि केन्द्रमा एक केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ र १४ वटा बढी क्षति भएका जिल्लाहरुमा एक÷एक गरी जम्मा १४ वटा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ स्थापना भई निर्माण कार्य अघि बढेको उनको भनाइ छ ।
यस इकाइको स्थापनापछि जापान सरकार र ए.डि.विको सहयोगमा ११८ विद्यालयहरुको पुनःनिर्माणको ठेक्का अगाडि बढेको बताउँदै  बजेटको कारणले गर्दा काम अघि नबढेको बताए ।