काठमाडौं– ‘१० हजार जति विद्यालयमा कुनै न कुनै कम्प्युटर पुगेको’ र ‘लगभग पाँच हजार विद्यालयमा आवश्यक पूर्वाधार (४ वटा कम्प्युटर र एउटा प्रिन्टर) पुगको’ भन्ने ‘वाक्यांश’ उल्लेख गरेर शिक्षा विभागले रिपोर्ट तयार पारेको छ ।

सन् २०१४–१५ मा विभागले नै तयार गरेको अर्को तथ्यांक अर्थात् इएमआइएस (एजुकेशन म्यानेज्मेन्ट इर्फमेसन सिस्टम)लाई आधार मान्दा कम्प्युटर कोठा सहितको स्कुलको सख्ंया ४ हजार ७ सय २५ छ । कूल कम्प्युटरको संख्या १७ हजार ७ सय ९५, प्रशासनमा कम्प्युटर भएका विद्यालय संख्या ३ हजार ८ सय ७३, कम्प्युटर विषय पढाइ हुने विद्यालय संख्या ३ हजार ५ सय ३० र अन्य प्रयोजनका लागि स्कुलमा कम्प्युटर भएका विद्यालयको संख्या ७ सय ७१ रहेको उक्त रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

इएमआइएसको सो तथ्यांकले त झन् १२ हजार ८ सय ९९ विद्यालयमा मात्र कम्प्युटर पुगेको देखाएको छ । विभागको तथ्यांकलाई नै आधार मान्ने हो भने हाल देशभर रहेका  २९ हजार १४ सामुदायिक विद्यालयहरुमध्ये अझै पनि १६ हजार विद्यालयहरुमा कम्प्युटर पुग्न सकेको छैन ।

‘अझै पनि सबै विद्यालयहरुमा कम्प्युटर उपलब्ध गराउन सकेको छैन, त्यसो भएपछि पढ्ने विद्यार्थीले स्वभाविक रुपमा प्रश्न सोध्न सक्छन्, ‘सर ! कम्प्युटर कस्तो हुन्छ ?’ काभ्रेको सापिङ गाविस वडा नं. ५ स्थित सेतीदेवी माविका शिक्षक टंकराम अधिकारीले भने ।

यसले सन् २०२५ भित्र सबै विद्यालयमा डिजिटल प्रविधि पु¥याउने सरकारी गुरुयोजना पूरा हुने हो कि होइन ? आशंकाको विषय बनेको छ । सरकारी योजना अन्तर्गत शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागले ६ वर्षदेखि सरकारी स्कुलमा कम्प्युटर शिक्षा लागू गरेको छ । तर शिक्षक र बजेट नहुनु, साथै भौतिक पूर्वाधार र व्यवस्थापन हुन नसक्दा विद्यालयमा कम्प्युटर पढाइ कार्यक्रममात्र नभएर विद्यालयमा कम्प्युटर पु¥याउने कार्यक्रम पनि प्रभावहीन भइरहेको छ । तर पनि शिक्षा मन्त्रालय भने यो विषयमा मौन छ ।

सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि डिजिटल प्रविधिबाटै गराउने भन्दै मन्त्रालयले तीन वर्ष अघिबाट सरकारी स्कुललाई दुईवटा कम्प्युटर र इण्टरनेट सुविधा दिएर गुरुयोजनाको सुरुवात गरेको थियो । उक्त कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सरकारले विगत चार वर्षअघि कक्षा ६ देखि १० सम्मका विद्यार्थीका लागि कम्प्युटर शिक्षा लागू गरेको छ । उक्त कामको आवश्यक संयोजनका लागि विभागमा शैक्षिक प्रविधि प्रवद्र्धन शाखा नै छ ।

‘सरकारले कार्यक्रम त लागू ग¥यो तर अझ सम्म पनि मावि र निमावि सञ्चालन भएका सबै विद्यालयहरु सम्म पनि कप्युटर पु¥याउन सकेका छैनौं ।’ जाजरकोटका जिशिअ ललितविक्रम सिंहले भने । जिल्लामा कम्प्युटरको माग अत्यधिक भएको तर पु¥याउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

शिक्षा विभागको बजेट तथा कार्यक्रम शाखका अनुसार २०७० सालमा १ अर्बको बजेट लिएर सूचना, सञ्चार र प्रविधि (आइसिटी) कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले ७ हजार १ सय ४३ विद्यालयलाई सहयोग गरेको थियो । २०७१ मा  १ हजार ४ सय ७८ विद्यालयमा आइसिटी कार्यक्रमका लागि २० करोड ६९ लाख २० हजार रकम छुट्ट्याइएको छ ।

त्यस्तै २०७२ मा २ सय विद्यालयका लागि स्मार्ट बोर्ड खरीद गर्न प्रति विद्यालय १ लाख ४० हजारका दरले बजेट दिइएको विभागले जनाएको छ । यो वर्षमा आइपुग्दा भने सातवटा तालिम केन्द्रका लागि १४ लाख  छुट्टिएको, एउटा विद्यालयलाई १ लाख ४० हजारका दरले ७५ करोड र २ सय ४० वटा नमूना विद्यालयमा आइसिटी ल्याब बनाउन प्रति विद्यालय रु. १० लाख बजेट छुट्टिएको छ ।

आधारभूत शिक्षामा सबैको सरल पहुँच बनाउन र दूर शिक्षा, अनलाइन शिक्षा तथा खुला शिक्षाको सहजताका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग उपयुक्त माध्यम हो । परिवर्तित सन्दर्भमा युगको माग अनुरूप शिक्षा क्षेत्रमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग आवश्यक छ । शिक्षामा सूचना प्रविधिको प्रयोग नभएसम्म मुलुकको आधुनिक शिक्षाको परिकल्पना अपूर्ण हुने निश्चित प्रायः छ । यसले शिक्षामा देखिएको विभेदलाई पनि हटाउन सहयोग गर्ने भए पनि सरकाले अझै पनि कम्प्युटर पु¥याउन नसक्दा भने अझै पनि सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी कम्प्युटर शिक्षाबाट बञ्चित हुन बाध्य छन् ।
विद्यालयका अभिलेख, विद्यार्थी विवरण, लेखा, ‘रिजल्ट’ प्रकाशन, शैक्षिक सामग्रीको निर्माण लगायतका काममा सूचना प्रविधिको प्रयोग हुन थालेको छ, जसले व्यवस्थापनलाई सरल, छिटो बनाउनुका साथै विवरणहरू समेत राख्न सहयोग गरेको छ । तर सरकारसँग कम्प्युटर शिक्षा दिने मात्र नभएर विद्यालयमा कम्प्युटर पु¥याउने स्पष्ट योजना नभएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

‘सूचना र सञ्चारको युगमा पनि हामीले कम्प्युटर पढाउन योजना त बनायौं तर विद्यार्थी कम्युटर देख्नै नपाएको अवस्था समेत आएको गुनासो आउने गरेको छ ।’ विभागको शैक्षिक प्रवद्र्धन शाखका उपनिर्देशक दिनेश खनालले भने । उनले देशभरका विद्यालयहरुमध्येमा कतिमा कम्प्युटर पुग्यो भन्ने सम्मको जानकारी विभागमात्र नभएर मन्त्रालयसँग पनि नभएको बताउँदै कम्प्युटर शिक्षा सुरु भएको तर कम्प्युटर पु¥याउने उपाय नखोजिएको समेत बताए ।

‘हामी प्रत्येक वर्ष आइसिटीका लागि भनेर बजेट विनियोजन गर्छौं, त्यही शिर्षकमा कम्प्युटर पु¥याउने योजना पनि राख्छौं तर कार्यक्रम सुरु भएको त्यतिका वर्ष भइसक्दा पनि कति विद्यालयमा कम्प्युटर पुग्यो भन्नेसम्मको यकिन तथ्यांक हामीसँग छैन ।’ उपनिर्देशक खनालले भने । अहिलेसम्म पनि कम्प्युटर नपुग्नुमा विद्यालयहरु भौतिक रुपले सुविधा सम्पन्न नहुनु, सबै क्षेत्रमा विद्युतीकरण नहुनुजस्ता कारण मात्र नभएर कम्प्युटर शिक्षा दिन सक्ने जनशक्तिको अभाव पनि मुख्य कारण भएको उनको तर्क छ ।