काठमाडौं / चैत ३ गते कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा सुरु हुँदैछ। नयाँ शिक्षा ऐनअनुसार कक्षा १० को अन्तिम परीक्षालाई माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) नाम दिइएको छ। सामान्य अवस्थाका विद्यार्थीका लागि परीक्षा सहज भए पनि दृष्टिविहीनका लागि भने सास्ती भोग्नुपर्ने सम्बन्धित विद्यार्थीको गुनासो छ। यसको मुख्य कारण चित्र भएको उनीहरूको भनाइ छ।
ललितपुरको नमुना माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा १० मा अध्ययनरत दृष्टिविहीन छात्रा रोजिना पोखरेलले शिक्षा पत्रकार सञ्जाल नेपाल (इजोन) ले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा एसइई परीक्षामा विज्ञान, गणित र सामाजिक विषयमा चित्र बनाएर वर्णन गर्नुपर्ने प्रश्नले निकै समस्या पारेको सुनाइन्।
'विज्ञानमा मिर्गौला, मुटु, पाठेघर, अमिबाको चित्र बनाएर कार्य वर्णन गर्नुपर्ने, गणितको ज्यामितीमा चित्र बनाएर लेख्नुपर्ने र सामाजिकमा समेत चित्रको वर्णन गर्नुपर्ने प्रश्नले हामी दृष्टिविहीनलाई चुनौती थपिएको छ,' रोजिनाले भनिन्, 'हामी ब्रेललिपिबाट पढेका दृष्टिविहीन हौं। त्यही भएर चित्रको विकल्पसहितको प्रश्न सोधियोस्।'
शिक्षा नियमावलीको नियम ४७ ले अन्य विद्यार्थीभन्दा दृष्टिविहीनको हकमा एसइईको परीक्षामा थप एक घन्टा समय दिने व्यवस्था नै गरेको छ। तर, परीक्षा हलमा थप एक घन्टाको समयसमेत नदिने भएकाले सहयोगीको मद्दतले चित्र बनाउन र वर्णन गर्न गाह्रो हुने गरेको उनको भनाइ छ।
'हाम्रा अग्रज दिदी र दाजुहरूले परीक्षा हलमा थप समय माग्दा आधी घन्टाभन्दा बढी पाउनुभएन,' रोजिनाले भनिन्, 'एक त हामी आफूले अध्ययन गरेको साबिकको स्कुलभन्दा अरु स्कुलमा परीक्षा दिनुपर्ने नै हाम्रा लागि अप्ठ्यारो हुन्छ।' उनले थपिन्, 'त्यसमाथि हाम्रो समस्या नबुझ्ने केन्द्राध्यक्ष र गार्डहरूले समयअगाबै परीक्षा हलबाट निस्कन बाध्य बनाइदिनुहुन्छ।'
ललितपुरको नमुना मच्छिन्द्र माविबाट यस वर्ष तीन दृष्टिविहीन विद्यार्थीले एसइई परीक्षा दिने तयारी गरिरहेको स्कुलकी शिक्षिक बुद्धलक्ष्मी श्रेष्ठले बताइन्। उनका अनुसार हाल स्कुलमा विभिन्न जिल्लाबाट आएका ३२ दृष्टिविहीन विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। उनका अनुसार दृष्टिविहीन विद्यार्थीको मुख्य चुनौती नै चित्र भएकाले अब आउने एसइई परीक्षामा सरकारले चित्रको विकल्पसहितको प्रश्न सोध्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
अंकुर समाहित शिक्षा प्रतिष्ठानका सचिव माधवप्रसाद अर्यालका अनुसार १६ वर्षमुनिका अझै २० हजार ७ सय ६ दृष्टिविहीन बालबालिकाको पहुँचमा शिक्षा छैन। शिक्षा ऐन र नियमावलीमा अपांगता भएका विद्यार्थीका लागि शिक्षामा पहुँच र सेवा सुविधा व्यवस्था गरिएको ५० वर्ष पुगिसकेको उनले बताए।
२०६८ को जनगणनाअनुसार मुलुकमा ५ लाख १३ हजार ३ सय २१ नागरिक अपांगता भएका छन्। यो कुल जनसंख्याको १.९ प्रतिशत हो। १६ वर्षमुनिका दृष्टिविहीनको संख्या ३० हजार २ सय ४० छ। शिक्षा विभागका उपनिर्देशक गणेश पौडेलका अनुसार ९ हजार ५ सय ३४ दृष्टिविहीन विद्यार्थी विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका छन्, जसमध्ये १ हजार ५ सय ५ ले ब्रेललिपि प्रयोग गर्छन् भने ८ हजार ५ सय ग्लास प्रयोग गरी विभिन्न विद्यालयमा अध्ययनरत छन्।
उनले कानुनतः सरकारले नै शिक्षा नियमावलीमै दृष्टिविहीन विद्यार्थीका लागि एक घन्टा थप समयको व्यवस्था गरेको भन्दै अब परीक्षा केन्द्रमा यसको उचित व्यवस्थापनमा विभाग लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए। 'दृष्टिविहीन विद्यार्थीका लागि चित्रको विकल्पतिर जान विभागले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग छलफल अघि बढाएको छ,' उनले भने, 'कुनै पनि दृष्टिविहीन विद्यालयबाहिर नरहनेगरी कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा विभाग जुटेको छ।'
उनले अपांगता भएका ६ हजार २ सय विद्यार्थीका लागि सरकारले आवासीय छात्रावासको व्यवस्था गरेको जानकारी दिँदै यसका लागि सरकारले २४ करोड ८० लाख रुपैयाँ छुट्याएको बताए।
देशभरि विभिन्न अपांगता भएका ७२ हजार ७ सय ९५ विद्यार्थी विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेको तथ्यांक छ। ७० हजार बढीले छात्रवृत्ति सुविधा पाएका छन्। देशभरि कुल ३२ विशेष विद्यालयबाट विद्यार्थीले शिक्षा हासिल गरिरहेका छन्, जसमध्ये १७ वटा बहिराका लागि, १४ वटा बौद्धिक अपांगता भएकाका लागि हुन्। एउटा दृष्टिविहीनका लागि छ। 'अपांगता अनुकूलको शिक्षण सिकाइ पद्धति विकास हाम्रो मूल काम हो,' उपनिर्देशक पौडेलले भने, 'यसबारे गुरुयोजना विकास गर्न विशेष शिक्षा परिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ।
नागरिकमा रुबी रौनियारले लेखेकी छन् ।
प्रतिक्रिया