काठमाडौं - सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक विद्यालयमा भन्दा पार्टिको कार्यक्रममा ब्यस्त हुने ट्रान्सपरेन्सी इण्टरनेशनलले फेला पारेको छ । शिक्षकलाई दलको कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने ऐनमै ब्यवस्था गरिएपनि ट्रान्सपरेन्सीको अध्ययनमा उनीहरु अझै पनि दलकै कार्यक्रममा ब्यस्त हुने फेला परेको हो । ट्रान्सपरेन्सीद्धारा सार्वजनिक गरिएको 'सार्वजनिक सेवा प्रवाह सर्वेक्षण २०७३' मा उक्त तथ्य समेटिएको हो ।

शिक्षकहरु राजनीतिक दल आवद्ध हँदा सिकाइ स्तर खस्किएको भन्दै आलोचना भईरहेका बेला यो तथ्य सार्वजनिक भएको छ । अध्ययनले शिक्षकहरुबाट विद्यार्थीलाई समान व्यवहार नभएको, विद्यालयले समयमा परीक्षाफल प्रकाशन नगरेको, पठ्यपुस्तक समयमा उपलब्ध नभएको पनि फेला पारेको छ । यस्तै अभिभावक भेला तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनबारे जानकारी नहुनुले शिक्षा क्षेत्रमा अझै सुधार आवश्यक रहेको उक्त सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्टमा भनिएको छ - 'अहिले पनि केही विद्यालयमा शिक्षकको अनुपस्थिति चुनौतीका रूपमा रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।' ट्रान्सपरेन्सीले गरेको अध्ययनमा सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको उपस्थितबारे उत्तरदाताको विचार समेटिएको छ । सर्वेक्षणमा उत्तरदाताले शिक्षकहरू निरन्तर उपस्थित, प्रायः उपस्थित, ठीकै उपस्थित, प्रायः अनुपस्थित, सधैँ अनुपस्थित गरी पाँच भागमा आफ्नो उत्तर प्रस्तुत गर्न भनिएको ट्रान्सपरेन्सीको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । जस अनुसार अझै पनि ७ दबमलव ३ प्रतिशतले शिक्षक अनुपस्थित रहने गरेको बताएका छन् ।

गाउँमा शिक्षकको भूमिका राजनीतिक दलको कार्यकर्ताका रुपमा रहेको भन्दै सर्वेक्षणमा एक शिक्षकलाई उदृत गर्दै उल्लेख गरिएको छ –“हामीसँग पढाउने एक शिक्षकलाई पार्टीको काममा हिँड्दैमा फुर्सद छैन ।” यसबाट केही शिक्षकको नियमिततामा प्रश्न उठेको देखिन्छ- रिपोर्टमा भनिएको छ। उनीहरूले विद्यालयलाई दिनुपर्ने जति समय दिन नसकेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

ट्रान्सपरेन्सीले विद्यालय ब्यवस्थापन समितिले समेत शिक्षकहरुलाई नियमन गर्न नसकेको औल्याएको छ । “उहाँहरू पढे–लेखेको मानिसलाई हामीले कसरी प्रश्न गर्न सक्छौं र ? उहाँहरू नै गाउँको सर्वेसर्वा भएकाले विद्यालयमा अनुपस्थित हुँदा प्रश्न गरिहाल्न गाह्रो छ ।” एकजना विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले भने, “जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षकको प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने तथा विद्यालयको सबै स्रोतहरूबारे सधैं के–कसो भन्न मुस्किल र व्यावहारिक नहुने हुँदा हामीलाई सरहरूले जे भन्नुहुन्छ सबै ठीक जस्तो लाग्छ ।”

सर्वेक्षणमा विद्यार्थीलाई शिक्षकले गर्ने व्यवहार सामान्यतया समान भए नभएकोबारे पनि अध्ययन गरिएको थियो । यस अन्तर्गगत सधैं समान व्यवहार गर्छन्, प्रायः समान व्यवहार गर्छन्, ठीकै व्यवहार गर्छन् र प्रायः असमान भएको गरी पाँच भागहरूमा वर्गीकरण गरिएको थियो । केही उत्तरदाताका छोराछोरीहरूले विद्यालयमा शिक्षकहरुबाट समान व्यवहार नपाएको फेला परेको छ । ५ दशमलव २ प्रतिशतले शिक्षकबाट समान ब्यवहार पाएका छैनन् । २५ दशकलव १ प्रतिशत विद्यार्थीले विद्यालयमा शिक्षहरुको व्यवहार ठीकैमात्र उल्लेख गरेका छन् । उत्तरदाताको एक चौथाई हिस्सा त शिक्षकको व्यवहार ठीकै भएको र यो सुधार हुन आवश्यक ठान्दछन् । त्यसैले यस सम्बन्धमा सुधारको आवश्यकता देखिएको ट्रान्सपरेन्सीले जनाएको छ ।

नेपालका सामुदायिक विद्यालयमा समयमै परीक्षाफल प्रकाशन नहुने विषयमा पनि गुणस्तरीय शिक्षाका लागि एउटा चुनौतीको विषय रहेको ट्रान्सपरेन्सीको उक्त सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । समयमै परीक्षाफल प्रकाशित नहुँदा अभिभावक र विद्यार्थी दुवैमा निराशा बढाएको सार्वजनिक भएको थियो । त्यसै विषयलाई आधारमान्दै यस सर्वेक्षणमा उत्तरदातालाई आफ्नो उत्तरहरू विद्यालयमा समयमै परीक्षाफल प्रकाशित भए नभएको भनेर तीन भागमा आफ्नो विचार राख्न भनिएको थियो । जस अनुसार १३ प्रतिशत विद्यार्थीले परीक्षाफल समयमा प्रकाशित नभएको उल्लेख गरेका छन् भने  १९ दशमलव ७ प्रतिशतले कहिलेकाहिँ मात्र भएको बताएका छन् । यसलाई ट्रान्सपरेन्सीले सुधार गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।

राज्यले विद्यालय तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको घोषणा गरेर त्यसैलाई सघाउ पु¥याउन पाठ्यपुस्तकको व्यवस्थापन गरे पनि कक्षा सुरु हुनुपूर्व विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक नपाएको गुनासो पनि सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । उत्तरदाताको ४८ दशमलब ५ प्रतिशत विद्यालयले समयमै पुस्तक नदिएको वा कहिलेकाहिँमात्र दिने गरेको बताएका छन् ।  

विद्यालयमा अभिभावकहरूको निरन्तरको सहभागिताले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भए पनि ३२ दशमलब ७ प्रतिशत अभिभावकले भेला नभएको वा आपूmलाई थाहा नभएको बताएका छन् । यसबाट विद्यालयमा अभिभावकको सहभागितामा प्रश्नचिन्ह उठेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

गुणात्मक अध्ययनका क्रममा एक अभिभावकले भने “विद्यालयमा अभिभावक भेला भए पनि त्यो प्रधानाध्यापक र शिक्षकको निर्णयको सेरोफेरोमा घुम्छ । हामीलाई भेला भनेर बोलाइन्छ । त्यहाँ विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई राखेर समिति बनाइन्छ ।” उनले हाँस्दै भने “पोहोर परार पनि यस्तै भएको थियो । हामी जान्छौं । उपस्थिति पुस्तिकामा पनि हस्ताक्षर गर्छौ, यो त हाम्रो नियमित चलनजस्तै भैसक्यो । नयाँ व्यवस्थापन आएपछि पनि विद्यालयमा खासै परिवर्तन भएको छैन ।”

'यसले स्पष्टरूपमा विद्यालयमा अभिभावकलाई उपस्थितिका लागिमात्र बोलाइन्छ । अझै पनि टाठाबाठाको हातमा नै विद्यालयको नेतृत्व सीमित गरिएको छ । सामान्य जनताले न त प्रश्न उठाउने अवस्था न उनीहरूले वास्तविक सहभागिता जनाउन सकेका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने बारेमा ३० दशमलब १ प्रतिशतले सूचनै नपाएको बताएका छन् ।' - सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

यो सर्वेक्षण नौ जिल्लाका मालपोत, जिल्ला प्रशासन, सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला प्रहरी, यातायात व्यवस्था, नापी, नगरपालिका/गा.वि.स./जि.वि.स., विद्युत् प्राधिकरण, खानेपानी, जिल्ला कृषि विकास, राजश्व तथा कर, जिल्ला शिक्षा र जिल्ला वन कार्यालय गरी १२ वटा सरकारी कार्यालयहरुमा भएको सार्वजनिक सेवासम्बन्धी उत्तरदाताको अनुभव र अवधारणा अध्ययन गरिएको ट्रान्सपरेन्सीले जनाएको छ ।

अध्ययनका क्रममा २२०५ उत्तरदाताको घरधुरी सर्वेक्षण गरिएको थियो ।

यस अध्ययनले देखाए अनुसारउत्तरदाताको सार्वजनिक सेवासम्बन्धी जानकारी अत्यन्तै कम मात्रामा भए पनि बढेको देखिन्छ । यसले उत्तरदाताहरुको मनोबल अलिकति बढेको संकेत गरेको छ । तापनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भएको सरकारी प्रयासमा भने अझै पनि प्रभावकारी गृहकार्य आवश्यक देखिने सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

अध्ययनको क्रममा मालपोत कार्यालय सबैभन्दा बढी घुस लेनदेन हुने कार्यालयको रुपमा रहेको फेला परेको छ । यस अध्ययनले स्थानीय सरकार र शिक्षा क्षेत्रमा विशेष अध्ययन गरेको थियो ।