काठमाडौं - आवश्यक शिक्षक दरबन्दी नपठाएका जिल्लालाई थाती राख्दै शिक्षा विभागले आयोग पास भएका मावि तहका शिक्षकहरुको पदस्थापना गर्ने भएको छ । नतिजा आएको एक महिना वितिसक्दा पनि पदस्थापना गर्न नसकेको भन्दै मन्त्रालय र विभागको आलोचना हुन थालेपछि ती जिल्लालाई थाती राख्दै विभागले निर्णय गरेको हो । निर्णय सँगै गत असारमा भएको लिखित, कात्तिकमा भएको अन्तर्वार्ता र मंसिर २ गते सार्वजनिक अन्तर्वार्ताको नतिजामा उत्तीर्ण भई पदस्थापना कुरेर बसेका माध्यमिक तहका ६ सय १२ शिक्षकहरुको पदस्थापनाको बाटो खुलेको छ ।

'दरबन्दी आएका जिल्लालाई पदस्थापना गर्ने गरी निर्णय गरेका छौं' विभागका निर्देशक अणप्रसाद न्यौपानेले भने 'जहाँबाट दरबन्दी नै आएको छैन त्यसबारेमा हामीले यकिन गर्न सक्ने कुरै भएन ।'

पदस्थापना गर्ने बारेमा विभागले गरेको निर्णयको परिपत्र क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयहरुमा पठाईस्किएको न्यौपानेले बताए । अब क्षेशिनिहरुले आईतबार सूचना जारी गरी शिक्षकहरुको पदस्थापना प्रकृया शुरु गर्ने उनले बताए । उनका अनुसार उम्मेद्वारलाई फारम भर्न १० दिनको म्याद दिईने छ, जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुले त्यसपछिका ५ दिनमा सबै प्रकृया पुरा गरेर शिक्षकलाई विद्यालयमा पठाउने छ ।  

नियुक्तिका लागि यस अघिनै तय भएको मापदण्ड यथावत रहेको उनको भनाई छ । कार्यरत शिक्षक छ भने उसलाई सोही विद्यालयमा प्राथमिकता दिईने छ । दोश्रो प्राथमिकता अपाङ्गता भएका उम्मेद्वारले पाउने छन् । महिलालाई तेश्रो प्राथमिकता छ भने त्यसपछि बल्ल प्राप्ताङ्क अनुसार आयोगले तयार पारेको मेरिट लिष्टको आधारमा  नियुक्ति गरिने छ ।

केही जिल्लाले आवश्यक शिक्षक दरबन्दीको यकिन संख्या लुकाउँदा शिक्षक सेवा आयोग पास भएर पनि शिक्षकहरुको पदस्थापना हुन सकेको थिएन । देशैभरी शिक्षक दरबन्दी मिलान समस्या भए पनि उपत्यकाका तीनै जिल्लाको समस्या धेरै जटिल छ । उपत्यकामा दरबन्दी आवश्यकता भन्दा बढि छ । ती दरबन्दीमा शिक्षाकै निकायका ठूला बडाका श्रीमती र आफन्त कार्यरत हुँदा दरबन्दी यकिन हुन नसकेको हो । दरबन्दी यकिन गर्ने वित्तिकै अवस्था स्पष्ट हुने भएकाले हाकिम रिझाउन जिशिअहरुले यकिन दरबन्दी उपलब्ध नगराएका हुन् । लम्जुङ्ले पनि दरबन्दी उपलब्ध नगराएको विभागले जनाएको छ ।  

आफ्नो जिल्लामा कुन विषयमा कति शिक्षक आवश्यक छ भन्ने कुराको यकिन दरबन्दी तयार गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालयले बुझाएपछि शिक्षा विभागले पदस्थापनाको प्रकृया शुरु गर्छ । तर उपत्यकाका तीनै जिल्लाको विज्ञापन नभएकोले यस पटक पदस्थापनामा ढिलाई भएको हो ।  

निर्माणको चरणमा रहेको शिक्षा नियमावली जारी भईञ्जेल सम्म पदस्थापना तन्काउन सकियो भने आफूले भनेकै ठाउँमा कार्यरत आफ्ना मान्छेलाई राख्न सकिने अड्कल काटेर पनि पदस्थापनामा ढिलाई गरिएको मन्त्रालय श्रोतको दावी छ । यसले गर्दा पदस्थापनाको फाईल मन्त्रालय र विभाग ओहोर दोहोर भईराखेको थियो ।

पढ्नुहोस् : दरबन्दी लुकाउँदा शिक्षक पदस्थापनामा ढिलाई