काठमाडौं ४ पुस / विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम स्वदेशमा जथाभावी सञ्चालन गरेर शैक्षिक प्रमाणपत्र बाँडिने गरेको पाइएको संसदीय समितिले औंल्याएको छ । उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू अध्ययन गर्न महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिले गठन गरेको उपसमितिले नियमन नहुँदा विदेशी कार्यक्रमको प्रमाणपत्र हचुवाका भरमा बाँडिने गरेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

‘विदेशी सम्बन्धन किन ? कसलाई ? भन्ने प्रस्ट किटान कतै भएको छैन,’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘कार्यक्रमको स्वीकृति मन्त्रालयले जथाभावी दिने र नियमनकारी निकाय मौन बस्ने कारणले यी संस्था केवल शैक्षिक प्रमाणपत्र बाँड्ने थलो बन्न पुगेका छन् । पैसा तिर, अवधि पूरा गरेपछि विदेशी विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र पाउँछौ भनेजस्तो गरिएको छ ।’ उपसमितिले विज्ञ तथा सरोकारवालासँगको छलफलबाट यस्तो निष्कर्ष निकालेको उल्लेख गरेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार ८९ वटा विदेशी संस्थाले नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । अधिकांशले विदेशी प्रमाणपत्र बेच्ने ठाउँका रूपमा परिणत गरेको गुनासो पाइएको उपसमितिका संयोजक गणेशमान गुरुङले बताए । ‘धनीमानीका छोराछोरीलाई सहजै विदेशी विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने थलोका रूपमा यी संस्थाहरूलाई लिन थालिएको छ,’ समितिको बैठकमा उनले भने, ‘विदेशी शिक्षा संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन पटक्कै भएको छैन ।’
स्वदेशी विश्वविद्यालयमा न्यून लगानी हुनाले र उच्च शिक्षामा राज्यले दायित्व बहन गर्न नसक्नाले यस्ता विदेशी कार्यक्रमप्रति विद्यार्थीको मोह बढेको छ । विदेशी डिग्री स्वदेशमै पढाउने भन्दै झूटो सूचना प्रवाह गरेर विद्यार्थी ठगिएका पनि छन् । भारतको कर्नाटका खुल्ला विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आईसीएचएम कलेज पढेका पाँच सयभन्दा बढी विद्यार्थी अलपत्र परे । स्नातक तह अध्ययन गराउने भन्दै एसएलसीपछि पढाइ हुने डिप्लोमा तहको कार्यक्रम पढाएर विद्यार्थी ठगी गर्दा पनि मन्त्रालयले आईसीएचएमका सञ्चालकलाई कारबाही गर्न सकेन । विद्यार्थीले उजुरी दिएपछि प्रहरीले छानबिन थाले पनि मन्त्रालयले नै छानबिन गर्ने भन्दै प्रहरीलाई रोक्यो । यो तथ्यले पनि मिलोमतो हुने गरेको पुष्टि हुन्छ ।
सम्बन्धित देशमा वैध नभएका विश्वविद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसमेत शिक्षा मन्त्रालयले अनुमति दिने गरेको छ । स्वदेशमा सञ्चालित कतिपय कलेजले अनुमति लिन शिक्षामन्त्री र कर्मचारीलाई विदेश घुमाउने गरेका छन् । कतिपय मुलुकका कार्यक्रम राम्रा पनि छन् । ‘आफ्नै देशमा विश्वसनीयता र गुणस्तर नभएका विदेशी विश्वविद्यालयको समेत सम्बन्धन लिएर कार्यक्रम चलाउने गरेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कतिपय शैक्षिक कार्यक्रम सम्बन्धित देशमै कालोसूचीमा परेकाले नेपाली विद्यार्थीको शोषण भएको घटनाक्रमले सरकार र सरोकारवालालाई पक्कै पनि चिन्तित बनाएको छ ।’ समिति सदस्य अनुराधा थापाले विदेशी विश्वविद्यालयले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको आरोप लगाइन् । ‘त्यसैले विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रोक लगाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
अन्य निकायले अनुमति दिएका संस्थाले नियम मिचे अनुगमन गरेर कारबाही गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयले नै अनुमति दिएपछि अनुगमन हुन सकेको छैन । ‘विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रमहरू अनगिन्ती र जथाभावी सञ्चालन भए पनि अनुगमन भएको पाइएन,’ उपसमितिका एक सदस्यले भने, ‘अनुगमनमा जाँदा पनि हामी आउँदै छौं है भनेर जाने रहेछन् ।’ संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले पनि विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजलाई अनुमति नदिन निर्देशन दिइसकेको छ । मन्त्रालयले भने नयाँ कलेज सम्बन्धन नदिन मात्रै रोक लगाएको भन्दै सञ्चालनमा रहेका कलेजलाई नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिएर आर्थिक चलखेल हुने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
संसदीय उपसमितिले विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन र सम्बन्धनको प्रक्रिया पूरा गर्ने जिम्मेवारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । ‘कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका कलेजहरूको अनुगमन र सुपरिवेक्षण व्यवस्थित ढंगले गर्न पनि आयोगलाई दिनुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजले कति विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने भन्ने कोटा निर्धारण हँुदैन । कलेजको फाइदाका लागि जति पनि विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरिएको छ । विदेशी डिग्री स्वदेशमै दिने भन्दै स्वदेशमा पढाइ नहुने कार्यक्रम सञ्चालन गरी लाखौं रुपैयाँ उठाएर नेपाली विद्यार्थीलाई आर्थिक शोषण गरेको सांसदहरूको ठहर छ । ‘शिक्षण शुल्कमा कुनै सीमा र एकरूपता पाइएन,’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विद्यार्थीसँग लिइएको शुल्क ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म रकम सम्बन्धित विश्वविद्यालयले लिने गरेको र यसले बर्सेनि ठूलो रकम विदेशिने गरेको पाइयो ।’
विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजमा भौतिक र प्राज्ञिक पूर्वाधारसम्बन्धी मापदण्डसमेत नभएको उपसमितिले औंल्याएको छ ।
विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम स्वदेशमा सञ्चालन गर्न स्वीकृत दिनुभन्दा आफ्नै देशको पाठ्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी बनाउनु उपयुक्त हुने उपसमितिले सुझाव दिएको छ । यस्ता कार्यक्रमले देशको आवश्यकतालाई सम्बोधन नगरे अनुमतिसमेत दिन नहुने सुझाव छ ।
शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले स्वदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम समयअनुकूल बनाउन नसक्दा विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम भित्रिरहेको बताए । ‘हामी जाँगर चलाएर समयअनुकूल पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दैनौं,’ समितिको बैठकमा उनले भने, ‘विदेशी कार्यक्रम रोक्नुपर्छ । स्वदेशी पाठ्यक्रम प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ ।’

कान्तिपुरमा मकर श्रेष्ठले लेखेको खबर ।