२०४० साल अर्थात् म आइएस्सी पढ्दाताका सम्म के थियो भने एसएलसीमा राम्रो नतिजा आयो भने त्यसले इञ्जिनियर पढ्नुपर्छ । इञ्जिनियरिङ पढ्यो भने पैसा कमाइन्छ, इज्जत छ भन्ने हुन्थ्यो भने दोस्रो प्राथमिकतामा मात्र डाक्टर आउँथ्यो । एसएलसीमा मेरो कम नम्बर थियो, चाहना हुँदा हुँदै पनि आइएस्सीमा फिजिकल गु्रपमा नामै निक्लेन । म बाध्यताबस् बायोमा पढ्नुपर्यो । घरमा  इञ्जिनियर बने हुन्थ्यो भन्ने नै चाहना थियो । दोश्रो बर्षमा म्याथ दिन्छु अनि इञ्जिनियरिङ पढ्छु भनेपछि मात्र घरबाट बायो पढ्ने स्वीकृति पाएर पढ्न पाएको थिएँ ।

त्यतिबेला फिजिकल गु्रपमा भर्ना हुन गाह्रो थियो र बायोलोजीमा सजिलो थियो ।  करिब १०/१२ वर्षपछिको अवस्था कहाँनिर आइपुग्यो भने अब बायोलोजीमा बिस्तारै मान्छेहरुको आर्कषण बढ्न थाल्यो । डाक्टर भनेको मोर चार्मिङ विषय हुन थाल्यो । इञ्जिनियरमा ओभर प्रोडक्सन भइसके, त्यसमा जागिर पाइँदैन भन्ने जस्ता कारणले फिजिकल गु्रपमा भन्दा बायो गु्रपमा विद्यार्थी चाप बढ्न थाल्यो ।

मैले छोरी पढाउँदा नै थाहा पाएँ कि ठाक्टरमा कस्तो चाप छ भन्ने कुरा । एसएलसीपछि के पढ्छौ त ? भनेर सोध्दा बायो पढ्छु भनिन् । प्लस टुमा भर्ना गर्दा फिजिकल गु्रपमा एकदमै सजिलै पाइने रैछ । बायोमा भने लोड बढी ।

कलेजहरुका सन्दर्भमा सेण्ट जेभियर्समा पनि फिजिकल गु्रपमा जम्मा डेढसय जना पढाउने, बायोमा ५ सय जना । बायोमा एकदमै भीड । नेपाल भरीमा प्लस टुमा बायो लिएर पढ्न एक वर्षमा लगभग ४० हजार भर्ना हुँदा रहेछन् । र, हरेक वर्ष पास भएर निस्कने २४ हजार जना हुँदा रहेछन् । हुन त कसैले अन्यथा नलिनुहोला हरेक २४ हजार पास हुनेको लक्ष्य कसैले म बीएस्सी गर्छु,  म बोटनीमा गएर कलेजको लेक्चरर बन्छु भनेर पढ्दैनन् । होला एकदुई जनाले इञ्जिनियरिङ गर्छु, साइन्टिस्ट बन्छु भन्ने होला । नत्र अधिकाँशको लक्ष्य भनेको डाक्टर बन्नु नै हुन्छ । हरेक वर्ष नेपालमा २० हजार जना डाक्टर बन्न चाहन्छन् तर नेपालमा कति जना डाक्टर चाहिन्छ ? अथवा नेपालमा कतिजना डाक्टर बन्न सक्छन् त ?

आजको नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको हालत

मेडिकल कलेजहरुले खडेबाबा ल्याएर, बेड काउन्ट गरेर, ल यत्तिवटा पुग्यो भनेर बिरामी अकुपेन्सी बनाउने चलन डरलाग्दो छ । डा. गोविन्द केसीको अनसनले गर्दा केही सुधार त भएको छ । तर अझै अवस्था सन्तोषजनक छैन । नेपाल सरकारले स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ । भनेको, ७० प्रतिशतभन्दा माथि अकुपेन्सी हुनुपर्यो, एउटा विद्यार्थी बराबर पहिला त नौवटा बेड थियो, त्यसलाई निजी मेडिकल कलेजको एकदमै प्रेसरमा ६ मा झारेका छन् । भनेको एक विद्यार्थी बराबर ६ वटा बेड हुनैपर्यो । भनेको एकसय जना विद्यार्थी कसैले भर्ना गर्छ भने ६ सय वटा बेड हुनैपर्यो । त्यो छ सय वटा बेडमा ७० देखि ८० भनेको ७० प्रतिशत अकुपेन्सी भनेको ४ सय २० जना बिरामी हरेक पटक जाँदा हुनुपर्यो ।

आजको दिनमा काठमाडौंमा चलेको किष्ट, नेपाल मेडिकल कलेज वा केएमसीमा पनि त्यतिको संख्यामा बिरामी छन् भन्न सकिने अवस्था छैन । काठमाडौं बाहिरको त कुरै छोडौं, काठमाडौंं भित्रकै कुनै पनि प्राइभेट मेडिकल कलेजमा जानुभयो भने त्यतिको बिरामी कहिल्यै पनि हुँदैन । तर अब सरकारले पनि आँखा चिम्लेको छ र अहिलेको अवस्था आँखा चिम्लनु नै राम्रो भएको छ सबैलाई ।

जुन २४ हजार मान्छेहरु डाक्टर बन्न चाहन्छन्, तिनीहरुले चाहने र नेपालमा २४ हजार वटै डाक्टर बन्न मेडिकल कलेजमा सिट हुने हो भने र सस्तो हुने हो भने ती २४ हजारै बन्थे । यसमा कुनै पनि शंका छैन । अब डाक्टर कति बनाउनुपर्छ ? भन्ने विषयमा हामी कहाँ छौं ?

दर्ता भएका चिकित्सकहरुको संख्या १९ हजारभन्दा अलिकति बढी छ । १९ हजार डाक्टर र नेपालको जनसंख्या गर्दा प्रति डाक्टर १३ सय जना नेपाली पर्छन् । २००६ मा गरेको अध्ययन अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओले प्रति एक हजार जनाका लागी २ दशमलब ५ स्वास्थ्यकर्मी भएमा सहश्राव्दि लक्ष्य हासिल हुने गाइडलाइन तय गरेको छ । यो भनेको डाक्टर, नर्स र मिडवाइफ गरेर हो ।

आजको दिनमा एक डाक्टर बराबर १३ सय हुने बित्तिक्कै नेपालमा अहिले लगभग ७० हजार नर्सहरु छन्, र मिडवाइफको यकिन तथ्यांक नभए पनि ७ हजारदेखि १० हजारको हाराहारीमा होलान् भन्ने अनुमान छ । यस हिसाबले डब्लुएचओको सहश्राव्दि लक्ष्य हासिल गरेर नि धेरै माथि छौं हामी, नम्बरको हिसाबमा ।

इण्डियन जर्नल अफ मेडिकल रिसर्चमा प्रकाशित डा. माधव देवको अध्ययनले निजी मेडिकल कलेज खोल्नु भनेको नाफाको ठूलो व्यापार हो भनेका छ । अधिकतम चिकित्सक बनाउने उद्देश्यले आगामी शताब्दीमा निजी मेडिकल कलेज खोल्ने नीतिको कार्यान्वयन गरियो भने यसले अनैतिक व्यापारलाई सरकारले मान्यता दिएको ठहरिने छ भन्ने उनको निष्कर्ष छ ।

इण्डियामा १९९० मा धेरै वटा निजी मेडिकल कलेजलाई सरकारले बन्द गरेको छ किनभने यो भनेको व्यापार हो, मेडिकल कलेज व्यापार हुनु हुन्न । भनेर धेरै बन्द गर्यो । त्यही भएर त्यो बन्द गरेकै मौसममा नेपालमा कति मेडिकल कलेजहरु त्यहीँबाट आएका थिए । त्यो भएर त्यो अध्ययनको महत्व छ ।

अहिले नयाँ आयन लागेका भनिएका मेडिकल कलेजमा एउटा आर्मीको, अर्को सहकारी हैसियतको सहित ३–४ वटा सरकारी मेडिकल कलेज छन् । बाँकी १५ वटाजति मेडिकल कलेजहरु सबै निजी छन् । निजी भनेको कम्पनी ऐन अनुसार जति पनि नाफा कमाउन पाउने भन्ने अर्थ लाग्छ । निजी मेडिकल कलेज त्यो अनुपातमा बढ्दा, चिकित्सा शिक्षा फाइदाको व्यापार भो किनभने मेडिकल कलेज खोल्नु भनेको एउटा इज्जतिलो काम पनि भो, अर्को जसमा पैसाको रिर्टन पनि एकदमै चाँडो हुन्छ र ग्यारेण्टेड छ ।

डाक्टरमा नेपालको स्थान

पहिलो प्रश्न भनेको २० हजार मानिस डाक्टर बन्न चाहन्छन् भने ती सबैको लािग मेडिकल कलेज खोल्ने त ? नेपालमा डाक्टर र जनसंख्याको अनुपात के छ त ? हामी संसारमा कहाँ छौं ? त्यो सन्दर्भमा कुरा गर्दा नेपालमा अहिले एक डाक्टर बराबर १३ सय जना छन् ।

संसारमा सबैभन्दा बढी डाक्टर चाहिँ कतारमा रहेछन् । त्यहाँ एक डाक्टर बराबर जम्मा १३० जना पर्दा रहेछन् । जर्मनीमा एक डाक्टर बराबर २७०, रुसमा २३५, अमेरिकामा एक डाक्टर बराबर ४४० जना, चिनमा ५६०, भारतमा १६७० जना, बंगलादेशमा ३ हजार, थाइलैन्डमा १७५० जना रहेका छन् । ती देशहरु नेपालबाट पढ्न जाने देशहरु हुन् ।

हाम्रा छिमेकीहरु मध्ये चीनलाई छोडेर भन्ने भने उनीहरु भन्दा हामी डाक्टरमा धनी भइसकेका छौं । नेपाल सरकारले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले गाउँमा वा भनौं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा अहिले डाक्टर पठाउन सकिरहेको छैन । तर ती केन्द्रहरु पनि जम्मा २३० वटा त छन् । त्यहाँ पनि डाक्टर पु¥याउन सकेको छैन । भनेको नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग १५ सयदेखि २ हजार डाक्टर पनि छैन । नेपाल भरीमा लगभग २० हजार डाक्टर हुँदा सरकारसँग २ हजार डाक्टर नहुनु भनेको विडम्वना हो । त्यो किन भयो त ? प्रश्न चिह्न उठ्छ ।

त्यो किन भयो भने १९९० सम्म जतिबेलासम्म नेपालमा निजी मेडिकल कलेज आएका थिएनन्, त्यो बेला एक डाक्टर बराबर १३ हजार जनसंख्या थिए । तर के भने डाक्टर पढ्नका लागि लगानी गर्नुपर्दैनथ्यो । म आफू डाक्टर बन्न टोटल लगानी भनेको मलाई आइएस्सी पढाउम्दा खेरिको दुईवर्ष हो । आइएस्सी पढ्दा एक सेमेस्टरको ३९ रुपैंया थियो । महिनमा १९ रुपैंया ५० पैसा तिरेर म आइएस्सी पढेको थिएँ । त्यतिमेला मेरो लगानी नै थिएन र त्यही भएर मलाई सरकारी सेवामा जानका लागि धेरै गाह्रो पनि भएन ।

१९९० पछि जतिबेला निजी मेडिकल कलेज खुले, सुरुदेखि नै निजी मेडिकल कलेजले १३ लाख तिरेर डाक्टर पढाएका थिए । अहिल ५० लाख हाराहारी पुग्यो । डा. केसीले अनसन नबसेको भए त त्यो एक करोडको हाराहारी हुन्थ्यो होला । ५० लाख इन्भेष्ट गरेर कोही डाक्टर बन्छ भने नेपाल सरकारले एउटा डाक्टरलाई सुरुमा दिने तलब भनेको ३० हजार रुपैंया हो । त्यो ३० हजारले एउटा विद्यार्थीले कसरी जीन्दगी भरको लगानी उठाउने होला ? त्यति रकमले त उसको जीन्दगी नै जान्छ, लगानी उठ्दैन । त्यो हिसाब मिलेन । जतिबेलासम्म हिसाब मिल्दैन, हिसाब नमिली नमिली देश चल्ने भनेको कम्युनिजम्मा हो । म रसियामा पढ्दा जानेको कुरा कम्युनिजममा हिसाब मिल्नु पर्दैन । त्यो बाहेक अरु जेमा पनि हिसाब त मिल्नैपर्छ ।

त्यो हिसाब नमिलेपछि कोही पनि मानिस सरकारीमा गएनन् । भनेको २० हजार डाक्टर हुँदा पनि २ हजार पनि सरकारीमा नहुनु भनेको हाम्रो हिसाब मिलिरहेको छैन र सरकारले त्यो बारेमा सोचेको छैन । त्यो बारेमा सरकारले नसोचीकन केही पनि हुनेवाला छैन । या त  पढ्नलाई नै सस्तो बनाउनुपर्यो जसले गर्दा डाक्टरको लगानी कम होओस्, या त्यसलाई सहुलियत दरमा ऋण सुविधा दिने हो कि, या सरकारले नै तिर्ने हो कि ? जसरी भए पनि  उसको आफ्नो लगानी कम भयो, र इएमआइकै हिसाब गर्दा ५० लाखको कुरा गर्दा ५० हजार हो । ६ प्रतिशत व्याजमा कुरा गर्दा पनि ५० हजार तिर्नै छ, ५० हजार पनि महिनामा नआउँदा उसको इन्भेष्ट जीवनभर नउठ्ने भएपछि सरकारीमा त जाँदै जाँदैन ।

यदि एउटा डाक्टरलाई एकलाख देखि डेढलाख सम्म नदिइकन ऊ सरकारीमा काम गर्न आउँछ भन्नु नै गल्ती हो । त्यो गल्तीले गर्दा हाम्रोमा एकातिर मेडिकल डाक्टरको उत्पादन एकदमै ओभर प्रडक्सन छ भने अर्कोतिर नेपाल सरकारले ती डाक्टरहरुलाई आफूले चाहेको ठाउँमा लिएर पठाउन सकिरहेको छैन । त्यो फरक फरक धारमा चलिरहेको छ ।

अघि नै भनिसकेँ, नेपालमा एक डाक्टर बराबर १३ सय जना मात्र जनसंख्या पर्छ भने अहिले नेपालमा २ हजार डेन्टिष्टहरु सहित गरेर २५ सयवटा डाक्टर बन्ने सिट छ । बाहिरको कुरो होइन यो । यसमा ५ सय जना विदेशी छन् । यसपालि जम्मा साढे दुईसय मात्र पास भए विदेशी । यो अहिले जाँच दिनै पर्छ भन्नेमा त्यो सबै विदेशी फेल हुने नै रैछन् । साढे दुईसय जनामात्र पास हुने भए । साढे दुईसय जनामात्र पास हुँदा के भयो भने २५ सयमा साढे दुईसय मध्ये सबैले पढे रे । कतिपय त दुईवटा दोहोरिएका छन्, दुईतिरै जाँच दिएका छन् । त्यसलाई हामीले साढे दुईसय नै मान्यौं भने पनि २२ सय ५० जना डाक्टर त नेपालमा उत्पादन हुँदा रहेछन् । त्यसलाई घटाएर अर्को वर्षदेखि २ हजारमात्र गर्यौं भने पनि हामी दश वर्षमा कति डाक्टर निकाल्छौं ? अर्को २० हजार त निकाल्दो रहेछौं ।

चीनमा जाने, बंगलादेश जाने, फिलिपिन्स, रुस जानेहरुलाई पनि जोड्ने हो भने शायद २५ हजार । हामीले त्यसो गर्यौं भने अबको १० वर्षमा २५ हजार डाक्टर निकाल्छौं, हामी अहिले भएका २० हजार डाक्टर सहित गरेर ४५ हजार डाक्टर हुने रहेछ । यस हिसाबले २०२५ मा नेपालमा ४५ हजार डाक्टर हुँदा रहेछौं । त्यति संख्यामा रहेका डाक्टर भनेको नेपालको त्यति बेलाको जति नै आँकलन गरे पनि ३ दशमलब २५ प्रतिशत जनसंख्या हुन्छ । सवा तीन करोडलाई ४५ हजार डाक्टर भनेको हामी अमेरिकाको लगभग लगभग नजिक नजिक पुग्ने रहेछौं । त्यो बेला प्रति डाक्टर ६ सय जनसंख्यामा पुग्ने रहेछौं । त्यो भनेको हाम्रो जस्तो देशमा एकदमै ओभर प्रडक्सन हो । त्यस्तो बेला हामी तिनीहरुलाई रोजगारी दिन सक्छौं ? सक्तैनौं । रोजगारी नदिएपछि डाक्टरले आफ्नो लगानी त उठाउन खोज्छ, आजको दिनमा लगानी कहाँ ? सरकारीमा गयो भने लगानी उठ्दैन, निजीमा गयो भने लगानी उठ्छ । त्यही भएर निजीमा जाँदैछ ।

अब निजी पनि के हुने हो ? भने हाम्रोमा के चलन छ भने हरेक घरले सटर राख्नै पर्ने, सटरमा पसल हुनै पर्ने । यसो हुँदा तरकारी पसल हुने सम्भावना हुन्छ । अनि कालिमाटीमा भन्दा दुईगुणा मोल तिरेर हामी किनिरहेका छौं । हामी पनि सजिलोको लागि त्यही किन्छौं । कहाँ त्यति टाढासम्म जानु भन्ने सोच्छौं । अहिलेको अवस्थाले तरकारी पसलेजस्तै हुन्छ भोलिको मेडिकल डाक्टरहरुको अवस्था । किनभने घरैपिच्छे डाक्टरका पसलहरु खुल्न थाल्छन् ।

डाक्टरको पसल धेरै भएपछि के हुन्छ भने यदि एउटा डाक्टरको दिनभरीमा २० जना बिरामी आउँछन् र त्यो डाक्टरको दैनिक टार्गेट १० हजार रुपैंया हो भने ५० जना बिरामी आएर १० हजार पुर्याउने हो भने एउटा बिरामीले २ सय मात्र तिरे भो, यदि पाँचजना आएर १० हजार हो भने हरेकबाट जसरी भए पनि बाइ हुक अर क्रुक उसले २ हजार रुपैंया उठाउनै पर्छ । अबको १० वर्षपछि बिरामी कुनै डाक्टरकोमा जानु भनेको त्यो डाक्टरको लागि मुर्गा भेट्नु हो । उसले चाहिँ ल, आज मुर्गा भेटियो, ल यसैबाट गरिहालौंको अवस्था छ । यी हाम्रा समस्या हुन् ।

नेपालका प्राइभेट कलेजहरुका अभियन्ताहरु भन्नुहुन्छ, नेपालमा धेरैजना डाक्टर पढ्न चाहन्छन्, धेरैजना विदेश गइरहेका छन् । नेपाली पैसा विदेशीयो । यो तथ्यांक पनि भनिहालौं, नेपालमा हरेक वर्ष ४० अरब रुपियाँ नेपालबाट पढ्नका लागि विदेसिँदो रहेछ । त्योमध्ये ३८ अरब भनेको नेपालबाट नेपालमा जसका कलेजहरु छन्, कर्मस, समाज शास्त्र, इञ्जिनियरिङ, जुन कलेजहरु नेपालमै छन्, भैरहेका कलेजहरुमा केही विषयहरु पढ्न सबैभन्दा बढी पैसा ३८ अरब जाँदो रहेछ । लगभग ५ सय जना पनि मेडिसिन पढ्नलाई नेपालबाट नजाने रहेछन् । पाँचसय जना जाँदा करिब २ दशमलब ३ अरब रकम बाहिर जाँदो रहेछ । भनेको नेपालबाट डाक्टर बनाउन धेरै पैसा बाहिर गयो भन्ने जुन हौवा मच्चाइन्छ, जुन कुरा गलत हो । एकातिर ३८ अरब, अर्काेतिर २ अरब भनेको केही पनि होइन ।

अर्को कुरा के छ भने जुन ३८ अरब भित्रबाट जाने मान्छेहरु छन्, तिनीहरुको  प्रायःदुईवटा लक्ष्य हुँदा रहेछन्, एक, नेपालमा भैरहेको कलेजभन्दा गुणस्तरीय कलेजमा पढ्न पाउँछु भन्ने अपेक्षा राख्दा रहेछन् । अर्को, म त्यो कलेजमा पढ्छु भनेको म नेपालमा बस्दिन भन्ने नै हो । डाक्टर पढ्न जानेहरु भने  यहाँभन्दा बाहिर गुणस्तरीय छैन भनेर जान्छन्, सजिलो छ, त्यहाँ सजिलै पास भैहाल्छ भन्ने सोचले जान्छन् । मलाई सर्टिफिकेट ल्याउनु न हो भनेर जान्छ । जसले अलिकति राम्रो नम्बर ल्याएका हुन्छन्, ऊ यहाँभन्दा बाहिर गएर पढ्नै चाहँदैनन् ।

दोस्रो यहाँभन्दा विदेशमा सस्तो हुन्छ । तेस्रो, मेडिसिनमा विदेशै बस्छु भनेर कोही पनि पढ्न जाँदैनन् । ३८ अरबवालाको समूह र २ अरबवालाको समूहका मान्छेहरुको मानसिकता देखि लिएर लक्ष्य नै फरक छ ।
त्यसकारण डाक्टर पढ्नका लागि नेपालबाट ठूलो धनराशी बाहिरिन्छ भन्नु नै गलत हो ।

अर्को कुरा नेपालमा एकवर्षमा ६ सय जनासम्म विदेशी पढाइन्थ्यो पहिला । डा. केसीले अनसन गर्नुभन्दा पहिला पनि त्यतिको संख्यामा विदेशीहरु पढ्थे । नेपालबाट जम्मा जम्मी ५ सय जना त बाहिरिँदा रहेछन् । नेपालमा विदेशी नपढाए त कोही पनि बाहिर नजाने रहेछ, यदि त्यो तथ्यांककलाई मान्ने हो भने । यसकारण त्यो तथ्यांक पनि त्यति गहकिलो छैन ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले हरेक वर्षमा दुई÷तीनपटक जाँच लिन्छ, त्यो जाँच दिन आउनेहरुमध्ये ७० प्रतिशत फेल हुने रहेछन्, बंगालादेशबाट आएको ५० प्रतिशत फेल हुने रहेछन्,  नेपालमै पढेकाहरु भने लगभग १० प्रतिशत मात्र फेल हुँदा रहेछन् । नेपालको सरकारी कलेजमा पढेका डाक्टरहरु चाहिँ जम्मा ४ प्रतिशतमात्र फेल हुँदा रहेछन् । फेल को हुन्छ, जसलाई आउँदैन । जो जान्दछ, त्यो नेपालमै पढ्न चाहन्छ, जो धेरै जान्दछ, त्यसले छात्रवृत्ति नै पाउँछ । नेपालको सरकारी कलेजमै भर्ना पाउँछ, जो अलिअलि पढ्छ, कमजोर हुँदै जान्छ, तिनीहरु नेपालभित्रै नअटेर बंगलादेश पुग्ला, चाइना जाला ।

नेपाल सरकारले अर्कोवर्षबाट चिकित्सा शिक्षा आयोगबाटै बन्ने मेडिकलको प्रवेश परीक्षा लिन्छ होला । अहिले चाहिँ ४÷५ वटा छन् । अब कुनै पनि परीक्षामा पास नभएको मान्छे चाहिँ विदेशमा पनि जान नपाउने भनेको छ । त्यसले गर्दा बंगलादेश र चीन जानेहरुको संख्या पनि एकदमै घट्नेवाला छ । नेपालमा सोचेजस्तो सबैले डाक्टर पढ्छु भन्ने पछि छैन, यत्ति पैसा तिरेर पढ्दिँन, अर्को वर्ष प्रयास गर्छु भन्ने सोचका पनि छन् । कतिजना त यत्तिका धेरै डाक्टरहरु छन्, डाक्टर पढेर के गर्ने भनेर बाटो नै फरक गर्नेहरु पनि छन् । सोचेजत्तिको नेपालमा मेडिकल कलेजले राम्रो व्यापार भने गर्न नसक्ने अवस्था छ ।

काठमाडौंको जनसंख्या अहिले लगभग ३० लाख छ । यो उपत्यका भित्र अहिले ८ वटा मेडिकल कलेज छन् । ३० लाखमा ८ वटा भनेपछि लगभग ४ लाखमा एउटा मेडिकल कलेज चल्दो रहेछ भन्ने देखिएको छ । यसले त नेपालमा जहाँ जहाँ ४ लाख जनसंख्या छ त्यहाँ, त्यहाँ मेडिकल कलेज खोले पनि हुन्छ भन्ने देखिन्छ । तर कोही पनि काठमाडौं बाहिर मेडिकल कलेज खोल्न चाहँदैन । किनभने अलि बढी पैसा हुने मान्छे यहीँ काठमाडौंमै छन् । बाबुआमाले पनि काठमाडौंमै पढ्ने भन्दा अलिबढी तिर्नुपरे पनि नाइँ नभन्दा रहेछन् ।

त्यसकारण काठमाडौंमा चल्छ भन्ने हो । सजिलो व्यापार यहाँ भयो भने अलि धेरै नाफा कमाइन्छ भनेर डाक्टरका अध्यापक लान पनि सजिलो छ । त्यही भएर काठमाडौंमा नखुल्नु भनेको व्यापार भन्दा अरु कुनै पनि दृष्टिकोण होइन । त्यो चाहे सरकारी आवरणमा आओस्, निजी आवधारणामै किन नहोस्, सरकारले पनि यहीँ खोल्ने गरेको छ ।

अब कस्तो हुनुपर्छ ?

२०७२ सालको संविधानले स्वास्थ्य र शिक्षालाई मौलिक अधिकार भनेको छ । स्वास्थ्य पनि, शिक्षा पनि दुइटै गाँसिएको स्वास्थ्य शिक्षा पनि मौलिक अधिकार हुनुपर्छ । खाली स्वास्थ्य र शिक्षामा शिक्षा चाहिँ मौलिक अधिकार हो भन्दै गर्दा शिक्षामा केचाहिँ मौलिक अधिकार हो भन्दा साक्षर बन्ने अथवा क, ख पढ्ने मात्रै त भन्न पाइएन, त्यो भन्नु भनेको झुट बोलेको हो ।

नेपालमा कुनै पनि निजी शैक्षिक संस्था हुनुहुँदैन । यदि संविधानलाई ठीक तरिकाले व्याख्या गर्ने हो र यदि राज्य भनेको जनकल्याण भन्ने मान्ने हो भने राज्यले शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्छ । झन् स्वास्थ्य शिक्षा त निःशुल्क नगरी हुन्न । राज्यको उद्देश्य के हो त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ ।

नेपालका सबै निजी स्कुलहरुसँगै मेडिकल कलेजलाई पनि सरकारीकरण गर्नुपर्छ । कलेज स्थापना भएको कति वर्ष भयो, तिनीहरुको लगानी कति भयो ? सबै कुरा बुझेर सरकारले निजी मेडिकल कलेज बन्द गर्नुपर्छ । निजी मेडिकल कलेज नहुँदा देश डुब्छ र ? डुब्दैन, श्रीलंकामा एउटा पनि निजी मेडिकल कलेज छैन ।

भुटानमा छैन, पाकिस्तानमा एकदमै कम छ । सबैभन्दा बढी निजी मेडिकल कलेज भएको भनेको भारतमा हो । तर पनि  भारतमा ४ सय ५० वटा मेडिकल कलेजमा २ सय ५५ जति गैरनाफामूलक, १० वटा जति सरकारी छन् र बाँकी सबै निजी छन् । तर निजीलाई पनि अहिले कति राज्यहरुले तिनीहरुलाई क्रमशः हटाउँदैछ । हामीले पनि सबै निजी मेडिकल कलेजलाई सरकारीकरण गर्नुपर्छ । सरकारले नै उत्पादन गनुपर्छ । त्यति हुने बित्तिक्कै शिक्षा महंगो हुन्न, सस्तोमा पढ्न पाएपछि डाक्टरहरु सरकारीमा जान्छन्, गाउँगाउँमा डाक्टर पुग्छ । दोस्रो भनेको पनि निजीकरण गरे पनि उत्पादन त उही २ हजारका २ हजारै हुने भए । त्यसपछि  त हामी फेरि ४५ हजारमै पुग्छौं । सबैभन्दा पहिलो कुरा नेपालमा योजना आयोग, अथवा आयोगको स्वास्थ्य हेर्ने मान्छेको पहलमा, शिक्षा मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री अथवा तीनवटा मन्त्रालयबीच सहकार्य भएर प्रोजेक्सन हुनुपर्छ ।

नेपालमा २०२० मा कति डाक्टर चाहिन्छ ? २०३० मा कति चहिन्छ, भन्ने स्पष्ट योजना चाहिन्छ । जनशक्ति उत्पादनमा पनि माष्टरप्लान एकदमै महत्वपूर्ण छ । हामीलाई चाहिने डाक्टर कति हो ? कति उत्पादन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । माग र आपूर्तिको अनुपातलाई ठीक ठाउँमा राख्ने हो, ठीक हुन्छ ।

बिरामीलाई मुर्गा हुनबाट बचाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरु मिलेर डाक्टरहरु कहिले, कसरी र कति उत्पादन गर्ने भन्ने एउटा स्पष्ट योजना बनाउनै पर्छ । त्यही नै उत्तम निकास हो ।
डा. कोइराला शहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रसँग आवद्ध छन् ।

(मार्टिन चौतारीले गरेको लोकतान्त्रिक नेपालमा चिकित्सा शिक्षाः के छ ? के हुनुपर्छ ? विषयक अन्र्तकृयामा व्यक्त डा. कोइरालाको विचार । उनी शहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रसँग आवद्ध छन् ।)

तस्विर : गुगलबाट