काठमाडौं २९ मंसिर / राज्यलाई थप २७ अर्ब रुपियाँ अतिरिक्त भार बढ्ने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले शिक्षा नियमावलीलाई सहमति दिन नसक्ने स्पष्ट गरेको छ ।  अर्थले सहमति नदिने भनेकै कारण शिक्षा नियमावली लागू गर्ने विषय अप्ठेरोमा पर्न गएको छ ।  राष्ट्रपतिबाट शिक्षा ऐन प्रमाणीकरण भएको पाँच महिना बितिसकेको छ ।
शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोन) ले मङ्गलबार आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले थप २७ अर्ब रुपियाँ व्ययभार बढ्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट सहमति दिन ढिलाइ भइरहेको गुनासो गर्नुभयो ।   उहाँले भन्नुभयो, “अर्थले त्यतिका रकम दिन सकिँदैन भनेको छ ।  ऐन कार्यान्वयन गर्न बजेट आवश्यक छ, त्यसका लागि त्यति रकम चाहिन्छ भनेर अर्थमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको छ । ”
चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि शिक्षा मन्त्रालयले एक खर्ब १८ अर्ब रुपियाँ माग गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले एक खर्ब तीन अर्ब रुपियाँमात्र उपलब्ध गराएको भन्दै शिक्षामन्त्री पौडेलले थप्नुभयो, “ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न थप बजेट चाहिन्छ, होइन भने ऐन कार्यान्वयन हुनसक्दैन । ”
उहाँले अर्थबाट नियमावलीको मस्यौदामा सहमति प्राप्त गरेकै दिन कानुन मन्त्रालयमा पठाइने र कानुनबाट मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन आफूहरू निकै हतारमा रहेको बताउनुभयो ।
व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गत महिला, बालबालिका, समाज कल्याण तथा ज्येष्ठ नागरिक समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाले ऐन आएको छ, महिना बित्न लाग्दा पनि नियमावली जारी हुन नसक्नु निकै दुःखद् रहेको बताउँदै भन्नुभयो, “नियमावली जारी गर्न ढिला भइसकेको छ ।  ढिला हुनुमा भित्रभित्रै कुनै खेल भइरहेको छ कि भन्ने शङ्का उब्जिँदैछ । ”
शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको शिक्षा नियमावलीको मस्यौदामा सरोकारवालाहरूले अझै पनि चित्त बुझाएका छैनन् ।  उनीहरूले आफ्ना माग नियमावलीमा नपरेको भन्दै सच्याएर पुनः अर्थमा पठाउन भन्दै आएका छन् ।
हालको शिक्षा ऐन छोटो अवधिका लागि मात्र भएकाले शिक्षा नियमावलीप्रति विरोध गर्नु जायज नहुने बताउँदै समितिका सभापति झाले संविधान कार्यान्वयनपछि नयाँ बन्ने ऐनअनुरूप नियमावली बनाउनु उपयुक्त हुने तर्क गर्नुभयो ।
शिक्षामन्त्री पौडेलले सरोकारवालाहरूको आ–आफ्नो स्वार्थअनुरूप माग रहेको उल्लेख गर्दै नियमावलीमा आफ्नो स्वार्थ पूरा हुन सकेन भनेर विवाद गर्नुभन्दा स्वीकृतिका लागि दबाब दिनु उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।  
कार्यक्रममा उच्च माध्यमिक विद्यालय सङ्घका अध्यक्ष रमेश सिलवालले सङ्क्रमणकालमा विवादित नियमावली कार्यान्वयन गर्नु ठीक नभएको बताउँदै नियमावलीको १३६ पृष्ठको मस्यौदामा निजी शिक्षण संस्थाबारे चार पृष्ठमात्र उल्लेख गरिनु आपत्तिजनक रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घका महासचिव तिलक कुँवरले ऐनसँग बाझिने गरी नियमावली बनेको बताउँदै प्रस्तावित नियमावली लागू गरिए आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिनुभयो ।  अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले समयमा नियमावली जारी हुन नसके सङ्कट आउने तर्क गर्नुभयो भने राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष कर्णबहादुर शाहीले वर्तमान नियमावली लागू भए आफूहरूले विद्यालयको साँचो सरकारलाई बुझाउने चेतावनी दिनुभयो ।  
कार्यक्रममा प्याब्सनका सदस्य गोपाल आचार्यले निजी शिक्षण संस्थाका माग नियमावलीमा नसमेटिएको गुनासो गर्नुभयो भने नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र बरालले सरोकारवालाको सुझावबेगर बनाइएको नियमावली स्वीकार्न नसकिने बताउनुभयो ।
गोरखापत्रमा प्रकाशित खबर ।