“सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले आफ्ना बालबालिका निजीमा भर्ना गर्नाले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किएको हो” भन्ने गुनासो छ्याप्छ्याप्ति सुनिन्छ ।  गत असोज २० गते सार्वजनिक शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेलको १९ बुंदे ६ महिने कार्ययोजनामा पनि “सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा शिक्षा मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरुले आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नु पर्छ” भन्ने विषय समेटिएको छ ।

त्यसो त सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुलाई आफ्ना बालबच्चा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन नैतिक दवाव सिर्जना गर्ने प्रयास पुर्ववर्ती सरकारका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पनि गरेका थिए । करिव आठ वर्षदेखि संशोधन हुन नसकेको शिक्षा ऐन २०२८ को आठौ संशोधन भई लामो समयदेखि समस्याकोरुपमा रहेको अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनको लागि बाटो खुल्ला हुनु नै पोखरेलको ठुलो उपलव्धी मानियो । फलस्वरुप सामुदायिक शिक्षक तथा कर्मचारीका बालबच्चाहरु सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नु पर्छ भन्ने बहस ओझेलमा पर्यो ।

वर्तमान शिक्षामन्त्रीको कार्ययोजनाको १२ नम्बर बुंदामा भनिएको छ –“आफ्ना बच्चालाई आफैं सिकाऔं, सिकाउन हामी सक्षम छौ” भन्ने नारा सहित सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीलाई आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा नै पढाउन प्रोत्साहित गरिने छ । आफ्ना छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरुको आन्तरिक वृत्तिविकासमा सहयोग पुग्नेगरी पुरस्कारको व्यवस्था गरिने छ ।

“सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरु पढाउन सक्षम छन् ” भन्ने सकारात्मक सन्देश आम अभिभावक माझ प्रवाह गरि सामुदायिक विद्यालयप्रतिको गिर्दो साख उकास्नको लागि शिक्षामन्त्रीले शिक्षकलाई पुरस्कृत गर्ने नीति अवलम्बन गर्न खोजेको देखिन्छ । तर कतिपयले सरकारले “सबै शिक्षक कर्मचारीहरुका आफ्ना बालबालिकाहरु  सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर” भनेर सोझै भन्न नसकि घुमाउरोपारामा राज्यकोषको दोहन गर्नको लागि यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको भनेर आलोचना समेत गरेका छन् । “शिक्षा सामुदायिक विद्यालयको नराम्रो हुने अनि जागिर भने सरकारी राम्रो हुने ? निसर्त सबै सामुदायिक शिक्षक कर्मचारीहरुले आफ्ना बालबालिका सामुदायिक मै भर्ना गर्नु पर्छ ।” दुवै हातमा लड्डु हुन नसक्ने उनीहरुको तर्क छ ।

सरकारले शिक्षामा लगानी बढाउन चाहन्छ भने “गरिव तथा विपन्न परिवारका वालबालिकाहरुलाई विशेष छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्दछ । विद्यालयको भौतिक आवस्थामा सुधार ल्याउनु पर्दछ । विद्यालयमा विषयगत शिक्षक उपलव्ध गराउनु पर्छ । नियमित अनुगमन गर्नु पर्छ । योग्य र सक्षम प्रधानाध्यापकको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । शिक्षकको पनि निजामति कर्मचारी सरह सरुवा बढुवा हुनु पर्छ” भन्ने आवाज पनिसुन्नमा पाइन्छ । अहिलेसम्म सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुले “बालबालिकाले आफुले रोजेको विद्यालयमा पढ्न पाउनु उनीहरुको नैसर्गित अधिकार तथा बालबालिका कहाँ पढाउने भन्ने कुरा बाबा वा आमामा मात्र सिमित नभई घर परिवारको इच्छामा समेत भर पर्ने” भन्दै उम्कने गरेको अवस्था छ ।

कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय ब्यवस्थापन समितिले त्यहाँ कार्यरत शिक्षक कर्मचारी तथा समितिका सदस्यहरुले आफ्ना बालबच्चा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नु पर्ने निर्णय समेत गरेको पाईन्छ । केही सोझा साझा तथा आन्तरिक श्रोतका शिक्षकहरुले आफ्ना बालबालिका आफैले पढाउने विद्यालयमा भर्ना गरे पनि टाठाबाठा शिक्षक तथा समितिका सदस्यहरुले शुरुमा आफ्ना बालबच्चा भर्ना गर्ने र केही दिन पछि “मैले त यहीं पढ भनेको, बच्चाले मानेन वा कक्षामा मेरो बच्चासंग प्रतिस्पर्धा गर्ने अन्य विद्यार्थी भएनन्” भन्ने जस्ता कारण देखाई पुनः निजीमा लौजाने गरेको प्रशस्तै उदाहरणहरु छन् ।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई उनीहरुले आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरे त्यस्ता शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई  आन्तरिक वृत्तिविकासको लागि पुरस्कार प्रदान गर्ने महत्वाकांक्षी योजना शिक्षा मन्त्रालयले अघि सारे पनि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरु “पर्ख र हेर” को अवस्थामा देखिन्छन् । आफ्ना बालबच्चा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरे बापत के कस्तो पुरस्कार प्राप्त हुने हो ? पुरस्कारको किसिम नगद हो ? या अन्य कुनै सुविधा हो ? सो स्पष्ट भई नसकेकोले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले तत्कालै आफ्ना बालबच्चा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरिहाल्ने अवस्था देखिदैँन ।

शिक्षा ऐन पारित भएको ५ महिना भईसक्दा पनि शिक्षा नियमावली आउन सकेको छैन । करिव १७ हजार अस्थायी शिक्षकहरुलाई ऐन वमोजिम विदाई वा व्यवस्थापन गर्न ढिलाई भईरहेको छ । करिब २८ हजारको संख्यामा रहेका वाल शिक्षिकाहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, अन्योल छ । त्यस्तै विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको पिर व्यथा पनि उस्तै छ । गत वर्षको भूकम्पले भत्काइएका विद्यालयका संरचनाहरुको पुनर्निर्माण गर्न सकिएको छैन । विद्यालयहरुमा विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । जुनसुकै काम गर्दा पनि अर्थसंग जोडिने र अर्थकै कारणले विगतका योजनाहरु पनि अलपत्र परेको आवस्था छ ।

शिक्षा विभाग आफैले अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति नआएकोले लामो समयदेखि अल्झिएको अस्थायी शिक्षकको समस्या, बाल शिक्षिकाको समस्या, विद्यालय कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न ढिलाई भएको बताइरहेको अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएको “शिक्षकलाई आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरे उनीहरुलाई पुरस्कृत गर्ने “नयाँ अवधारण अर्थकै कारणले सजिलै कार्यान्वयन हुन सक्नेमा दुविधा छ ।

पछिल्लो समयमा केही सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमको कारणले विद्यार्थीको चाप बढेको देखिए पनि यो चाप कक्षा ६ देखि माथिका कक्षाहरुमा मात्र देखिन्छ । शिशु देखि कक्षा ५ सम्मको विद्यार्थीको संख्याको अवस्था भने  दयनीय नै छ । कतिपय नाम चलेका सामुदायिक विद्यालयहरुले प्रवेशिका परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याए पनि उक्त नतिजा सोही विद्यालयका आफ्नै उत्पादन (विद्यार्थीहरु) ले दिएका होइनन् , अन्यत्र निजी विद्यालयमा सानै कक्षादेखि अध्ययन गरेका तर निजीमा महँगो शुल्क भएर वा उच्च शिक्षामा सरकारी सुविधा प्राप्त गर्न सकिने भएकोले त्यस्ता विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ८ मा भर्ना हुने र तिनै विद्यार्थीले केही सामुदायिक विद्यालयहरुको नतिजा दिने गरेको यथार्थ पनि छ ।

यसले के देखाउँछ भने सामुदायिक विद्यालयको तल्लो कक्षाहरुमा विद्यार्थी संख्या अत्यन्तै न्यून रहेको र उक्त कक्षाहरुमा गुणस्तर पनि निकै कमजोर रहेको छ  । बालबालिकाहरुको शैक्षिक जग बलियो बनाउन शुरुमा निजी विद्यालयमा भर्ना गर्ने र ६–७ कक्षा निजीमा पढाइ सकेपछि सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने अभिभावकहरुको मनोविज्ञान देखिन्छ । यही कारणले अंग्रेजी माध्यम संचालन गरेका केही सामुदायिक विद्यालयका माथिल्लो कक्षाहरुमा विद्यार्थीको चाप बढेको पाइन्छ । सरकारले सार्वजनिक शिक्षामा शिक्षकको तलब, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक, भवन निर्माण लगायतका शिर्षकमा हरेक बर्ष १ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दै आए पनि परिणाम भने सन्तोषजनक छैन ।

शिक्षक कर्मचारी तथा वि.व्य.स.पदाधिकारीहरुले आफ्ना बालबच्चा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्दा विद्यालयको गुणस्तरमा अभिवृद्धि हुने र समुदायमा सकारात्मक संदेश जाने भएकोले सरकारले ल्याएको यो पछिल्लो योजना कार्यन्वयन भए यसले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुलाई पक्कै पनि नैतिक दवाव सृजना गर्दछ । तर नेपालमा नैतिक दवावले खासै काम नगर्ने परिपाटी भएकोले कम्तिमा राज्यकोषबाट तलव भत्ता खानेका बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य भर्ना गर्नु पर्ने अन्यथा उनीहरुलाई कारवाही तथा सुविधा समेत कटौती हुने नियमको खाँचो छ ।

यस अघि शिक्षा  विभागले पटक पटक यस्तै योजना ल्याए पनि कार्यान्वयन नभएकोले शिक्षा ऐन संशोधन गरेर वा यस्तै अर्को कानुन ल्याएर भएपनि कडाई गर्नु पर्ने देखिन्छ । कहिल्यै सरुवा नहुने, राजनीति गर्न पाइने, बिहान बेलुका अन्य पेशा व्यवसायमा संलग्न हुन पाइने आदि कारणले सानो तिनो पुरस्कारको “ललिपप“ले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरु तत्काल फकिइहाल्ने अवस्था छैन ।

तसर्थ शिक्षा ऐन संशोधन गरी “सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारी तथा शिक्षा मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरुले अनिवार्य आफ्ना बालबच्चा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नु पर्ने अन्यथा तोकिएको दण्ड,जरिवाना तथा कारवाही हुनेछ” भन्ने प्रावधान राखिनु पर्दछ । यसो भएमा अन्य सरकारी निकायलाई समेत दवाव सृजना हुनेछ । तबमात्र शिक्षा मन्त्रालयको १२ नं.बुँदाले मुर्तरुप लिन सक्छ । अन्यथा “काग कराउदै जान्छ पिना सुक्दै जान्छ” भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन ।