काठमाडौं - मुलुक संघीयतामा गएसंगै आवश्यक संरचना निर्माण लगायतका विषयमा छलफल गर्न आयोजित नेपाल शिक्षक महासंघको विधान अधिवेशनले आगामी पुसको पहिलो हप्तासम्ममा महासंघको संरचनाको टुंगो लगाउने निर्णय गरेको छ । राजधानीमा दुई दिनसम्म चलेको महासंघको विधान अधिवेशनले जिल्ला अधिवेशन, गाउँपालिका घोषणा भए गाउँ अधिवेशन, प्रदेश घोषणा भए प्रदेश अधिवेशन गर्ने र त्यसपछि मात्र महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ घोषणासँगै फेरिएको संरचना अनुसार महासंघलाई अघि बढाउन विधानका विषयमा छलफल आवश्यक भएको भन्दै महासंघले विधान अधिवेशन आयोजना गरेको हो । सात विषयमा प्रस्ताव पारित गरी महासंघको गतिविधि अघि बढाउने अधिवेशनले निर्णय गरेको छ ।

शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा दिएको सन्दर्भमा स्थानीय निकायलाई त्यसअनुसारको सक्षम बनाउन माग गर्ने, शैक्षिक उन्नयनका लागि शिक्षक महासंघले सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गर्ने तथा अस्थायी शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, पिसिएफ, अन्य शिक्षकहरुको समस्या समाधानका लागि सरकारले महासंघसँग गरेका सहमति र सम्झौतालाई  कार्यान्वयन गर्ने लगायतका वुंदा अधिबेशनले पारित गरेको छ । अधिवेशनका क्रममा विभिन्न ५ वटा समूह बनाएर शिक्षकहरुबीच छलफल गरिएको थियो । छलफलको निचोडको रुपमा शिक्षकका तत्कालिन मागदेखि महासंघलाई दीर्घकालीन रुपमा अघि बढाउने खाका तयार भएको जनाईएको छ ।

‘अधिकार र कर्तव्यका लागि शिक्षक एकता’ भन्ने नाराका साथ सम्पन्न उक्त अधिवेशनले अस्थायी शिक्षकहरुका मागका विषयमा सरकारले न्यायोचित निर्णय नगरे आन्दोलनसम्म गर्ने निश्कर्षसहित अधिवेशन सकिएको महासंघले जनाएको छ ।

अस्थायी शिक्षकहरुका समस्या र मागका विषयमा शिक्षा मन्त्रालय र महासंघका पदाधिकारीहरुबीच वार्ता भएपछि सडक आन्दोलन रोकिएको बेला महासंघले पनि सो विषयमा संस्थागत निर्णय गरेको हो । ‘अस्थायी शिक्षककका मुद्धाहरुलाई जोडदार सम्बोधन गर्नुपर्छ, हैन भने महासंघ आन्दोलनमा समेत उत्रिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल ग¥यौं’ अधिवेशनले पारित गरेको निर्णयको बारेमा जानकारी दिँदै महासंघका अध्यक्ष केशब निरौलाले भने ।

उनले अहिले पनि शिक्षकहरुका विभिन्न मुद्धा र विषयहरुले उत्तिक्कै महत्व पाए पनि अस्थायी शिक्षकका समस्या भने दशकौंदेखि समाधान हुन नसकेको कारण शिक्षकहरुको साझा संस्थाको रुपमा रहेको महासंघले सो विषयमा निर्णय गर्नु आवश्यक भएकोले उक्त विषयमा महासंघले पहल गरेको पनि बताए । उनले अधिवेशन शिक्षकको हकहितको लागि फलदायी भएको दावी पनि गरे ।

अधिवेशनमा देशभरका विभिन्न जिल्ला तथा महासंघका पदाधिकारीहरुसहित करिब तीन सय शिक्षकहरुको सहभागिता थियो ।