काठमाडौं - नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले विदेश अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीलाई परामर्श दिने कामलाई ‘ठगी गरेको’ भन्दै व्यवसायलाई संकुचन गर्न खोजे शिक्षा नियमावली विरुद्ध अदालत जाने जनाएको छ । आफूहरुले सुझाएका राम्रा वुंदाहरुलाई छोडेर व्यवसायलाई नै संकुचन गर्ने मात्र कुरा अघि बढाइयो र नियमावली जर्बजस्ती लाद्न खोजियो भने आफूहरु अदालतसम्म जाने तयारीमा रहेको इक्यानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले बताए ।

‘सरोकारवालासँग कुनै छलफल नगरी राज्यले एकतर्फी रुपमा ल्याएको नीतिलाई कार्यान्वयनमा पुग्न नदिन आवश्यक परेमा मुद्धा मामिलासम्ममा हामी जान्छौं ।’ उनले भने ।

अन्तिम तयारीमा रहेको शिक्षा नियमावलीमा परामर्श व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा इक्यानले शिक्षा मन्त्रालयलाई सल्लाह र सुझाव दिइरहेको तर त्यसलाई वेवास्ता गरिएको भन्दै पाण्डेले व्यवसायलाई संकुचन हुने खालका वुंदा आएको खण्डमा आन्दोलनमा जाने पनि बताए ।

नियमावली निर्माणको चरणमा मन्त्रालयले परामर्शदाता व्यवसायीहरुसँग केही सुझाव नलिए पनि आफूहरुले संस्थागत रुपमा सुझाव दिएको बताउँदै पाण्डेले उक्त सुझाव बारेमा सम्बन्धित तहमा छलफल नभएको बताए ।

‘हामीले शिक्षा मन्त्रालय, शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणिकरण शाखाका सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई पटक पटक परामर्श व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने वुंदासहित विदेश अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीको विषयमा लिखित वुंदा पेश गरेका छौं’ अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘तर, हाम्रो कुरालाई सुनुवाइ गर्नेतिर सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएका छैनन्, पेलेरै जाने मनशाय बनाएको देखिन्छ, यदि त्यस्तो हो भने हामी चुप लागेर बस्दैनौं ।’

परामर्शदाताहरुलाई सरकारले गिद्देदृष्टि लगाएर ‘ठग्नेहरुलाई तह लगाउने नीति बनाउने’ खेलमा मन्त्रालय लागेको बताउँदै सो सोचलाई बदलेर ‘ठग्नै नसक्ने नीति निर्माणको वातावरण बनाउने’ तिर मन्त्रालयले ध्यान नदिएको उनको आरोप छ ।

‘नियमावली संशोधनका लागि वुंदा संकलन समिति बनेको छ, त्यो समितिले मात्र नभएर मन्त्रालयले नै यो विषयमा गर्नुपर्ने बैठक र छलफल गरेका छैनन् । यस हिसाबले मन्त्रालयले छलफल नै नगरी एकतर्फी रुपमा नियमावली ल्याउन लागेको देखिएको छ ।’ उनले भने ।

नियमावलीको कुन कुन बुँदामा ईक्यानको आपत्ति छ ? पढ्नुहोस् विस्तृतमा : शिक्षा नियमावली मस्यौदाका वुंदा हटाउन माग