काठामाडौं १२ मंसिर / शिक्षा ऐनको शंसोधनसंगै नयाँ विद्यालय व्यवस्थापन गठन गर्ने विषयमा द्धुविधा भएपछि मुलुकभरका थुप्रै विद्यालयहरु व्यवस्थापन समिति विहिन भएका छन् ।

ऐनको मर्म अनुसार कक्षा एघार र बाह्र पनि विद्यालय तहमा गाभिएपछि पुरानो व्यवस्थापन समिति स्वत भंग भएको शिक्षा विभागले जनाएको छ । ऐन आउनुअघि प्राथमिक, निम्न माध्यमिक, माध्यमिक र उच्च माध्यमिकगरि चार तहमा विभाजन गरिएको विद्यालय तहको संरचना ऐन शंसोधनसंगै कक्षा एकदेखि आठसम्म आधरभूत र कक्षा नौ देखि बाह्रसम्म माध्यमिक गरि दुई तहमा विभाजन भएको थियो ।

ऐनको यसै व्यवस्थालाई टेकेर विभागले पुरानो व्यवस्थापन समिति स्वत भंग भएको दावि गर्दै तत्काल नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालय र क्षेत्रिय शिक्षा निर्देशनालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर विभागको यस निर्देशनले ऐन आउनु भन्दा एक दुई महिनाअघि मात्र गठन भएका व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरुलाई अन्याए भएको दावि सहित सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।

ललितपुरका दुईवटा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरुले दायर गरेको उक्त रिटको अन्तिम छिनोफानो नहुन्जेलसम्म व्यवस्थापन समिति गठन गर्न नसकिने भन्दै मुलुकभरका विद्यालयहरु पुरानो व्यवस्थापन समितिलाई निरन्तरता दिने कि नयाँं गठन गर्ने भन्ने द्धुविधामा रहे ।

अहिले सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकको हकमा मात्र उनीहरुको कार्यकाल नसकिंदासम्म पुरानै समिति क्रियासिल रहने र अन्यको हकमा नयाँ समिति गठन गर्नुपर्ने फैसला गरिसकेको छ । तर पनि थुप्रै विद्यालयहरु यस विषयमा द्धुविधामा रहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले भने, 'सर्वोच्चको अन्तिम आदेशले रिट निवेदकलाई मात्र पुरानो कार्यकाल अवधिभर काम गर्न भनेको हो । अन्य विद्यालयले भने नयाँ समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।' उनका अनुसार व्यवस्थापन समिति गठनको विषयमा अस्पष्ट भएपछि मन्त्रालय तथा शिक्षा विभागमा दर्जनौ गुनासाहरु आएका छन् ।

उनका अनुसार मुलुकभर रहेको तीस हजार विद्यालयहरुमध्ये अहिलेसम्म कुनै कुनै जिल्लामा २५ प्रतिशतमा पनि व्यवस्थापन समिति गठन हुन सकेको छैन । शिक्षा विभागले भने माघ मसान्तभित्रमा जसरी पनि व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

विभागका निर्देशक मित्रनाथ गड्तौलाले भने, 'अदालतले स्पष्ट पारेपछि समिति गठन कार्यले गति लिएको छ । समिति गठन कार्य अलमलमा परेकोले विभागले पत्राचार नै गरेर तत्परता देखाएको हो ।' विद्यालय व्यवस्थापन समतिका पदाधिकारीको कार्यकाल तीन वर्षको हुन्छ ।

विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति, भवन निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता गर्ने तथा सरकारी र दाताले दिने सहयोगको विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार व्यवस्थापन समितिलाई हुन्छ । त्यसवाहेक समितिमा बसेर स्थानीय तहमा राजनितिमा क्रियासिल रहने उद्देश्य पनि पदाधिकारीहरुको रहने हुनाले व्यवस्थापन समितिमा चुनिनका लागि अभिभावकबीच ठूलो प्रतिस्पर्धा हुने गर्दछ ।

व्यवस्थापन समितिको चुनावकै विषयलाई लिएर तराईका जिल्लाहरुमा थुप्रै पटक दुई पक्षबीच गोली हानाहानको घटना समेत भएका छन् ।
सूर्यप्रसाद पाण्डेले अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखेको खबर ।