काठामाडौं १२ मंसिर / त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) ले एमबीबीएसको शुल्क उपत्यकामा ३५ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । उपत्यकाबाहिर भने ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म लिन पाइनेछ । बीडीएस (डेन्टल) को शुल्क देशैभरि १७ लाख ५६ हजार ९ सय २० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

मेडिकल कलेजहरूले ६२ लाख रुपैयाँसम्म लिएर भर्ना गरिसकेपछि आईओएमले शुल्क निर्धारण गरेको हो । गत वर्ष निर्धारित शुल्क यस वर्ष पनि कार्यान्वयन गर्न आईओएम डिन कार्यालयले शनिबार सूचना जारी गरेको छ । आमरण अनशनरत डा.गोविन्द केसीले गत वर्ष कायम शुल्क नै कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । काठमाडौं विश्वविद्यालयले भने शुल्कसम्बन्धी निर्णय गरेको छैन ।
आईओएमका अनुसार निर्धारित शुल्क तीन किस्तामा तिर्नुपर्ने छ । भर्ना गर्दा पहिलो किस्ता निर्धारित शुल्कको ५० प्रतिशत, दोस्रो किस्ता २५ प्रतिशत र तेस्रो किस्तामा २५ प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्ने आईओएमको सूचनामा उल्लेख छ । ‘सरकारबाट शुल्कसम्बन्धी अन्यथा निर्णय भई आए सोही निर्णयलाई आधार मानी निर्णय गरिनेछ,’ सूचनामा भनिएको छ । यो शुल्क महाराजगन्ज मेडिकल क्याम्पस, चितवन मेडिकल कलेज भरतपुर, गण्डकी मेडिकल कलेज जनकपुर, जानकी मेडिकल कलेज जनकपुर, किस्ट मेडिकल कलेज ललितपुर, एमबी केडिया डेन्टल कलेज वीरगन्ज, नेपाल आर्मी इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स काठमाडौं, नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्ज, पिपल्स डेन्टल कलेज काठमाडौं, युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स भैरहवामा लागू हुनेछ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले यी कलेजमा एमबीबीएसमा ८० देखि १ सय १५ र बीडीएसमा ५० सिट निर्धारण गरेको छ ।
शुल्क कलेजले एकमुष्ट लिने गरेको अभिभावकको गुनासो छ । ‘सरकारले तोकेको शुल्कको कुरा गर्दा भर्ना लिँदैनन्,’ किस्ट मेडिकल कलेजमा भर्ना भएका एक विद्यार्थीका अभिभावकले भने, ‘किस्ताबन्दीमा तिर्ने कुरै नगरौं ।’ गत वर्ष भदौ अन्तिममा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एमबीबीएसको शुल्क ३५ लाख निर्धारण गरेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले यो निर्णय लागू गराउन प्रयास गरे पनि असफल भएको थियो ।
कलेजले विद्यार्थीलाई ३५ लाख रुपैयाँ लिएको रसिद दिए पनि ‘अन्डर टेबल’ बढी रकम लिएका थिए । गत वर्ष पनि ५० लाखभन्दा बढीसम्म शुल्क लिएको पाइएको थियो ।
आईओएमका डिन केपी सिंहले शैक्षिक सत्र ०७३/७४ का लागि निर्धारित शुल्क कार्यान्वयन गरिछाड्ने बताए । ‘भर्ना हुँदा बढी लिएको भए पनि सबै रकम तिरेका हुँदैनन,’ उनले भने, ‘अरू किस्तामा अहिले लिएको रकम मिलाउँछु ।’ निर्धारित शुल्कभन्दा बढी लिएको उजुरी परेको कलेजलाई कारबाही गर्ने उनले बताए । अभिभावक र विद्यार्थीलाई बढी शुल्क लिने कलेजबारे जानकारी दिन उनले आग्रह गरे । ‘उपत्यकाभित्र ३५ लाख र बाहिर ३८ लाख ५० हजारभन्दा बढी लिइएको छ भने जानकारी दिनुहोस्, म कारबाही गर्छु,’ उनले भने ।
मेडिकल कलेजहरूले स्वदेशी विद्यार्थीलाई ४० लाखदेखि ६२ लाख रुपैयाँसम्म लिएको पाइएको शिक्षा मन्त्रालयको उच्च स्रोतले जानकारी दियो । ‘नर्मल फि भनेर ५२ लाख र उच्चमा ६२ लाख लिइरहेका छन्,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘मेडिकल कलेजले लुटतन्त्र मच्चाएका छन् । सरकारले भर्ना हुनुअघि नै गत वर्षकै शुल्क लिने भनिदिएको भए अभिभावक ठगिने थिएनन् । यस पटक सिलिङ ढिला आएपछि कलेजले जति चाह्यो त्यति उठाएका छन् ।’
सरकारले गत वर्ष लिएको शुल्क पुनरावलोकन गर्न मेडिकल कलेजका सञ्चालकसहितको समिति गठन गरेको थियो । समितिले दुई महिनाअघि प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । त्यसमा सिटका आधारमा शुल्क सिफारिस गरिएको छ । एक सय ५० सिट निर्धारण भए ३२ लाख र एक सय सिट निर्धारण हुँदा ४५ लाख ७० हजार लिन सकिने समितिले सिफारिस गरेको थियो । यो शुल्क नियमिततर्फको हो ।

मकर श्रेष्ठले कान्तिपुरमा लेखेको खबर ।