काठमाडौं - विदेशमा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीलाई परामर्श दिदैं आएका कन्सल्टेन्सी आवद्ध नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले शिक्षा नियमावलीको मस्यौदामा दुई वटा वुंदा हटाउनुपर्ने, दुईवटा संशोेधन गर्नुपर्ने र ११ वटा वुंदा थप गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदाको परिच्छेद ३९ मा उल्लेख भएको सुरक्षण कोष र संस्थाको वर्गीकरणको वुंदा हटाउनुपर्ने उसले माग गरेको हो । उक्त वुंदाले परामर्शदाताहरुको हित नगर्ने जनाउँदै सो माग गरेको इक्यानले जनाएको छ ।

राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी सुरक्षण कोषले व्यवसायीहरुलाई अफ्ठ्यारो र गाह्रो बनाउने भन्दै उक्त वुंदा हटाउन माग गरेको इक्यानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले बताए ।

‘कुनै पनि नाममा शैक्षिक परामर्श व्यवसायीले धरौटी वा सुरक्षण कोष राख्नु अव्यवहारिक छ किनकि शैक्षिक परामर्श व्यवसायीले विद्यार्थीलाई सल्लाह दिने सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दछ ।’ अध्यक्ष पाण्डेले पत्रकार सम्मेलनमा भने । उनले सुरक्षण कोषको सट्टा शैक्षिक शुल्क विमाको व्यवस्था हुनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

त्यस्तै उनले शैक्षिक परामर्शदाताहरुको काम भनेको विद्यार्थीलाई सम्झाउने, सुुझाउने काम भएकोले उक्त कामको वर्गीकरण कुनै पनि आधारमा गर्न नसकिने बताउँदै नियमावलीमा उल्लेख भएको संस्थाहरुको वर्गीकरणको वुंदा पनि हट्नुपर्ने बताएका छन् । परामर्श दाताहरुको वर्गीकरण अव्यवहारिक हुने बताउँदै वर्गीकरणले व्यवसायीहरुबीच विभेद ल्याएर अन्तमा व्यवसाय नै धरापमा पार्ने कारण उक्त वुंदा अनावश्यक भएको उनको भनाइ छ ।

‘वर्गीकरण र सुरक्षण कोष जस्ता अमूक शब्द राखेर परामर्श व्यवसायलाई संकुचन गर्ने प्रयास मस्यौदा मार्फत् भएको छ ।’ सम्मेलनमा इक्यानका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले भने । शिक्षा नियमावलीको मस्यौदामा उल्लेख भएको परामर्श दाता कार्यालयको शाखा सञ्चालन, सेमिनार तथा शैक्षिक मेलाका विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

संघले परामर्शदाता कार्यालयको शाखाले मुख्य कार्यालय सरह काम र सेवा प्रदान गर्न नसक्ने जनाउँदै मस्यौदामा उल्लेख भएको शाखा सञ्चालन सम्बन्धीको व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गरेको छ । त्यस्तै विदेशी शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुले स्वदेशमा शैक्षिक मेला सञ्चालन गर्न अनुमति लिनुपर्ने तर स्वदेशी वा विदेशी शैक्षिक संस्थाहरुले गोष्ठी वा सेमिनार गर्न स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने पनि जनाएको छ ।

संघले मस्यौदामा शिक्षण शुल्कको सुरक्षाको लागि बिमा गर्नुपर्ने, एक प्रतिशत शिक्षा सेवा करलाई विद्यार्थी कल्याणकारी कोषमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने, शिक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी वैदेशिक शैक्षिक संस्थाको सूचिकृत गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय भाषा शिक्षणका लागि सञ्चालित परीक्षा केन्द्र सञ्चालनका लागि परामर्श केन्द्रलाई अधिकार दिनुपर्ने, विदेशबाट पनि नेपालमा अध्ययनका लागि विद्यार्थी ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्ने, परामर्शदाता व्यवसायीहरुलाई राज्यले प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने, विदेशी र स्वदेशी वा स्वदेशी र विदेशी परामर्शदाताहरुबीच प्रक्रिया पु¥याई सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई कार्य गर्न सक्ने(फ्रेन्चाईज) व्यवस्था गर्नुपर्ने, शिक्षाका हरेक समिति र उपसमितिमा शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संघको प्रतिनिधत्व गराउनुपर्ने, व्यवसायीहरुलाई स्थायी बसोबास, बसाइसराइ, भ्रमण भिसा, व्यापारिक भिसाको समेत परामर्श गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र राम्रो काम गर्ने व्यवसायीलाई पुरस्कार र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था हुनुपर्ने वुंदा थप हुनुपर्ने इक्यानको माग छ ।

इक्यानले आफ्नो मागका सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गरेको तर सो अनुसार मन्त्रालयले काम नगरेको गुनासो गर्दै आफ्ना मागहरु सुनुवाइका लागि भोलि मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने पनि जनाएको छ ।

इक्यानका अनुसार नेपालबाट विदेश अध्ययनका लागि वर्षेनी करिब ३५ हजार विद्यार्थी बाहिर जाने गरेका छन् भने हाल नेपालमा एकहजार ७ सय परामर्शदाता संस्था क्रियाशील छन् ।