शुक्रबार, १० मंसिर २०७३
व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास (All round development) गराई उसलाई खरोरुपमा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा लगाउन तथा समाजलाई सभ्य सु—संस्कृत एवं समुन्नत बनाउन शिक्षाको अहम भूमिका रहन्छ । शिक्षालाई ज्ञानको ज्योति र प्रगतिको आधार पनि मानिन्छ । समाजलाई सही दिशातर्फ अगाडि बढाउन र समाजमा रहेका विकृति, विसंगति, अन्धविश्वास तथा कुरीतिलाई समूल नष्ट गरी राष्ट्रको सन्तुलित विकासमा शिक्षा आवश्यक मात्र होइन अपरिहार्य पनि हुन्छ । यी तमाम कार्यको लागि व्यक्तिलाई दिइने शिक्षा सिकारुको चाहना, अभिभावकको सपना र राष्ट्रको आवश्यकताबाट निर्देशित हुनुपर्दछ ।
वैज्ञानिक, गुणस्तरीय, व्यवसायिक एवं नेपाली माटो अनुकुलको मौलिक शिक्षाबाट मात्र नेपालको प्रगति र उन्नति हुने कुरामा शन्देह छैन । शिक्षाले केवल देशलाई विभिन्न क्षेत्रमा चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने मात्र होइन, देशमा विद्यमान साधन स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्न समेत सहयोग गर्नुपर्दछ ।
राजनीति व्यवस्थालाई सही बाटोमा डो¥याउन र राष्ट्रको लागि आवश्यक राजनेता तथा राजनीतिकर्मीहरु उत्पादन गर्नमा समेत शिक्षा आवश्यक मानिन्छ । यी कार्यका लागि गुणस्तरीय एवं जीवनोपयोगी शिक्षाको आवश्यकता पर्दछ । जब राष्टले शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिन्छ तबमात्र देश समुन्नत हुन सक्छ ।
आज विकासित राष्ट्रको रुपमा दर्ज भएका अमेरिका, वेलायत, जापान, फ्रान्स लगायतका अधिकांश मुलुकहरुले शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नै समुन्नत भएका वास्तविकता हाम्रो सामु छ । पछिल्लो समयमा आएर चाइना, श्रीलंका, भारत, फिनल्याण्ड जस्ता मुलुकहरुले पनि शिक्षाको माध्यमले आफूलाई क्रमशः विकसित बनाउदै लगेको देखिन्छ ।
स्पष्ट शैक्षिक नीति, स्थिर सरकार, परिपक्व राजनीतिक प्रणाली र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको कारणले नै यी देशहरुले शैक्षिक प्रगति गर्न सकेको यथार्थ हाम्रो सामु छ । तर विडम्बना !
हाम्रो देश अहिले अत्यन्त शैक्षिक अराजकता एवं अन्यौलताबाट गुज्रिरहेको छ । जेठ १५ गते प्रमाणीकरण भई अस्तित्वमा आएको शिक्षा ऐन आठौं संशोधनले गरेका ब्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । शिक्षा मन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीहरुवीचको असमझदारीको कारण संशोधित ऐन अनुरुपको शिक्षा नियमावली नआउँदा थप शैक्षिक अन्यौलता बढेको छ ।
गत बात्तिक २० गते भित्र राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरी शिक्षा विकासलाई गति दिने शिक्षा मन्त्रीको यस अघिको प्रतिबद्धता पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था र हरेक क्षेत्रमा भित्रिएको भागवण्डाको संस्कृतिले शिक्षा व्यवस्थालाई नराम्ररी गाँजेको छ । शिक्षा जस्तो सम्वेदनशील क्षेत्रमा समेत “राम्रो ब्यक्तिले भन्दा हाम्रो ब्यक्तिले” प्राथमिकता पाउनु अशोभनीय कुरा हो । शिक्षाविद्हरु, शिक्षकका प्रतिनिधिमूलक संघ÷संस्थाहरु र सरकारबीच शिक्षा विकासको सन्दर्भमा सहकार्य र समन्वय हुन नसक्नु नै नेपालको सन्दर्भमा शिक्षा विकासको प्रमुख अवरोध बनेको देखिन्छ ।
यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि सरोकारवालाहरुको सहकार्य र समन्वयमा केही जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थी एवं अभिभावकको आकर्षण बढ्न थालेको पाइन्छ । कतिपय निजी विद्यालयहरुले अन्तराष्ट्रिय स्तरको शिक्षा प्रदान गर्दै विद्यार्थीको पलायनलाई रोक्ने सकारात्मक काम समेत गरेका छन् ।
मूलतः शिक्षासंग सरोकार राख्ने सरोकारवालाहरुको सकृय सहभागिता र योगदानले पनि शिक्षा विकासमा उल्लेख्य परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पनि हाम्रो सामु छ । पछिल्लो समयमा आएर चितवन, मोरंग, मकमानपुर जस्ता जिल्लाहरुमा सामुदायिक विद्यालयतिर विद्यार्थीको आकर्षण बढ्नुले पनि “गरेदेखि हुने रहेछ” भन्ने सन्देश मिलेको छ ।
प्रभावकारी शिक्षणको प्रबन्ध मिलाउन सके सामुदायिक विद्यालयमा देखिएको शैक्षिक समस्यालाई पनि धेरैहदसम्म सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने यो दरो उदाहरण हुन सक्छ । एक जना जिल्ला शिक्षा अधिकारीको सकारात्मक सोच, काम गर्ने आत्मविश्वास र दृढ इच्छा शक्तिले समेत समग्र जिल्लाको शैक्षिक विकासमा धेरै काम हुन सक्दोरहेछ भन्ने केही जिल्लाको शैक्षिक प्रगतिको उदाहरण पनि हामीसंग छ ।
एक जना नेतृत्व लिन सक्ने भिजनरी हेड टिचरले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर उल्लेख्य बृद्धि गरेको उदाहरण पनि हामीसंग छ । तर यी प्रतिनिधि उदाहरणहरु मात्र समग्र शिक्षाको बिकासको लागि पर्याप्त छैनन् । स्थानीय बस्तुस्थितिको सहि र बस्तुगत विश्लेषण गर्दै शैक्षिक सम्भावना र अवसरको न्यायोचित वितरणमा ध्यान पुराउन सके पक्कै पनि शैक्षिक सुधार गर्न सकिन्छ ।
नेपालको शिक्षा विकासका लागि कतिपय नीतिगत समस्या, केही थितिगत समस्या र केही नियतगत समस्या रहेको देखिन्छ । कतिपय नीतिगत समस्याहरु समाधानका लागि राष्ट्रिय स्तरमा नै पहल गर्न आवश्यक छ भने धेरैजसो शैक्षिक समस्याहरु स्थानीय स्तरमा सरोकारवालाहरुवीचको सार्थक प्रयासबाट पनि समाधान गर्न सकिन्छ ।
राजनीतिक दलहरुले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा जनाएको प्रतिवद्धतालाई आत्मसात गरी सोही अनुरुप कार्यान्वयनमा लैजानु पर्दछ । विद्यार्थी नेताहरुले पनि क्यामम्पस तथा विद्यालयलाई केवल राजनीतिक क्रिडा स्थलको रुपमा मात्र नभएर विद्या आर्जन गर्ने पवित्र मन्दिरको रुपमा विकास गर्ने प्रवृत्तिका विकास गर्नुपर्दछ ।
सरकारले कुनै पनि नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम हचुवाको भरमा लागू गर्न परिपाटी हटाइ सरोकारवालाहरु (Stake holders) सँगका सार्थक एवं अर्थपूर्ण वहस गरी त्यसको फाइदा एवं वेफाइदावारे स्पष्ट भएरमात्र लागू गर्नुपर्दछ । देशमा उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्ने तथा देशको सन्तुलित विकासको लागि विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादनको स्पष्ट कार्ययोजना बनाई सोही अनुरुप कार्यन्वयन गर्ने हिम्मत गर्नुपर्दछ ।
विदेशीहरुले नयाँ पाठ्यक्रम तथा नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम नेपालमा प्रयोग एवं परीक्षण गर्ने र त्यसबाट सफलता मिले मात्र आफ्नो देशमा लागू गर्ने गरेको अवस्थामा यहाँको सरकार, शिक्षाविद् तथा सरोकारवालाहरुले नेपाली परिवेश एवं आवश्यकताको आधारमा आफ्नै मौलिक शैक्षिक कार्यक्रम लागु गर्ने सहास गर्नुपर्दछ ।
शिक्षा विकासमा सरकारको मुख ताक्ने सरकारलाई गाली गर्ने र आफू केवल तमासे भएर वस्ने प्रवृत्तिबाट अभिभावक, शिक्षकका प्रतिनिधिमूलक संघ÷संस्थाहरु, शिक्षा समितिका पदाधिकारीहरु लागायत सम्पूर्ण स्थानीय सरोकारवालाहरु मुक्त हुनुपर्दछ । शिक्षकका प्रतिनिधि संघ संस्थाहरुले पनि आफ्नो टे«डयुनियन अधिकार मात्र खोज्नुको साटो पेसाकर्मी भएर आफ्नो कर्तब्य पालना गर्नुपर्दछ ।
शिक्षा सम्बन्धि बनाइएका नीति, नियम एवं ऐन, नियमावलीहरु स्पष्ट र दाहोरो अर्थ नलाग्ने खालको हुनपर्दछ । सवै पक्षको सहकार्य र दृढ इच्छाशक्ति हुने हो भने विद्यमान थुप्रै शैक्षिक समस्याहरुको हल गर्न सकिछ । तर, यसका लागि सम्पूर्ण सरोकारवालहरुले आआफ्नो जिम्मेबारी इमानदारीपूर्वक वहन गर्न आवश्यक हुन्छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा “कामलाई सलाम र बेइमानलाई लगाम“ को नीति अवलम्बन गर्दै साझा अभियान चलाउन क्रियाशील बन्ने कि ।
प्रतिक्रिया