काठमाण्डौं - सरकारद्वारा गठित कार्यदलले पुस्तक र पुस्तकालय सम्बन्धि तीन वटा नीतिको परिमार्जित मस्यौदा सरकारलाई बुझाएको छ । आइतबार शिक्षा मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बन्धित कार्यदलका संयोजकहरुले परिमार्जित मस्यौदाका छुट्टा छुट्टै प्रति शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेललाई बुझाएका हुन् ।

राष्ट्रिय पुस्तक नीति मस्यौदा तर्जुमा कार्यदलका संयोजक हरिगोविन्द लुइटेल, पुस्तकालय अभिलेख मस्यौदा तर्जुमा कार्यदलकी संयोजक इन्दिरा दली र पुस्तकालय गुरुयोजना नीति तर्जुमा कार्यदलका संयोजक तुलसीप्रसाद भट्राईले शिक्षा मन्त्री पौडेललाई परिमार्जित मस्यौदा हस्तान्तरण गरेका हुन् ।  

तीन वटै नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा माथि विभिन्न व्यक्ति र निकायबाट एक महिनासम्म प्राप्त सुझावहरुको आधारमा पुस्तक र पुस्तकालय सम्बन्धि नीतिका मस्यौदाहरु परिमार्जन गरिएको सम्बन्धित कार्यदलका संयोजकहरुले बताएका छन् । तीन वटै कार्यदलले गएको भदौमा प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गरेका थिए । तीन वटै नीतिका मस्यौदा शिक्षा मन्त्रालयले एक महिनासम्म आफ्नो वेब साइटमा राखेर सार्वजनिक रुपमा सुझाव मागेको थियो ।

मस्यौदा सार्वजनिक समारोहमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले सरकारले चाँँडै पुस्तक र पुस्तकालय नीति सम्बन्धि मस्यौदाहरुलाई सरकारी नीतिको रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए । पुस्तक नीति मस्यौदामा पुस्तक सम्बद्ध व्यवसायलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रुपमा मान्यता दिन मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।  

कार्यक्रममा तीन वटै समितिका संयोजकहरुले  आ आफ्ना मस्यौदामा समेटिएका मुख्य विशेषताहरुको बारेमा चर्चा गरेका थिए ।