काठमाडौं - प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिमको लागि बनेका नीतिमै परिवर्तन नहुँदा नेपालको प्राविधिक व्यवसायिक शिक्षा र तालिम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नभएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयको जीवन पर्यन्त सिकाइलाई सिप र ज्ञानका लागि सहयोग कार्यक्रम (स्किल्स्) ले आइतबार गरेको कार्यक्रममा सहभागी तथा सो विषयमा अध्ययन गरेका अध्ययनकर्ताहरुले सो निश्कर्ष निकालेका हुन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम नीति २०६९ लाई परिमार्जन वा सुधार गर्नका लागि मन्त्रालयले पूर्व सचिवद्वय जनार्दन नेपाल र महाश्रम शर्माको टोलीलाई अध्ययनको जिम्मा दिएको थियो ।

मन्त्रालयले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यबसायिक तालिम सम्बन्धि नीतिको सामयिक सुधारका लागि युएनडिपीको सहयोगमा संवाद प्रक्रिया थालनी अन्तर्गत सञ्चारकर्मीहरुसँगको अन्तरक्रियामा पूर्वसचिव नेपालले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिमहरु नेपालमा १७÷१८ वटा मन्त्रालय र विभिन्न संस्थाहरुमार्फत् सञ्चालन हुँदै आए पनि तिनीहरुबीच समन्वयको अभाव रहेको बताए । प्राविधिक व्यवसायिक शिक्षा तथा सोही तालिम नीति सन् २०१२ नीतिमा सुधारका क्षेत्र विषयमा अध्ययन गरेका उनले नीतिमै फेरबदल गर्नुको विकल्प नभएको जनाए ।

‘कसले कुन तालिम के उद्देश्यको लागि प्रदान गरिराखेको छ र उत्पादित जनशक्ति कहाँ, कसरी प्रयोग भइरहेका छन्, कुन–कुन क्षेत्रमा कति प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता छ भन्ने भरपर्दो सूचना पनि छैन । यो सूचना न त निजी क्षेत्रसँग छ न त सरकारसँगै,’ उनले भने, ‘नीतिगत सुधार मार्फत् छरिएर रहेका तालिमहरुलाई एउटा सूचना सञ्जालभित्र ल्याउने, आवश्यकतामा आधारमा जनशक्ति तयार पार्न विभिन्न निकायबीच प्रभावकारी समन्वयको खाका तयार पार्न र तालिमको प्रभाव मूल्यांकन मार्फत् प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिमको क्षेत्रमा सुधार ल्याउन जरुरी छ ।’

उनले नीतिमै रहेको कमजोरीका कारण दैनिक रुपमा १ हजार ५ सय युवाहरु रोजगारीका लागि जान बाध्य भएको उल्लेख गर्दै तालिम नीतिमा सुधार गरी शिक्षित युवाहरुलाई विभिन्न सिप दिन सकिए युवाहरु बेरोजगार बस्न नपर्ने पनि जनाए ।

आफ्नो अध्ययनका निष्कर्ष सुनाउंदै नेपालले हरेक बर्ष कामको खोजीमा सीप बिहिन युवा विदेशिने गरेको बताउँदै श्रम बजारमा आउने  ४ लाख ५० हजार जनशक्ति मध्ये बर्षमा ६४ हजार जतिले तालीम पाएको र बाँकी कुनै सीप बिनै बाहिर जाने गरेको उल्लेख गरे । सन् २०११–१२ मै राज्यको कोष बाट विभिन्न मन्त्रालय मार्फत झण्डै १० अर्व रुपैया छोटा छोटा सीप विकास कार्यक्रममा खर्च भएको तर उपलब्धि के छ भनेर मापन गर्न नसकिएको समेत बताए ।

सोही अवसरमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम(टिभेट) नीति २०१२मा निजी क्षेत्रको सहभागिता सम्बन्धमा अध्ययन गरेका पूर्व सचिव महाश्रम शर्माले निजि क्षेत्र लगायत सबै सरोकारवालाकोे अपनत्व स्थापित गर्नका लागि पनि नीतिमा फेरबदलको आवश्यकता औंल्याए ।