काठमाडौं - आफू अनुकूल शिक्षा नियमावली जारी गर्न निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरुले शिक्षा मन्त्रालयमा चर्को दवाव दिएका छन् । विद्यालय सञ्चालन अधिकारदेखि विद्यार्थीसँग उठाउने शुल्क तोक्ने अधिकार आफूहरुमै सुरक्षित हुनुपर्ने भन्दै निजीका सञ्चालकहरुले संशोधन गर्न दवाव दिएका हुन् ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याब्सनले राखेका मागमा आफूहरुको अनुकुलतामा स्कुल सञ्चालन गर्न पाउनु पर्ने देखी विभिन्न नीति नियम बनाउने निकायसम्ममा आफूहरुनलाई भाग दिनुपर्ने सम्म उल्लेख छन् । प्याब्सनले प्रत्येक विद्यालयहरुमा अनिवार्य रुपमा हुनुपर्ने अभिभावक शिक्षक संघलाई समेत ऐच्छिक रुपमा मात्र राख्न माग गरेको छ । त्यस्तै उसले शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थाको १४६ मा वार्षिक शुल्क कूल दुई महिनाको नबढ्ने गरी भनिएकोमा ४ महिना र भर्ना शुल्क १ महिना भनिएकोमा २ महिनासम्मको लिन पाउने उल्लेख हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

शिक्षा ऐन जारी भएको पाँच महिना पुग्न लाग्दा समेत शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेलले नियमावली निर्माण गर्न नसक्नुमा निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरुको तिव्र दवाव मुख्य कारण भएको शिक्षा मन्त्रालय श्रोतको दावी छ ।

'हुन त नियमावली निर्माणमा आर्थिक ब्यवस्थापन लगायत अन्य धेरै विषयबस्तु जटिल नै छन्, तर  ती  विषय सरकारी निकाय निकाय विचको सर सल्लाहबाट सुल्झिने कुरा हुन्' उक्त श्रोतले भन्यो 'यहाँ त निजीका सञ्चालकहरुको दवाव भिन्दै खाले हुँदो रहेछ, उनीहरुसँग पैसा छ, शक्ति छ, दलका नेताहरुलाई प्रभाव पार्न सक्ने ल्याकत छ, अनी कुरो त्यहीँ अड्क्यो ।'

शिक्षा मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक गरेको योजना तथा विभिन्न सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा शिक्षाका नीति नीयम समाजवादी कोणबाट बन्नु पर्ने उल्लेख छ । तर, उनको कार्यकालमा निर्माण हुँदै गरेको नियमावलीमा निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरुको विरोध भएपछि मन्त्री न अघि बढ्न सक्ने न पछि हट्न सक्ने अवस्थामा पुगेको श्रोतको दावी छ ।

प्याब्सनले नियमावलीको मस्यौदामा उल्लेख भएका बुँदा सच्याउन माग गर्दै मन्त्री पौडेललाई २३ बुँदे संशोधन बुझाएको छ । उक्त संशोधनमा विद्यालय सञ्चालन अधिकारदेखि विद्यार्थीसँग उठाउने शुल्कका विषयहरुमा संशोधनदेखि उक्त कुराको अधिकार आफूहरुलाई नै दिनुपर्ने जिकिर गरिएको छ ।

निजी विद्यालयहरुमा बढ्दो मनपरी र अराजकतालाई नियमन गर्ने कुरा बाहिर आइरहेको बेला अन्तिम चरणमा पुगको शिक्षा नियमावली मस्यौदाका बुँदा संशोधन गर्न प्याब्सनले दवाव दिएको सरोकारवालाहरुको तर्क छ ।

राज्यको दायित्वको रुपमा रहेको शिक्षालाई सुुधार गर्न तथा निजी विद्यालयहरुका कारण देखिएको दुईखाले शिक्षाको न्यूनीकरणका लागि गरिएको प्रयास स्वरुप तयार भएको शिक्षा नियमावलीले आफूहरुलाई समस्यामा पार्ने निष्कर्षका साथ प्याब्सनले नियमावली संशोधनको माग गरेको हो ।

शिक्षा नियमावलीको मस्यौदा पढ्नुहोस् : शिक्षा नियमावली ड्राफ्ट

उक्त मस्यौदामा प्याब्सनका तर्फबाट पेश भएका संशोधनहरु :

१.परिच्छेद एकको ६ ( घ) मा विद्यालय खोल्न नेपाल सरकारले तोकेको सुविधा नघटाइ दिने भनिएकोमा सरकारले तोकेको तलब सुविधालाई समेत आधार मानी भनी उल्लेख गर्नुपर्दछ ।

२. परिच्छेद १ को ६ को (ङ) मा आवासीय विद्यालय खोल्न सुरुमा कम्तिमा १० प्रतिशत विद्यार्थी आवासीय हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था हटाइनुपर्दछ । त्यसको साटो निश्चित समयभित्र त्यति विद्यार्थी पुर्याइसक्नु पर्ने भनी उल्लेख हुनुपर्ने ।

३. परिच्छेद एकको ६ को .... विद्यार्थी ओसारपसार गर्न प्रयोग हुने सवारी कानूनबमोजिम नियमित परीक्षण हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख भएकोमा प्रचलित मापदण्ड पूरा भएको भनी उल्लेख हुनुपर्ने ।

४. परिच्छेद ८ (ख)मा कम्पनीबाट गुठीमा रुपान्तरण हुन चाहने विद्यालयको सन्दर्भमा भएको व्यवस्थामा गुठीमा रुपान्तरण हुँदा र कम्पनी खारेज गर्दा कुनै शुल्क, कर या जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था ग्यारेन्टी गरिनुपर्दछ ।

५. १३ (क)मा कक्षा ११ र १२ मात्र सञ्चालित विद्यालयलाई कक्षा ९ र १० सञ्चालन अनुमति दिने भन्ने प्रावधानले सरकारकै विगतको कार्यान्वयनमा आइसकेकोले यसलाई तत्रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

६. १३ ( ख) मा प्राविधिक धारतर्फको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने सामुदायिक विद्यालय भनिएकोमा या संस्थागत भन्ने शब्दावली थप गरिनुपर्दछ ।

७. परिच्छेद ४ (क) को २० (क)मा जिल्ला शिक्षा परिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा (ध) मा संस्थागत विद्यालयका आधिकारीक संगठनको प्रतिनीधि भनी उल्लेख गर्नुपर्ने ।

८. २६ मा उल्लेखित विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकारमा उल्लेखित वुंदाहरु ङ र ङ (१) हटाउनुपर्ने ।

९. ३० शिक्षक अभिभावक संघ सम्बन्धी व्यवस्थामा प्रत्येक विद्यालयमा शिक्षक अभिभावक संघ गठन गर्न सकिनेछ भनी उल्लेख गर्नुपदर्छ ।

१०. परिच्छेद ७ को ३२ मा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्मा संस्थागत विद्यालयका अर्गनाइजेशनका अध्यक्ष या कार्यसमितिले तोकेको २ जना हुनुपर्दछ ।

११. परिच्छेद १८ को १०५ ( क) मा शिक्षक कर्मचारी नियुक्तिका सन्दर्भमा सेवा शर्त सम्बन्धी व्यवस्था विद्यालय व्यवस्थापन समितिको स्वीकृतिमा विनियम बनाइ लागू गरिनेछ भनी उल्लेख गर्ने ।

१२. परिच्छेद २४ को १४५अन्तर्गत २( क) अनुसार गठन हुने समितिमा संस्थागत विद्यालय अर्गनाइजेशनका प्रतिनीधि भनी उल्लेख गर्नुपर्दछ ।

१३. परिच्ेछद २४ को १४५ ( क) को विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समितिले गर्ने काममा शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधा निर्धारण भन्ने थप्ने ।

१४. शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थाको १४६ मा वार्षिक शुल्क कूल दुई महिनाको नबढ्ने गरी भनिएकोमा ४ महिना र भर्ना शुल्क १ महिना भनिएकोमा २ महिना उल्लेख गरिनुपर्दछ ।

१५. १४७ मा सामुदायिक विद्यालयलाई पनि शुल्क लिने अधिकार दिइएको छ, यो हट्नुपर्दछ ।

१६. १४७ को ३ मा रहेको शुल्क प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्थामा विद्यालय सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेको शुल्क व्यवस्थापन समितिले पारीत गरी अनुमोदनका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पठाउने छ भनी संसोधन गरिनुपर्दछ ।

१७. १४७ कै (४) जरुरी नभएकोले हटाउनुपर्दछ ।

१८. १४७ को (३६) मा ऐन लागू भएपछि सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ८ सम्म शुल्क लिन पाइने छैन भनी उल्ले भएकोमा कक्षा १२ सम्म शुल्क लिन पाइँदैन भनी सच्याउनुपर्दछ ।

१९. परिच्छेद २६ को छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्थाको १५१ (१) सहित ३ जनामा १ लाई छुट जोडी कूल विद्यार्थीको १० प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने छ भन्नुपर्दछ ।

२०. १५१ मा वुंदा नं. ६ थप गरी यसरी छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न सहभागी हुन दिइनेछ भनी उल्लेख गर्नुपर्दछ ।

२१. परिच्छेद २८ को १६० र १६१ मा विद्यालयको नामको जग्गा या सम्पत्ती बिक्री वितरण, बैंकमा राख्न या सट्टापट्टा गर्न नपाउने व्यवस्था कम्पनीमा दर्ता भएका विद्यालयको हमा लागू हुनेछैन भनी लेख्नुपर्दछ ।

२२.१७५ मा विद्यालयलाई दिइने छुटको व्यवस्था सबै विद्यालयका लागि लागू हुनुपर्दछ ।

२३.परिच्छेद ३२ मा शिक्षा विकास कोष सम्बन्धी व्यवस्था १ प्रतिशत शिक्षा सेवा कर नै कायम रहेको अवस्थामा आवश्यक नदेखिएकाले हटाउनुपर्दछ । अन्यथा अन्य कोषबाट संकटमा परेका संस्थागत विद्यालयलाई समेत सहायता दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।