काठमाडौं ४ मंसिर / शिक्षा नियमावली संशोधन मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन अझै केही साता लाग्ने भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले मस्यौदामा सुझाव लिइरहेको र सरोकारवाला निकायसमेत सुझाव बुझाउने र आफ्ना पक्षमा लबिङ गर्न व्यस्त रहेका कारण नियमावली संशोधनले मूर्तरूप लिन अझै केही साता लाग्ने स्थिति देखिएको हो ।
देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति हाल विघटनको अवस्थामा रहेको, नयाँ शिक्षकको नियुक्ति, अस्थायी शिक्षकको सुविधा, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, कक्षा ११ र १२ को सञ्चालन जस्ता विषयलाई नियमावलीले सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण विद्यालय शिक्षा सहज हिसाबले अघि बढ्न सकेको छैन ।
मन्त्रालयले नियमावलीमा सुझाव सङ्कलनका लागि कुनै समयसीमा तोकेको छैन । शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले सुझाव लिने क्रम अन्तिम चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै छिट्टै सुझाव दिन आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभयो । मस्यौदालाई अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाउने र त्यहाँबाट स्वीकृति पाएपछि अन्तिम निर्णय गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । सरोकावाला निकायका पदाधिकारीसँगको भेटमा मन्त्री पौडेलले यस विषयमा सरकारले छिट्टै निर्णय गर्ने जानकारी गराउनुभएको थियो ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष बाबुराम थापाले सरोकावाला पक्षको समस्या समाधान हुने गरी नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफूहरू रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयलाई लिखित सुझाव दिने जानकारी गराउनुभयो । आइतबार शिक्षामन्त्री पौडेल र नेपाल शिक्षक महासङ्घबीचमा नियमावलीलाई अन्तिम स्वरूप दिने विषयमा अन्तिम छलफल हुने जनाइएको छ ।
अभिभावक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी विद्यालय शिक्षाको मेरुदण्डकै रूपमा रहेको शिक्षा नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिन सरकारले विलम्ब गर्न नहुने बताउनुहुन्छ । शिक्षामन्त्री पौडेलले गत असोज २० गते आफ्नो १९ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दा कात्तिक २५ गतेभित्र नियमावली जारी गरिसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । यसअघि उहाँले व्यवस्थापिका संसद् अन्तर्गतको महिला, बालबालिका समितिका सदस्यसँग पनि सुझाव माग्नुभएको थियो ।
अस्थायी शिक्षकलाई औषधि उपचार र उपदान खर्चको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अस्थायी शिक्षकको छ तर यस विषयमा शिक्षा ऐनले कुनै कुरा उल्लेख नगरेकाले नियमावलीमा समेट्न सक्ने सम्भावना नरहेको बताइन्छ ।
गोरखापत्रमा प्रकाशित खबर ।