भक्तपुर - विश्वविद्यालयहरुको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्ने सरकारी निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले चालू आर्थिक वर्षमा विभिन्न कार्यक्रमका लागि झण्डै साढे ८ अर्व रुपैंया खर्च गर्ने भएको छ । आर्थिक बर्ष २०७३– ७४ मा आयोगले ८ अर्व ४७ करोड १३ लाख ८२ हजारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तय भएको छ ।

उक्त रकम मध्य चालू खर्च अन्तर्गत रु. ६ अर्ब ६१ करोड १३ लाख ८२ हजार र पूँजीगततर्फ १ अर्ब ८६ करोड २१ लख १२ हजार बजेट विनियोजन भएको आयोगका योजना तथा कार्यक्रम अधिकृत विनोद भट्टराईले जानकारी  दिए ।

आयोगको बजेट गत वर्ष भन्दा यो वर्ष रु. ९४ करोड ४ लाख ९४ हजारले बढेको हो । विश्वविद्यालयहरुले गर्ने अध्ययन अनुसन्धानका लागि आवश्यक श्रोतको बाँडफाँड गर्ने मुख्य काम भए पनि आयोगले गर्ने खर्च औपचारिकताका लागि मात्रै भएको गुनासो सुनिदैं आएको छ । पछिल्लो समय आयोगको काम  नतिजामूलक उपलब्धि प्राप्त भए नभएको भन्दा पनि रकम बाँड्ने काममा मात्रै सिमित भएकोले उक्त गुनासोलाई पुष्टि समेत गरेको छ ।

गतवर्ष कूल ७ अर्ब १७ करोड ६८ लाखको कार्यक्रम आयोगले सम्पन्न गरेको थियो ।

आयोगका अनुसार यो वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मात्र ५ अर्ब ६३ करोड ९४ लाख १२ हजार रकम बराबरको कार्यक्रम सञ्चालन हुने छ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गत रु. ४५ करोडको कार्यक्रम र बाँकी ५३ करोड २६ लाख ८२ हजारका कार्यक्रम भने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगकै मातहतबाट सञ्चालन हुनेछ ।

आयोगले यो वर्ष गुणस्तर सुधार कार्यक्रमका लागि रु. ५५ करोड, सामुदायिक क्याम्पस अनुदान अन्तर्गत रु. ४३ करोड, विशेष छात्रवृत्ति (डोम, वादी, चमार र मुसहर जातिका विद्यार्थीलाई एमबीबीएस  बीइ अध्ययनका लागि ) शिर्षकमा ९९ लाख १२ हजार छुट्याएको छ ।

त्यस्तै त्रिवि अनुदान शिर्षकमा ४ अर्व ९४ करोड ५० लाख रकम विनियोजन भएको छ । उक्त शिर्षकमा विनियोजित रकममध्ये त्रिवि अनुदान स्वायत्तता प्राप्त क्याम्पसहरुका लागि २७ करोड ५० लाख विनियोजन भएको छ ।

बजेट अन्तर्गत नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ४५ करोड, काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई रु. ९ करोड २० लाख, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई रु.११ करोड २५ लाख, पोखरा विश्वविद्यालयलाई  रु. १३ करोड ५० लाख,  लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई ९ करोड ७० लाख, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई रु. २२ करोड ९० लाख, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई रु. २४ करोड ५० लाख, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयलाई रु. ४० करोड २७ लाख, खुला विश्वविद्यालयलाई १ करोड, विदूषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि रु.३ करोड, मध्यमपश्चिमाञ्चल विवि र सुदूरपश्चिमाञ्चल विवि अन्तर्गत आंगिक क्याम्पस स्थापनाका लागि रु.२ करोड बजेट बिनियोजना भएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका योजना तथा कार्यक्रम अधिकृत भट्टराईले त्रिवि र नेपाल संस्कृत विविलाई शिक्षक तथा कर्मचारीहरुहरुको आधारमा तथा काठमाडौं विवि, पोखरा र पूर्वाञ्चल विविलाई कोर फण्डिङ र फर्मुला फण्डिङ, लुम्बिनी बौद्ध विवि, कृषि तथा वन विवि, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चल विविलाई भने ब्लक ग्रायण्टको आधारमा बजेट विनियोजन हुँदै आएको बताए ।

आयोग मार्फत् उपलब्ध हुने उक्त श्रोतबाट प्राप्त हुने अनुसन्धानका नतिजाले देशका लागि आवश्यक जनशक्ति देखि शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा राज्यले तय गर्नु पर्ने नीति नियमलाई पृष्ठपोषण गर्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । तर अध्ययन अनुसन्धानको गुणस्तर मापनको कुरामा आयोगको कार्यसम्वादन निकै पछि छ ।

आयोगका नवनियुक्त सदस्य सचिव प्रा. डा. देवराज अधिकारीसंग गरिएको कुराकानी पढ्नुहोस् : राजनीतिक महत्वकांक्षाबाट हैन, आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालय