बुधबार, ०१ मंसिर २०७३
काठमाडौं १ मंसिर / वरिष्ठता मिचेर चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) डिनको जिम्मेवारी पाएका डा. केशवप्रसाद (केपी) सिंहले नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने संकेत गरेका छन्।
‘नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन दिने सर्तमै डिन बनाइएको हो ?’ भन्ने प्रश्नमा सिंहले निवेदन आए ‘विचार गर्ने’ जवाफ दिए।
डिनको जिम्मेवारी सम्हालेपछि नागरिकसँग कुरा गर्दै सिंहले सम्बन्धनको विषयमा अदालतबाट फैसला भइसकेको र डिन कार्यालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पत्र दिएर बाटो खोलिदिइसकेको भन्दै यस्तो संकेत गरेका हुन्।
‘यो विषयमा सर्वोच्चको फैसला हेर्नुस्, अनि थाहा हुन्छ,’ सिंहले नागरिकसँग भने, ‘फेरि आइओएमले डिन अफिसबाट जे गर्नु छ, गर्नू भन्ने पत्र त्रिविलाई दिइसकेको छ।’
डा. सिंहले त्रिविले फेरि आफूलाई सोधेर पठाए सोहीअनुसार कदम चाल्ने बताए । ‘फेरि पत्र सोधे मेरो कुरा हो,’ उनले भने।
सरकारले गत असोजमै पनि चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नयाँ ऐन नबन्दासम्म सम्बन्धन बन्द गर्ने प्रतिबद्धता गरिसकेको छ । आइओएम फ्याकल्टी बोर्डले समेत पटकपटक क्षमता नभएको भन्दै सम्बन्धन दिन नसक्ने निर्णय गरिसकेको सन्दर्भमा सोधिएको प्रश्नमा सिंहले स्पष्ट जवाफ दिएनन् । उनले आफूसँग निर्णय गर्ने अधिकार भए पनि सम्बन्धन दिने सम्झौता नै गरेर आएको भन्ने आरोप भने अस्वीकार गरे। ‘म कुनै सम्झौता गरेर आएको होइन, तर हेरेर निर्णय गर्छु,’ उनले भने, ‘नहेरी केही भन्दिनँ ।’
पछिल्लो समयमा अदालतको फैसलालाई आधार बनाएर घट्टेकुलोस्थित प्रस्तावित मेडिकल कलेज काठमाडौं नेसनललाई सम्बन्धन दिने त्रिवि तयारी छ । उक्त निर्णयमा साथ दिने योजनाअनुसार नै सिंहलाई डिन बनाइएको बुझाइ आइओएमका चिकित्सकको छ ।
सिंहले डिन जिम्मेवारी पाएपछि पत्रसमेत नबुझ्दै अनशनरत डा. गोविन्द केसीसहित चिकित्सकसँग समेत सम्बन्धन दिनसक्ने संकेत गरेका थिए । सिंह र केसी दुवैसँग निकट चिकित्सकले केसी र सरकारबीच भएका सम्झौताबाहिर गएर काम नगर्ने गरी सिंहलाई स्विकार्ने वातावरण बनाउने उद्देश्यले भेटघाट राखेका थिए ।
‘जिम्मेवारी नै नसम्हाल्दै उहाँले रहस्यमय रुपमा थुप्रै सूचना सुनाएपछि हामी आश्चर्यमा प¥यौं,’ बैठकमा सहभागी एक चिकित्सकले भने ।
सिंहले आफू काउन्सिलको उपाध्यक्ष जिम्मेवारीसमेत सम्हालेर आएको भन्दै पुराना कलेजका अवस्थाबारे ‘अपटेड’ भए पनि नयाँ कलेजबारे भन्न नसक्ने बताए । ‘सम्बन्धनसम्मको प्रक्रियामा पुग्दा के÷के स्टेप पार गर्नुपर्छ, मलाई राम्ररी थाहा छ,’ उनले भने ।
नयाँ चार मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन प्रयास विवाद ०७० सालदेखि जारी छ । यसबीच विभिन्न डिनले सम्बन्धन दिन खोजेपछि डा. केसी अनशन र सम्झौतापछि सम्बन्धन रोकिँदै आएको छ । यसबीच वरिष्ठताका आधारमा आएका डिन डा. प्रकाश सायमी र डा. राकेश श्रीवास्तवलाई सम्बन्धनका लागि चर्को दबाब आए पनि उनीहरु झुकेका थिएनन् ।
सायमीले त २०७० मा त्रिविले प्रक्रियाविपरीत चोरबाटोबाट सम्बन्धन दिने प्रक्रिया थाल्दा ठाडो पत्र लेखेर त्रिविले सम्बन्धन दिए नमान्ने बताएका थिए । उनीलगत्तै सम्बन्धन दिने सर्तमा वरिष्ठता मिचेर कार्यकारी परिषद्ले डा. शशी शर्मालाई डिन बनाएको थियो ।
शर्माले पदबहालीलगत्तै सम्बन्धन दिने अभिव्यक्ति दिएपछि अनशनको दबाबमै शर्मा बर्खास्तगीमा परेका थिए । त्यसपछि श्रीवास्तवले समेत दबाबका बाबजुद सम्बन्धन नदिएपछि त्रिवि उपकुलपति खनियाँले भनेअनुसार गर्ने नेतृत्व खोज्नकै लागि वरिष्ठता पन्छाएर सिंहलाई डिन बनाउन पहल गरेका थिए ।
सम्बन्धन निर्णयमा आइओएम फ्याकल्टी बोर्डको सहमति चाहिन्छ । तर उपकुलपति डा. तीर्थ खनियाँले भने सबै निर्णय फ्याकल्टी बोर्डले गर्ने भए कार्यकारी परिषद्जस्ता निकाय नै नचाहिने बताए ।
श्रीवास्तवको राजीनामापछि निमित्तको जिम्मेवारीमा रहेका डा. विमलकुमार सिन्हाले भने त्रिविसँग मिलेर अदालतको आदेशको बहानामा सम्बन्धन दिने प्रयास गरेका थिए । उनले सिधा बाटो नखोली त्रिविले नयाँ चरणबाट प्रक्रिया बढाउन र अनुगमन थाल्न सक्ने गरी गत भदौको फ्याकल्टी बोर्डबाट निर्णय गराएका थिए । उक्त विवादपछि डा. गोविन्द केसीले विरोध गरेकै कारण उनी डिन प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका थिए । गत कात्तिक २५ मा सिन्हाको कार्यकाल सकिएसँगै वरिष्ठतमलाई पन्छाएर सिंहलाई डिन बनाउने निर्णय कार्यकारी परिषद्ले गरेको हो ।
स्रोतका अनुसार फ्याकल्टी बोर्डको निर्णय र आइओएमले पठाएको पत्रको मस्यौदासमेत त्रिविकै कानुनी सल्लाहकारले तयार पारेका थिए । त्यस आधारमा त्रिविले पुनः स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन तयार पारेर फ्याकल्टी बोर्डमा पठाउने र सिंहले स्वीकृत गराउने तयारी छ ।
यसअघि काठमाडौं नेसनलबारे आइओएमकै प्राध्यापक डा. करवीरनाथ योगी नेतृत्वमा गठित समितिले सञ्चालनमै नआएको शिक्षण अस्पतालमा बिरामी र बेड पुगेको र अस्पतालको शड्ढया भरिभराउ रहेको प्रतिवेदन २०७० कात्तिक २७ मा दिएको थियो ।
उपकुलपति खनियाँले त्रिविका तत्कालीन पदाधिकारीले २०७० कात्तिकमा आइओएमलाई छलेर अगाडि बढाएको ‘विवादित प्रक्रिया’ मै टेकेर पछिल्लोपटक सम्बन्धनका लागि दबाब दिएका थिए।
खनियाँले भदौ १३ गते आइओएम डिनका नाममा पत्र पठाएर तीन वर्षअघि त्रिविले थालेको नियामविपरीत प्रक्रियाअनुसार तयार पारिएको निरीक्षण अनुगमन रिपोर्टमा टेकेरै त्रिवि शिक्षा अध्यक्षसमक्ष सिफारिस गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
त्रिविले २०७० कात्तिक १० मा सूचना निकालेर त्रिविले सम्बन्धनका लागि आवेदन आह्वान गरेपछि नेसनलसहित, मनमोहन, पिपल्स र नेपाल प्रहरी कलेजले निवेदन दिएका थिए । त्यतिबेला नाम मात्रको अनुगमनमा देखाउन नेसनलले वीरगन्जस्थित नेसनल कलेजबाट प्राध्यापक ल्याएको थियो भने बिरामी जुटाउन निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरेको थियो । शिविर उद्घाटन हालका प्रधानमन्त्री दाहालले गरेका थिए।
मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिँदा आइओएम फ्याकल्टी बोर्डमार्फत प्रक्रिया सुरु हुने र फ्याकल्टीबोर्डको सिफारिसका आधारमा कार्यकारी परिषद्ले सम्बन्धन दिने व्यवस्था छ ।
पछिल्लोपटक उपकुलपति खनियाँले काठमाडौं नेसनल कलेजका सञ्चालक जैनुद्दिन अन्सारीले दिएको मुद्दाको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको २०७१ भदौ ३१ मा भएको परमादेशलाई आधार बनाएका थिए । आफूले सम्बन्धन पाउनुपर्ने दाबीसहित अन्सारीले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले ‘कलेजको सम्बन्धन विषयमा यथासमय निर्णय नगरी राख्नु वैध अपेक्षाविपरीत हुने हुनाले सम्बन्धन दिने विषयमा कानुनबमोजिम निर्णय गर्नू’ भनी परमादेश जारी भएको थियो।
सोही परमादेशका आधारमा सम्बन्धन निर्णय गर्ने अधिकार आइओएममै भएकाले सम्बन्धन दिनु बाध्यकारी नभएको अर्थ लगाउँदै आइओएमले कुनै निर्णय गरेको थिएन । तर सञ्चालकहरुले भने यही आधारमा सम्बन्धन दिनू भन्ने आदेश भएको अर्थ लगाउँदै कार्यान्वयनका लागि लबिङ गर्दै आएका छन्।
नागरिकमा दीपक दाहालले लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया