कपिलवस्तु– जिल्ला शिक्षा अधिकारी सहित ७ उपसचिव राजनीतिक रुपमै दुई खेमामा विभाजित हुदाँ कार्यकालयको कामकाज प्रभावित भएको छ । यसको प्रत्यक्ष मार विद्यालयमा परेको भन्दै प्रधानाध्यापकहरुले गुनासो गरेका छन् ।

जिल्लामा ६ जना सहायक जिशिअ (उपसचिव) रहेकाले उनीहरु बिच बरिष्ठताका आधारमा व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको भन्दै जिशिअ हरि गौतमको सरुवा समेत  राजनीतिक प्रभावले थमौती भएको श्रोतको दावी छ । तर, नेपाली काँग्रेसका जिल्ला नेताहरुले आफुहरुले गौतमलाई पछिल्लो सरुवा आतंकबाट बचाए पनि आफु अनुकुल काम नगरेको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।

सार्वजनिक रुपमै उक्त गुनासो गर्न थाले पछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय राजनीतिक रुपमै दुई खेमामा विभक्त भएको पटाक्षेप भएको हो । त्यसो त बाम विचारधाराको प्रतिनिधित्व गर्ने ३ सहायक जिशिअहरुको प्रवृती पनि कार्यालयका लागि अभिशाप भएको एक जना प्रधानाध्यापकले बताए ।

'शिक्षामा रुपान्तरण गर्न भन्दै केन्द्रमा शिक्षामन्त्रीले १९ बुँदे प्रतिवद्धता पत्र जारी गरेका छन्, हाम्रो जिल्लामा भने पंचायती शैलीमा शिक्षा कार्यालय चलिरहेको छ' एक जना प्रधानाध्यापकले गुनासो गरे ।

'यस्तो अवस्थामा संचालित कार्यलयबाट कसरी परिवर्तनको अनुभुती गरेर शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्न सकिन्छ ?' उनले प्रश्न गरे ।

त्यसो त गौतम मन्त्रालय, विभाग वा केन्द्रका ३ जिल्ला मध्ये एकमा जान चाहेको गुनासो गर्दैं वसेका छन् । केन्द्रमा जान नपाएको मौकाको फाईदा भने आर्थिक चलखेलबाट चित्त बुझाएको स्रोतको दाबी छ ।

कपिलवस्तुमा भंसार पछिको आम्दानी हुने कार्यलयका रुपमा शिक्षा कार्यालय परिचित छ । भौतिक संरचना निर्माण गर्दा २० प्रतिशतको कमिशन होस् वा अन्य शिर्षकको निकासा गर्दा लेखा र त्यहाँका पुराना (फाईल मेनेजर) पियनलाई चित्त नबुझाई हुदैन । दुई समुहमा विभाजित भएको शिक्षा कार्यलयमा ढिलासुस्ती र कमिशनको चलखेल भने भुसको आगोसरी फैलिएको एक प्रअ बताउँछन् ।

गतबर्ष मात्रै भौतिक निर्माणका लागी १७ करोड रुपैयाँको वजेट विनियोजन भएको जिल्लामा २० प्रतिशत कमशिन बुझाएर मात्र बजेट निकासा गर्नु परेको गुनासो प्रअहरु सुनाउँछन् । ‘जिल्ला सदरमुकाम तौलिहवामा गयौ समयमा निकासाको काम हुदैन, विचौलिया मार्फत गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ एक प्रअले भने ।

जिल्ला शिक्षा कार्यलयले भने भौतिक निर्माणमा कुनै चलखेल नभएको र काम अनुसार अनुगमन गरेर समायमा निकासा दिने गरिएको दावी गरेको छ ।