मंगलबार, ३० कार्तिक २०७३
काठमाडौं आवश्यकता नै नभएको छलफल तिर लाग्दा शिक्षा नियमावली लागू हुनेमा ढिलाईको संकेत देखिएको छ । संसदीय समितिमा छलफलको आवश्यकता नै नभएपनि मन्त्री धनिराम पौडेलले मंगलबार संसदीय समितिका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेका छन् ।
उक्त छलफल पछि नै नियमावली लागू हुनेमा ढिलाईको संकेत देखिएको हो ।
ब्यवस्थापिका संसद महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समिति अन्र्तगतको शिक्षा उपसमितिका संयोजक गणेशमान गुरुङ्ले पर्याप्त अध्ययन र छलफल विना आफूहरुले केही सझाव दिन नसक्ने भन्दै केही दिनको समय मागेको बताए ।
'आजै हामीलाई नियमावलीको मस्यौदा दिनु भो, अहिल्यै तिमिहरुको सुझाव देउ भन्नु भयो, यसरी त कहाँ दिन सकिन्छ ?' उनले भने 'दिर्घकाल सम्म असर गर्ने संवेदनशिल विषयमा हल्का फुल्का टिप्पणी गर्ने कुरा आउँदैन केही दिनको समय दिनुस् भनेका छौं ।'
संविधानले गरेको ब्यवस्था अनुसार शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य भएपनि नियमावलीमा शुल्कका कुरा उल्लेख भएको भन्दै उनले संविधानमा बाझिने खालका कुरामा लामो छलफलको आवश्यकता रहेको बताए ।
बैठकमा उपस्थित सबै माननीयहरुले मस्यौदा पाउनासाथ टिप्पणी गर्न नसकिने बताएको गुरुङ्ले जानकारी दिए ।
'अरु माननीयहरुले पनि यस्तै धारणा राख्नु भो, यसलाई फुल समितिमै लैजान पर्ला जस्तो पनि कुरा आएको छ' गुरुङ्ले भने, 'बैठकमा सबै माननीयहरु पनि आउनु भएन त्यसैले केही दिन पछि फेरी छलफल गर्ने कुरा भएको छ तर मिति तय भएको छैन ।'
बैठकमा उपसमितिमा रेहका ११ जना मध्ये ५ जना मात्रै उपस्थित थिए । एमालेबाट गुरुङ् सहित रामहरी सुवेदी, माओवादीकी निशा कुमारी शाह, राप्रपाकी आनन्दी पन्त र काँग्रेसका उमेश श्रेष्ठ सहभागि थिए ।
बैठकमा सांसद, मन्त्री पौडेल, राज्यमन्त्री धनमायाँ विक खनाल सहित मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी सहभागि थिए ।
मन्त्रीले बसेर छलफल गरौं न भनेकाले छलफल गर्न लागिएको गुरुङ् बताउँछन् । तर आवश्यकता नै नभएको छलफलको बाटो लाग्दा नियमावलीमा ढिलाई हुने मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ ।
'माननीयहरुलाई बोलाएर छलफल गरेपछि उनीहरुका कुरा नसुन्ने प्रश्नै आउँदैन, जव कुरा सुन्नु पर्ने भएपछि दिन त लम्बिने नै भयो' मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने, 'लहरो तान्दा पहरो खर्किने भनेको जस्तो भयो, माननीयहरुका कुरा सुन्ने तीनका कुरा राख्ने गर्दा कहिले हो कहिले ?'
मन्त्रालयले तयार गरेको नियमावली आर्थिक श्रोत आवश्यक भएमा अर्थ मन्त्रालयको र कानूनी अड्चन हुने भएमा कानूनको सहमती लिएर मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गराउन सकिने ब्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया