काठमाडौं २४ कात्तिक / अबदेखि राष्ट्रियस्तरमा कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालनको औचित्य समाप्त भएको निचोड शिक्षा मन्त्रालयले निकालेको छ ।
मन्त्रालयले गठन गरेको मन्त्रालयका चार सहसचिव र एक उपसचिवसहितको प्राविधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो ।  समितिले कक्षा १० र १२ मा राष्ट्रियस्तरको परीक्षा सञ्चालन गरिएपछि कक्षा ११ को परीक्षाको कुनै अर्थ नरहने ठहर गरेको छ ।  
प्राविधिक समितिका संयोजकसमेत रहनुभएका मन्त्रालयका सहसचिव डा. डिल्लीराम रिमालले हालको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरेपछि कक्षा ११ को परीक्षा राष्ट्रिय रूपमा सञ्चालन गर्नु आवश्यक नरहेको बताउँदै भन्नुभयो, “विद्यार्थीलाई पटकपटक कति परीक्षा लिइरहनु ?”
प्राविधिक समितिले कक्षा १० र कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गर्न दुईवटा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय आवश्यक पर्ने प्रस्ट गरेको छ ।  राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अन्तर्गत परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १२ र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० रहनुपर्ने तथा दुवै कार्यालयले बोर्डको नीति निर्देशनमा रही परीक्षा सञ्चालन एवं व्यवस्थापनका लागि स्वतन्त्र हुने प्रस्ट्याएको छ ।  
समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा कक्षा १० को परीक्षा क्षेत्रीय (प्रादेशिक) स्तरमा सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेको छ तर प्रादेशिक संरचना नभइसकेकाले हाल एसएलसी परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।  परीक्षा बोर्डका क्षेत्रीय (प्रादेशिक) कार्यालय सक्षम भएपछि हालको पनिकाको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने सुझाव समितिको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव डा. रिमालले आफूहरूले उचित ठह¥याएका कुरालाई सुझावका रूपमा प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको बताउँदै भन्नुभयो, “शिक्षामन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएका छौँ ।  मन्त्रालयले निर्णय गरेपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछ । ”
प्राविधिक समितिले परीक्षा बोर्डको क्षेत्रीय कार्यालय प्रदेश नम्बर १ का लागि विराटनगरमा, प्रदेश नम्बर २ का लागि जनकपुरमा, प्रदेश नम्बर ३ का लागि काठमाडौँमा, प्रदेश नम्बर ४ का लागि पोखरामा, प्रदेश नम्बर ५ का लागि दाङमा, प्रदेश नम्बर ६ का लागि सुर्खेतमा र प्रदेश नम्बर ७ का लागि धनगढीमा स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ ।  त्यस्तै हेटौँडा, बुटवल, कोहलपुर र दिपायलमा शाखा कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
सोही समितिले विदेशी परीक्षा बोर्डबाट कक्षा १२ सम्मको परीक्षा उत्तीर्ण भई नेपालमा उच्च शिक्षा अध्ययन वा अन्य प्रयोजनका लागि समकक्षता प्रदान गर्ने जिम्मा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई दिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।  हाल सो केन्द्रले कक्षा १० सम्मको, कक्षा ११ र १२ को राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तथा त्यसभन्दा माथिको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समकक्षता निर्धारण गर्दै आएका छन् ।
विभिन्न कारणबाट छानबिनको दायरामा परेका विदेशी परीक्षा बोर्डबाट जारी कक्षा १२ को परीक्षाको प्रमाणपत्रको सत्यापन वा प्रमाणीकरण कार्य तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट विदेशस्थित सम्बन्धित परीक्षा बोर्डमा गई प्रमाणीकरण गरिँदै आएकोमा अब परीक्षा बोर्डले त्यस्तो जिम्मेवारी बहन गर्न नमिल्ने तर्क समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत अगाडि सारेको छ ।  प्रतिवेदनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सर्वाेच्च अदालत, विशेष अदालत वा अन्य कानुनी निकायबाट छानबिनका क्रममा सहयोग माग भएमा परीक्षा बोर्ड वा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कर्मचारी खटाउनसक्ने भनिएको छ ।
प्राविधिक समितिले परीक्षा जस्तो अति संवेदनशील कार्यमा ठूलो सङ्ख्यामा अस्थायी कर्मचारी कार्यरत रहनु परीक्षाको गोपनीयता, संवेदनशीलता तथा गुणस्तरीयताका पक्षबाट पनि राम्रो मानिँदैन भन्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीको तत्काल व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको सुझाव दिएको छ ।
प्रकृति अधिकारीले कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालनको औचित्य समाप्त शिर्षकमा गोरखापत्रमा लेखेको खबर ।