जन्मिदै नौ महिना आयु लिएर बनेको वर्तमान सरकारका शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेलाई शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पक्कै सजिलो छैन । किनकी उनी शुरुमै सपना सहितको घेराबन्दीमा परेका छन् । मन्त्रालय सम्हालेपछिको उनको प्रतिवद्धताको आधार हेर्दा विवेकी मन्त्री वन्ने धाउन्नमा देखिएका मन्त्री पौडेललाई सरकारको निर्धारित आयुको हेक्का रहेन जस्तो देखिन्छ ।  

संविधान कार्यान्वयनको सक्रमणमा बनेको सरकारको सय दिन पुग्दै छ । मुलुकको परिवर्तित अवस्थाामा जारी भएको नयाँ शिक्षा ऐन कार्यन्वयनको चुनौती शिक्षा मन्त्रालयका लागि थप काम हो । शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेपछिको यस अवधीमा मन्त्री पौडेलले उक्त काम कति गरे वा गरेनन् भन्नु भन्दा पनि मन्त्री भएको ४२ औं दिन गत असोज २० गते सार्वजनिक प्रतिवद्धताको कार्यन्वयन गर्न कति संवेदनशील भए भनेर मात्र समीक्षा गरौं ।

जबसम्म शिक्षा र शैक्षिक जगमा मुलुक सम्पन्न हुदैन तवसम्म अरु विकासका सपना फगत मात्र हुन् ।

रेमिट्यान्सबाट चलेको मुलुकमा शिक्षा मन्त्रीले कार्यन्वयन नगर्ने सपना सार्वजनिक गरेर शिक्षाको बजेट खर्चिदै विवेकी र बहादुरी देखाउन खोज्नु कति न्यायोचित होला ? मुलुकको स्थिरताका लागि शिक्षाका आधार सवल र सक्षम हुनपर्छ । त्यो पनि नीति तथा कार्यक्रमको कार्यन्वयनबाट । नकि आफ्नो प्रसिद्धी र चर्चाका लागि जारी गरिने प्रतिवद्धता पत्रबाट ।

संविधानमा मौलिक हकमा राखिएको शिक्षा पाउने अधिकार अव राज्यको उत्तरदायित्वको विषय भएको छ । मन्त्रालय र मन्त्रीले आफैले लेखेको त्यो मसी सुकेको छैन । निजीले व्यापार गरेर दिएको शिक्षाको नतिजामा राज्यले गर्व गर्नु भाले ओथारो बसेर चल्ला काढ्ने भन्नु जस्तै हो । त्यसैले शिक्षाका बारेमा मन्त्री पौडेल कति संवेदनशील रहे भन्ने जानकारीका लागि  प्रतिवद्धता पत्र बाहेक अरु उपलब्धी यस अवधीमा देखिएन ।

‘कथनी र करनी’ मा मन्त्रीको एक रुपता होस् भन्ने चाहना यो स्तम्भकारको पनि हो । गणतन्त्र आएपछि बर्खास्तमा परेका शिक्षामन्त्री रामचन्द्र कुशवाह भन्दा अहिलेका मन्त्री बिच समानता नहोस् भन्ने सदिच्छा संग संगै छ । नत्र यी दुई पात्र बिच के भिन्नता देख्ने ? निर्देशन र प्रतिवद्धता त पञ्चायतका मन्त्रीले पनि दिन्थे । बदलिँदो परिवेशमा बदलिँदो शिक्षाको आधार राज्यले तय गर्न नसके मुलुकको भविष्य विकराल बन्नेछ, भन्ने कुरामा दुई मत नहोला । त्यो विषयको जानकारी मन्त्री पौडेलाईलाई होस् भन्न चाहन्छु ।

त्यसैले गणतन्त्रका मन्त्री आँफै बोलेका कुरामा संवेदनशील बन्ने की ? एक महिनाभित्र उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्ने प्रतिवद्धता सहित मन्त्रालय सम्हालेको ४२ औं दिनमा मन्त्रीले ठुलो व्यानर टाँगेर सार्वजनिक गरेको कार्ययोजना कार्यन्वयनको कुन तहमा पुग्यो ? कुन्नी ।

फेरी पनि त्यो उद्घोषको मिती सम्झौं, २०७३ असोज २० ।

शिक्षामा पुनर्सरचना गर्न र समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय शिक्षा नीति तय गर्न उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर सार्वजनिक गरेको पनि सम्झौं ।

अघिल्ला ब्रम्हचारी शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई १ बुदाँले पछि पार्दैं १९ बुँदे कार्ययोजना सहतिको प्रतिवद्धता यही गतिले कहिले पुरा होला ?

यसो भन्दै गर्दा सरकारको घोषित आयु पनि नविर्सौ ।  

१९ बुँदे प्रतिवद्धताको पहिलो बुँदामै आयोग गठन गर्ने विषय समेटेर महत्व बोध त गरिएकै हो । तर कहाँ अल्मलियो त्यो प्रतिवद्धता ? एक नम्बर बुदाँ कार्यान्वयन त तोकिएको समयमा हुन सकेन भने अरु बुदाँ कार्यान्वयन होला भनेर खै कसरी विश्वस्त हुने ?

यस अघि मन्त्री पोखरेलले पनि आफ्नो १८ बुँदे प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरेकै हुन् । आवश्यक भएर पनि लामो समय देखि टङ्गिन नसकेको शिक्षा ऐन तयार गर्नु र पारित गरी लागू गर्ने काममा लाग्दा लाग्दै पोखरेलले आयोग गठन नगर्न भ्याएनन् भन्दै बचाउ गर्ने झिनो तर्क ज्यूदैं छ ।

तर स्मरणीय कुरा के हो भने मन्त्रीले नै बोलेको कुरा उपयुक्त समयमा पुरा नगर्ने हो भने, जति बुँदे भएपनि यस्ता प्रतिवद्धताको के तुक ? प्रतिवद्धता कार्यान्वयन नभएपछि, त्यस बखत सञ्चार माध्यममा महत्व दिएर समाचार प्रकाशित, प्रशारित गरिदियांै भनेर मुख मिठ्याउँदै मन्त्रीका सामु लुट्पुटीन पुग्ने केही सञ्चारकर्मीलाई बाहेक अरुलाई त्यसको खासै अर्थ देखिएन ।

मन्त्रीको उक्त प्रतिवद्धतामा आफ्ना छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरुलाई पुरस्कारको ब्यवस्था गर्ने पनि उल्लेख छ । आफ्ना बच्चालाई आफैं सिकाऔं, सिकाउन हामी सक्षम छौ भन्ने नारा सहित सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीलाई आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा नै पढाउन प्रोत्साहित गरिने छ । आफ्ना छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरुको आन्तरिक वृतिविकासमा सहयोग पुग्नेगरी पुरस्कारको व्यवस्था गरिने छ’ भन्ने सकारात्मक सोचका यस्ता कार्यक्रम लागु गर्न कसरी अग्रसर हुने । को अग्रसर हुने । किन कार्यान्वयन भएन ।

केही कर्मचारी मन्त्रीको दम हेर्ने दाउमा र केही मन्त्रीको जुँगाको ताउँ हेरेर स्वती चढाउन लामवद्ध भएको भिडमा जारी भएको चार महिना वितिसक्दा पनि नियमावली बन्न नसकेको यथार्थ अघिल्तिर छ । त्यही पत्रमा उल्लेख भएको कात्तिक २५ गते भित्र नियमावली बनाईसक्ने प्रतिवद्धता पनि यही रुपमा पटाक्षेप हुने संकेत प्रवल भईरहेको छ ।

राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी हटाईएका शिक्षक तथा कर्मचारीका सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्न १ महिना भित्र शिक्षा ऐन आठौ संशोधनको व्यवस्था अनुरुपको जाँचबुझ समिति गठन गर्ने कुरालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको हो । त्यसो त १ महिनाका बिचमा दुई/दुई वटा चाड पर्व पनि परेका छन् । त्यो विदालाई जोडेर पर्गेल्ने हो भने प्रतिवद्धता कार्यन्वयन अझै महिना पुग्न बाँकी छ, भनेर चित्त बुझाउने ठाउँ पनि छ, तर नौ महिनाको तोकिएको म्यादले मन्त्रीलाई विदाको त्यो सुविधा प्राप्त नहुनु पर्ने हो ।

पूर्ववर्ती मन्त्रीले सार्वजनिक गरेका १८ बुँदे प्रतिवद्धतालाई नै आफ्नो मार्गचित्र बनाएको मन्त्री पौडेलले पदवहालीका दिन बताएकै हुन् । पूर्व र वर्तमान मन्त्रीको नश्ल एउटै भएकोले गणितको सिद्धान्त अनुसार १८ र १९ जोड्दा ३७ हुन्छ । मन्त्री पिच्छे बन्ने बुदाँलाई नश्लले जोड्नु कति उचित वा अनुचित हो ? छुट्टै वहसको विषय होला । तर, अघिल्ला मन्त्रीले कन्सल्टेन्सीको अनुगमनका नाममा सानोतिनो व्यापार मुलक काम बाहेक अरु घातक काम नगरेकाले पौडेललाई पोखरेलले खनेको ‘बाटो’ बाट अघि बढ्न असहज त नहुनुपर्ने हो । पक्कै पनि भावनामा बहकिएर पौडेलले १९ बुँदे प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका त हैनन् होला ?

तर यो कुरालाई पुष्टी गर्नमै पौडेलको समय वित्ने त्रास उत्तिकै बलियो हुँदै छ । किन भने उनको प्रतिवद्धता जुन रुपमा सार्वजनिक भयो कार्यान्वयनको गति निकै कमजोर देखिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्रीद्धारा ६ महिने कार्ययोजना सार्वजनिक

कस्तो बनाउने शिक्षा आयोग ? उत्तर दिन सकेनन् मन्त्रीले