Megharaj Paudyal

शत प्रतिशत सरकारी अनुदानमा चलेका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय व्यबस्थापन सिमितको आवश्यकता छैन । यो स्थानीय साधन श्रोत जुटाउने नभै भएको श्रोत बाँडी खाने र राजनीतिक अखडा बनाउने साधन मात्र हो । यसले गर्दा जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरू निष्कृय रहने र निरिक्षकहरू पनि तोकिएको काम नगरी हाजिर गरेर अन्य पेशामा संलग्न हुने देखिएको छ । जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन विद्यालयको आर्थिक कारोबार प्रशासकीय कर्मचारी र प्रधानाध्यापकबाट गराउने, वार्षिक कार्यक्रम सहितको बजेट शिक्षा कायार्लयमा पेश गरी जिल्ला शिक्षाा सिमितबाट स्विकृत गराउनु पर्ने व्यबस्था हुनु पर्ने देखिन्छ ।