काठमाडौं २३ कात्तिक / कक्षा ११ र १२ मात्र सञ्चालन गरिरहेका विद्यालयले अबको दुई वर्षभित्र कक्षा ९ र १० को अनुमति लिइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिँदैछ ।  शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा नियमावली संशोधन गर्न अन्तिम मसौदा तयार गरेको छ ।  
मसौदामा कक्षा ११ र १२ मात्रको सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका विद्यालयले आगामी २०७५ चैत मसान्तभित्र कक्षा ९ र १० को अनुमति लिइसक्नुपर्ने तथा नलिएमा कक्षा ११ र १२ को समेत अनुमति रद्द गर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।  बढीजसो काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सञ्चालित नाम चलेका बढी लगानीका विद्यालयले कक्षा ११ र १२ मात्र सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले कक्षा ९–१२ लाई माध्यमिक तहका रूपमा परिभाषित गरिएकोले अब कक्षा ११ र १२ मात्र सञ्चालन गर्न नपाइने तर्क अगाडि सारेका छन् भने विद्यालय सञ्चालकहरूले यस्तो व्यवस्था आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने अडान राख्दै आएका छन् ।  Ministry-of-Education
यस्तो प्रावधान ल्याउन लागेपछि त्यस्ता विद्यालय सञ्चालकहरूले पाँच वर्षको समय माग गरेका छन् ।  मन्त्रालयका पदाधिकारीले दुई वर्ष पर्याप्त भएको बताउँदै यसले कुनै समस्या सिर्जना नगर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।  उच्च माध्यमिक विद्यालय सङ्घ (हिसान) का अध्यक्ष रमेश सिलवालले आफूहरूसँग छलफलबिना एकपक्षीय रूपमा यस्तो प्रावधान ल्याउन लागिएको र यसलाई आफूहरूले कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार नगर्ने बताउनुभयो ।
“हतार नगरौँ ।  सङ्घीयताको कार्यान्वयन भइसकेपछिमात्र यस्तो व्यवस्था लागू गरौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “विनापूर्वाधार हचुवाका भरमा यस्ता योजना ल्याउँदा अहिले भइरहेको संरचना ध्वस्त हुन्छ । ” हाल निजी शिक्षण संस्थामा मात्र कक्षा ११ र १२ को पठनपाठन हुँदै आएको छ र १५५ वटा त्यस्ता संस्था सञ्चालित छन् ।  
त्यस्तै कक्षा १–१२ सञ्चालन गर्ने सामुदायिक विद्यालय दुई हजार ६९९ वटा, निजी ६९२ वटा र तत्कालीन उच्च माध्यमिक तह सञ्चालन गर्दै आएका क्याम्पस १२३ वटा छन् ।  हाल एसएलसी परीक्षा पूरा गरिसकेपछिमात्र कक्षा ११ मा अध्ययनका लागि फरक विद्यालयमा भर्ना हुने चलन छ ।  मन्त्रालयले ल्याउन लागेको नयाँ व्यवस्थाले कक्षा ९ मा नयाँ विद्यार्थी तत्कालै पाउन समस्या हुने भएकाले पूर्वतयारीका लागि पाँच वर्षको अवधि आवश्यक पर्ने भनाइ त्यस्ता विद्यालय सञ्चालकको छ ।
हुन त यसअघि २०६३ सालमा कक्षा ११ र १२ सञ्चालन गर्दै आएका विद्यालयलाई गत २०६८ सालसम्म कक्षा १–१० पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने नीति ल्याइएको थियो ।  विरोधपछि तीन वर्षको म्याद दिइएको थियो ।  त्यसबीच कक्षा १–१२ लाई नै विद्यालय शिक्षामा समावेश गरिएपछि पूर्वनीतिको औचित्य स्वतः सकिन पुगेको थियो ।
शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले शिक्षा नियमावली संशोधन मसौदा तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै भन्नुभयो, “स्वीकृतिका लागि कात्तिक २५ सम्म नियमावली मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्तर्फ पठाइनेछ । ” उहाँले गत असोज २० गते आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दा कात्तिक २५ गतेभित्र शिक्षा नियमावलीलाई जारी गरिसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।  
यसैगरी शिक्षा नियमावलीको मसौदामा विद्यालयले विद्यार्थी ओसारपसार गर्न प्रयोग गर्ने सवारी साधन प्रचलित कानुनबमोजिम नियमित रूपमा परीक्षण गराउनुपर्ने, विद्यालय भवन तथा कक्षाकोठा नियमित रूपमा मर्मतसम्भार गरी सुरक्षित राख्नुपर्ने लगायत प्रस्ताव छन् ।  
त्यसैगरी बाबु, आमा, बाजे र बज्यै नभएका विद्यार्थीको हकमा त्यस्तो विद्यार्थीलाई संरक्षकत्व प्रदान गर्ने व्यक्ति भनी स्थानीय निकायबाट प्रमाणित गरेको व्यक्तिमात्र अभिभावक मानिने, आधारभूत तह वा माध्यमिक तहका कक्षाहरू एकै समय (सिफ्ट)मा सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायत व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।  
प्रकृति अधिकारीले गोरखापत्रमा लेखेको खबर ।