काठमाडौं - जिल्लामा रिक्त रहेको दरवन्दीको पच्चिस प्रतिशत भन्दा वढी जिल्लान्तर सरुवा गर्न नपाईने शिक्षा मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । निर्माणकै चरणमा रहेको नयाँ शिक्षा नियमावलीमा शिक्षक सरुवाका बारेमा मन्त्रालयले केही नयाँ मापदण्ड तय गरेको हो ।

नियमावलीको मस्यौदामा गरिएको यही प्रस्ताव पारित भएमा तोकिएको समय भित्र तोकिएको जिम्मेवारी पुरा नगरेको शिक्षकको सरुवा समेत हुने छैन । शिक्षकले जिम्मेवारी पुरा गरेको सम्वन्धमा विद्यालय ब्यवस्थापन समितिले गर्ने निर्णयका आधारमा विद्यालय निरीक्षकले सिफारिस गरेपछि मात्रै सरुवा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी सरुवा हुनु भन्दा अघि विद्यालयमा एकै विषयका शिक्षक आवश्यकता भन्दा वढी भएको हुनु पर्ने छ । दरवन्दी मिलान गर्ने क्रममा तोकिएको मापदण्ड भन्दा वढी शिक्षक भएमा वा कार्यरत शिक्षक असक्त भै उसको उपचार हुन नसक्ने बारे सरकारले तोकेको मेडिकल वोर्ड वा स्वीकृत चिकित्सकको सिफारिसका आधारमा मात्र हुने छ ।

यसैगरी विपदका कारणवाट विद्यालय र विद्यालय रहेको समुदायनै अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नु पर्ने अवस्थामा जिल्ला विपद ब्यवस्थापन समितिले सिफारिस गरेमा सरुवा हुन सक्ने प्रावधान नियमावलीमा राखिएको छ । नैतिक आचरण तथा उसको ब्यक्तिगत अनुशासन लगायतका कारणवाट कुनै शिक्षकलाई सो विद्यालयमा राखि रहँदा विद्यालयको शैक्षिक वातावरण खलवलिएको वा खलवलिन सक्ने भन्ने ब्यहोरा विद्यालय ब्यवस्थापन समितिवाट निर्णय भइ आएमा नियमावलीमा भनिएको छ,  सरुवा गर्दा साधारणतया अपाङ्ग र महिलालाइ पायक नपर्ने स्थानमा सरुवा गरिने छैन ।

शिक्षक सरुवा गर्दा विषय मिल्नु पर्ने तथा लामो अवधी एकै विद्यालयमा वसेकालाई पहिलो प्राथमिकता दिइने ब्यवस्था नियमावलीमा छ । तर  स्थायी नियुक्ति भएको एक वर्ष नपुगेको शिक्षक र अनिवार्य अवकास हुन एक वर्ष वा सो भन्दा कम अवधि वाँकी रहेको शिक्षकलाइ जिल्ला भित्रको एक विद्यालयवाट अर्को विद्यालयमा वा एक जिल्लावाट अर्को जिल्लामा सरुवा नगरिने नियमावलीमा ब्यवस्था छ ।

विद्यमान नियमावलीमा सरुवा हुन चाहने शिक्षकले तोकिएको ढाँचामा जिल्ला शिक्षा अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्ने ब्यवस्था छ । जसमा महिला तथा अपाङ्ग शिक्षकलाई साधारणतया अपायक पर्ने स्थानमा सरुवा नगरिने र दुर्गम क्षेत्रको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष र अन्य क्षेत्रको हकमा कम्तीमा सात वर्ष एउटै जिल्लामा काम नगरेका शिक्षकलाई एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा सरुवा नगरिने ब्यवस्था छ ।

शिक्षा ऐन जारी भएको चार महिना वितिसक्दा पनि मन्त्रालयले नियमावली निर्माण गर्न सकेको छैन । शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेलले गत असोज २० गते सार्वजनिक गरेको आफ्नो प्रतिबद्धतामा एक महिना भित्र नियमावली जारी गर्ने उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

धकेलिदैं शिक्षा नियमावली, मन्त्री र कर्मचारीको तालमेल मिलेन

शिक्षकको श्रेणीमा परिवर्तन, आधारभूतमा विशिष्ट थप

कस्तो व्यक्ति हुन सक्दैन विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष ?

अपजसको भयमा रुमल्लियो शिक्षा नियमावली