काठमाडौं १९ कात्तिक /हिमाली जिल्ला दोलखामा जाडो बढ्ने संकेत देखिइसकेको छ तर भूकम्पबाट पूर्ण क्षतिग्रस्त अढाई सय विद्यालय भवन अझै बन्ने सुरसार छैन । गत वर्षझैं यसपालिको जाडोमा पनि दोलखाका करिब ३४ हजार विद्यार्थी टहरामा कठ्यांग्रिन बाध्य हुँदै छन् । विद्यालय भनव सरकारले आफू पनि नबनाउने, अरूलाई पनि बनाउन बाटो सजिलो नपारिदिँदा भूकम्पपीडित विद्यार्थी थोत्रिइसकेका अस्थायी कक्षाकोठामा सकस झेलिरहेका छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालयका अनुसार पक्की भवन बनाउन सरकारले कदम नै चालेको छैन । शिक्षा कार्यालयका अनुसार दोलखामा ३ सय ७० वटा सामुदायिक विद्यालय छन् ।

तीमध्ये २ सय ६० विद्यालय पूर्ण क्षतिग्रस्त सूचीमा छन् । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने कुल ४८ हजार विद्यार्थीमध्ये ३४ हजार थोत्रा टहरामा पढिरहेका छन् । न्यानो कोठा नभएकै कारण गत वर्षको जाडोमा चिसोले विद्यार्थी बिरामी परेपछि विद्यालय बन्द गरिएका थिए । भूकम्पको डेढ वर्ष बित्दा गैरसरकारी संस्थाले जिल्लाका आठ वटा विद्यालयमा स्थायी भवन निर्माण सुरु गरेको देखिन्छ । शिक्षाको प्रतिवेदनमा दुई वटाले मात्र भवन निर्माण सकेको उल्लेख छ । बाँकी विद्यालयका भवन पुनर्निर्माण गर्न विभिन्न तहमा छलफल भइरहेको शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार करिब ५४ वटा विद्यालयमा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले पक्की भवन बनाइदिन पहल गरिरहेको उल्लेख छ । तर, गैरसकारी संस्थाका प्रतिनिधि शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभागको भवन निर्माण कार्य स्वीकृति प्रक्रियाबाट आजित भएको बताउँछन् । भूकम्प जानेबित्तिकै भवन निर्माण अभियान लिएर जिल्ला आएका कतिपय संस्था अझै प्रक्रियागत झमेलामा अल्झिरहेका छन् । एक प्रतिष्ठित संस्थाकी प्रतिनिधि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको व्यवहार सहयोगी नरहेको बताउँछिन् । जिल्ला शिक्षा अधिकारी नारायणकाजी कासिछवा भने विद्यालय भवन निर्माणमा कुनै बाधा नगरिने बताउँछन् । ‘म आउनेवित्तिकै फटाफट स्वीकृति दिँदै कामको बाटो खोलिदिएको छु,’ उनले भने । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत भूकम्प पुनर्निर्माण केन्द्रीय आयोजना कार्यन्वय विभागले पनि ढिलासुस्ती गर्ने गरेको गुनासो छ । दोलखामा विद्यालय भवन पूनर्निर्माण जिम्मा एसियन विकास बैंकले पाएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयको ढिलासुस्तीले नीति नबन्दा एडीबीले अझै काम थाल्न सकेको छैन । अब चाँडै नै कुन विद्यालयमा कस्ता भवन बनाउने भन्ने सर्वेक्षण थालिने जिशिअ कासिछवाको भनाइ छ ।

कान्तिपुरमा राजेन्द्र मानन्धरले लेखेको खबर ।