काठमाडौं - विभेदमा परेका अस्थायी शिक्षक मध्ये थप ३ जनाले १९ महिनाको तलब र दुई बर्षको दशैं खर्च पाउने भएका छन् । स्थायी लाईसेन्स नभएका अस्थायी शिक्षकलाई अवकास दिने शिक्षा विभागको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्धा माथि भएको फैसलाका आधारमा विभागले बाँकी महिनाको तलब दिने परिपत्र गरेको हो । यसरी तलब पाउनेमा काभ्रेका जगदीश यादव, लक्ष्मी कुमारी लामा र चमेली कुमारी दाहाल रहेका उनीहरुलाई कानूनी परामर्श दिदैं आएका अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले जानकारी दिए ।

उक्त निर्णय विरुद्ध मुद्धा हालेका ६ जिल्ला मध्ये ३ जिल्लाका २१ जना अस्थायी शिक्षकले तलब पाए पनि अरु ३ जिल्लाका ५ शिक्षक बञ्चित भएका थिए । ति मध्ये ३ जनाले तलब पाउने भएका हुन् ।

सिराहका अशोक कुमार सिंह र उदयपुरका मुगालाल चौधरीको बारेमा विभागको निर्णय बाँकी रहेको उनले बताए । सबै भन्दा पहिला सम्बन्धित ब्यक्तिले अदालतको उक्त आदेशका बारेमा विभागमा निवेदन दिनु पर्ने उनले बताए । 'अदालतको समान आदेशमा पनि कुनै जिल्लाका शिक्षकलाई तलव सुविधा दिने र कुनैमा नदिने थियो' काफ्लेले भने 'बाँकी २ जनाले विभागमा निवेदन दिएपछि उनीहरुले पनि पाउने छन् ।'

एउटै प्रकृतीको समस्यामा मन्त्रालयले फरक फरक ब्यवहार गर्दा अस्थायी शिक्षक, दशैं खर्च पाउनबाट समेत वञ्चित भएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

पढ्नुहोस् : अस्थायी शिक्षकलाई जिल्लै पिच्छे फरक ब्यवहार, अदालतको समेत अवहेलना

स्थायी लाईसेन्स नभएका अस्थायी शिक्षकलाई अवकास दिने शिक्षा विभागको निर्णय विरुद्ध विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेका काठमाडौं, बारा र रौतहटका २१ शिक्षकले तलब पाए पनि सोही रिट निवेदक मध्ये काभ्रे, उदयपुर र सिराहका ५ शिक्षक बञ्चित भएका थिए ।

२०७० साल मंसिर २० गते शिक्षा विभागले स्थायी लाईसेन्स नभएका अस्थायी शिक्षकलाई अवकास दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको विरुद्धमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै गत असार ८ गते सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।

उक्त निवेदनको सुनुवाई गर्दै प्रधान न्यायाधिश सुशीला कार्कीले असार ९ गते स्थायी लाईसेन्स नभएकालाई अवकास दिने विभागको निर्णय माथि अन्तरिम आदेश दिएकी थिईन् ।