काठमाडौं १८ कात्तिक/एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले नेपालमा माध्यमिक शिक्षाको पहुँच र गुणस्तर सुधारका लागि करिब १२ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ (१२ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर) सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ ।

एडिबीले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ (१२ करोड डलर) ऋण र ५ करोड रुपैयाँ (५ लाख डलर) अनुदान स्वीकृत गरेको हो । सरकारले २०७३ देखि २०८० सालसम्मका लागि विद्यालय क्षेत्र विकास योजना कार्यन्वयन गर्दै छ ।

यसमा विभिन्न दातृ निकायले ६ अर्ब ५० करोड डलर सहायता उपलब्ध गराउँदै छन् । एडिबीले दिने ऋण पनि यही योजना कार्यान्वयनमा खर्च हुनेछ । कार्यक्रमअन्तर्गत दुई सय नमुना विद्यालयको स्थापना गरिनेछ । विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बढाउन भूकम्प प्रतिरोधात्मक पूर्वाधार, शैक्षिक सुविधा सुधार, सूचना प्रविधिको सुबिधालगायतमा खर्च हुने एडिबीले जनाएको छ ।

एडिबीको साउथ एसिया विभागका ह्युमान एन्ड सोसल डेभलपमेन्ट डिभिजन डाइरेक्टर सुंगसुप राले अहिलेको कार्यक्रमले माध्यमिक शिक्षा लिने ग्रेजुएटको संख्या वृद्धि गर्नका लागि सरकारको प्रयासमा सहयोग पुग्ने र यस्ता माध्यमिक ग्रेजुएटहरूले बढी पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने र राष्ट्रकै शैक्षिक प्रणालीलाई राम्रो बनाउने बताएका छन् ।

विकाशशील राष्ट्र बन्न सहयोगी बन्ने अपेक्षा
सन् २०२२ सम्ममा विकाशशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य पूरा गर्न पनि यो कार्यक्रमले सहयोग गर्ने अपेक्षा रहेको छ । त्यसैगरी, सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएका मुलुकको दाँजोमा पुग्ने लक्ष्य राखेको छ । गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच पु¥याउने यसको लक्ष रहेको छ । ०७२ सालको भूकम्पका कारण १० हजार विद्यालय र १० लाख बालबालिकाहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएकाले विद्यालय पुननिर्माणको कामलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

गुणस्तर सुधारका लागि प्रधानाध्यापकहरूको कार्यसम्पादन करार गर्ने, मोडेल विद्यालय तयार पार्ने, आइसिटी र भर्चुअल लर्निङको व्यवस्था, माध्यमिक तहमा प्राविधिक विषय प्राथमिकता, शिक्षकको गुणस्तर बढाउने, सुरक्षित सिकाइको वातावरण, एसिस्मेन्ट बढाउने र परीक्षाको पुनर्संरचना गर्ने, विद्यार्थीकेन्द्रित सिकाइ बनाउनेलगायका रणनीति बनाइएको छ ।

एसएसडिपी कार्यान्वयन सुरु
शिक्षा मन्त्रालयले सात वर्षका लागि झन्डै ११ खर्बको कार्यक्रम स्वीकृत गरिसकेको छ । कार्यक्रम सुरु भएको तीन महिनापछि विद्यालय शिक्षा विकास योजना (एसएसडिपी) केही दिनअघि स्वीकृत भएको हो । यसअघि सञ्चालन भएको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) सकिएपछि एसएसडिपी सुरु भएको हो ।

एसएसडिपीका लागि सरकारबाट ८८ दशमलव ८ प्रतिशत योगदान रहनेछ । दातृ निकायबाट ६ दशमलव ८ प्रतिशत अर्थात् ५० अर्बको हाराहारीको योगदान गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले सो कार्यक्रमका लागि ४ दशमलव ४ प्रतिशत बजेट जुटाउने स्रोत खोज्न सकेको छैन । बजेटका लागि प्रतिबद्धता नजुटेको दुई सय ७८ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् दुई खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै जाँदा स्रोत खोज्ने मन्त्रालयलका अधिकारीले जनाएका छन् ।

नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित खबर ।