काठमाडौं १८ कात्तिक / तीन दिनभित्र राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन हुनसक्ला वा नसक्ला भन्ने विषयले शैक्षिक वृत्तमा अहिले निकै चर्चा पाएको छ ।  यस विषयलाई चासो र प्रतीक्षाका रूपमा लिइनुका साथै सरकारी प्रतिबद्धता पूरा हुन्छ वा हुँदैन भन्ने पाटोबाट हेरिएको छ ।

शिक्षामन्त्री डीआर पौडेलले गत असोज २० गते सार्वजनिक गर्नुभएको कार्ययोजनामा सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप शिक्षामा पुनःसंरचना गर्न र राष्ट्रिय शिक्षा नीति तय गर्न आगामी एक महिनाभित्र उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।  उहाँको सो प्रतिबद्धता अनुसार कात्तिक २० गतेभित्र त्यस्तो आयोग गठन भइसक्नेछ ।  शिक्षामन्त्री पौडेलले आयोगको ‘मोडालिटी’का बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ भन्नुभयो ।
यसअघि २०७१ साल चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालीन शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  उपाध्यक्षको उम्मेदवार उपलब्ध हुन नसक्दा त्यस आयोगले पूर्णता पाउनैसकेन र स्वतः आयोगको औचित्य समाप्त हुन पुगेको थियो ।  उहाँपछि शिक्षामन्त्री बन्नुभएका गिरिराजमणि पोखरेलले आफ्नो १८ बुँदे घोषणापत्रमा आयोग गठन गर्ने कुरा प्राथमिकताका साथ उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
गत २०७२ सालको माघमा मन्त्रालयले आयोगको गठनका बारेमा सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो तर हल्ला गर्नुबाहेक सम्मेलनको उपलब्धि देखिएन ।  पूर्व शिक्षामन्त्री पोखरेलले आयोगको उपाध्यक्षका लागि चार जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुभए पनि निर्णय हुनसकेन ।
वर्तमान शिक्षामन्त्री पौडेलले आफूले निर्धारित मितिमै आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याउँदै आउनुभएको छ ।  शिक्षामन्त्रीका निजी सचिवालय सूत्रका अनुसार आयोगमा बसिदिन विज्ञलाई आग्रह गरिँदैछ ।
शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षामन्त्रीको एकल निर्णयभन्दा प्रधानमन्त्रीदेखि राजनीतिक दलसम्मलाई मिलाउनुपर्ने भएकै कारण लामो समयदेखि शिक्षा आयोग गठन हुन नसकेको तर्क गर्दै विगतमा आयोग गठन गर्छु भन्ने तर नगर्न नसक्ने शिक्षामन्त्री ‘विचरा’ हुन् ।  पार्टीले आयोगका पदाधिकारीको लिस्ट स्वीकार्नुपर्ने भएपछि आयोग गठन हुनैसक्दैन भन्नुभयो ।
अर्का शिक्षाविद् प्रा.डा. वासुदेव काफ्लेले भागबण्डा संस्कृतिका कारण आयोग गठन हुन समस्या रहँदैआएको बताउनुभयो ।  शिक्षामन्त्रीलाई आयोगका पदाधिकारी छनोट गर्ने स्वतन्त्रता नै छैन ।  सन्तुलन कसरी मिलाउने भन्ने कुराले नै आयोग गठनलाई प्रभावित तुल्याउँदै आएको छ उहाँले भन्नुभयो ।
गत २०४९ सालदेखि गठन भएको शिक्षा आयोगको अध्यक्षमा शिक्षामन्त्री रहने परम्परा बसालिएको छ ।  यसपटक शिक्षामन्त्री नै अध्यक्ष रहने वा विज्ञको अध्यक्षतामा आयोग गठन हुनेछ ? भन्ने जिज्ञासामा शिक्षामन्त्री डीआर पौडेलले शिक्षामन्त्री नै अध्यक्ष हुने वा पृथक् ढङ्गको आयोग गठन गर्ने भन्नेबारेमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।
विगतमा शिक्षामन्त्रीले नेतृत्व गरी गठित आयोगले सिफारिस गरेपछि सर्वमान्य हुन्छ भन्ने ढङ्गले बुझ्ने चिन्तन रह्यो तर त्यस्तो होइन ।  प्रशासनिक नेतृत्व शिक्षामन्त्रीले लिने विगतको मोडेल हो र त्यहाँ शिक्षाविद्को अनुभवले काम गर्नुपर्दछ ।  थिमेटिक समूह बनाउने र आयोगले त्यो समूहको संयोजन गर्ने अर्काे मोडालिटी हुनसक्दछ उहाँले थप्नुभयो ।
शिक्षाविद् डा. कोइरालाले शिक्षामन्त्रीकै अध्यक्षतामा आयोग गठन हुनु जरुरी छैन भन्दै प्राज्ञिक कामको जिम्मा प्राज्ञलाई नै लगाउनुपर्दछ ।  मन्त्री आयोगको अध्यक्ष भएपछि प्रशासनिक सहजता हुन्छ भन्ने कुरा अल्झाइ मात्र हो भन्नुभयो ।
शिक्षाविद् डा. काफ्लेले आयोगको नेतृत्व शिक्षामन्त्रीलाई जबर्जस्ती दिने परम्परा बसालिएको बताउनुभयो ।  अब क्रमभङ्ग गर्नुपर्दछ, आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति राखेमा ‘पब्लिक फिगर’लाई नेतृत्व गर्न दिँदा हुन्छ उहाँले भन्नुभयो ।

गोरखापत्रमा प्रकाशित खबर ।