काठमाडौं १५ कात्तिक / मन्त्रालय र मातहतका निकायको बेवास्ताले चार महिनाअघि प्रमाणीकरण भएको शिक्षा ऐन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाले कक्षा १ देखि ८ सम्म आधारभूत र ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक हुने परिकल्पना गरेको थियो । तर, ऐन संशोधन नभएपछि कार्यान्वयन हुन सकेन । संशोधनले त्यसैलाई सदर गरे पनि व्यावहारिक रूपमा लागू हुन सकेको छैन । विद्यालयमा अझै प्राथमिक, निमावि, उच्च माध्यमिक हटेको छैन । विद्यालयको साइन बोर्ड, लेटरप्याड, छापमा अझै पुरानै संरचना छ । ‘यो कुरा जानकारीमा आयो । अब कार्यान्वयन गर्छौ,’ शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले भने । ऐन आएपछि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डमा रूपान्तरण भयो । ऐन कार्यान्वयन भएको देखिएको यो मात्रै हो । अरू व्यवस्थाबारे भने नियमावली नभएकै कारण ऐन कार्यान्वयन नभएको भन्दै मन्त्रालयका अधिकारीहरू निकाय पन्छिने गरेका छन् । यसअघि शिक्षा ऐन नहुँदा काम रोकिएको बहाना बनाउने गरिएको थियो । तर, कार्यान्वयनका लागि निमावली आवश्यक नपर्ने दफाहरू पनि लागू नहुँदा चासो नदिइएको प्रस्ट हुन्छ । शिक्षा मन्त्रालयकै ढिलासुस्तीले ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको सरोकारवालाको आरोप छ । अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गर्नु ऐनको मुख्य उद्देश्य थियो । तर, यो विषय अहिले अझै गौण छ । संविधान जारी हुने अघिल्लो दिनसम्म नियुक्ति पाएका अस्थायी शिक्षकले सुविधा वा स्थायीको प्रतिस्पर्धा रोज्नुपर्ने प्रावधान ऐनमा छ । ऐन कार्यान्वयन भएको एक वर्षभित्र विज्ञापन गरिसक्नु पर्ने ऐनमा उल्लेख छ । तर, शिक्षा मन्त्रालय र विभागले यस विषयमा कुनै सुरसार गरेको छैन । ऐनमा भनिएको छ, ‘खुला प्रतियोगिताका लागि शिक्षकको पद संख्या खुलाउँदा अस्थायी शिक्षकलाई अन्तिम एक पटकका लागि रिक्त दरबन्दीमा देहायका शिक्षक मात्र उम्मेदवार हुन पाउने गरी आयोगले यो दफा प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र विज्ञापन गर्नेछ ।’ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असार १५ मा यो ऐन प्रमाणीकरण गरेदेखि दफा लागू भइसकेको छ । तर, शिक्षाका संयन्त्रले ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सुरसार गरेका छैनन् । अस्थायी शिक्षकको सेवा सुविधासमेत ऐनमा स्पष्ट उल्लेख गरिसकेकाले नियमावली आवश्यक नपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । ‘कार्यविधि चाहिँ बनाउनुपर्ने हुन्छ,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘ऐनमै स्पष्ट पारिसकेकाले नियमावलीको चाहिँदैन ।’ मन्त्रालयकै ढिलासुस्तले असारसम्म पनि अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन हुनेमा निश्चित छैन । विज्ञापन गर्नुको सट्टा कति शिक्षकले सुविधा रोज्छन् भनेर तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ । शिक्षा विभागका अनुसार मुलुकभर २६ हजार अस्थायी शिक्षक छन् । यसमध्ये १३ हजारले सुविधा लिएर बिदा हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । बिदाइ हुने शिक्षकका लागि पनि बजेटको व्यवस्था छैन । ‘बेलैमा विज्ञापन नहुने हो भने ऐनमा व्यवस्था गरेअनुसार यस वर्ष अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन हुने सम्भावना छैन,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘यो वर्षको अन्तिम र आउँदो वैशाख, जेठतिर स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा भयो भने परीक्षा लिन पनि सकिँदैन । त्यसैले ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन हुने कुरै भएन ।’ उच्च माध्यमिक तहमा अध्यापनरत शिक्षकलाई ६ महिनाभित्र अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र दिने ऐनमा व्यवस्था छ । ‘यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ बमोजिमको उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई आयोगले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र दिनेछ ।’ ऐन लागू भएको ४ महिना बितिसक्दा यसबारे कुनै प्रगति भएको छैन । ऐनका कतिपय महत्त्वपूर्ण संशोधनहरू कार्यान्वयन नियमावली अभावले रोकिएको छ । ऐन सँगसँगै नियमावली पनि बनाउनुपथ्र्यो । शिक्षामन्त्री पौडेलको १९ बुँदे प्रतिबद्धतामा कातिक २५ भित्र नियमावली ल्याइसक्ने उल्लेख छ । ‘नियमावलीको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ पौडेलले भने, ‘नियमावली आएपछि मात्रै अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन हुन्छ, । ऐन कार्यान्वयन पाटो पनि नियमावलीले रोकिएको हो ।’ सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्यसमेत हुन नपाउने ऐनमा व्यवस्था छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुने हो भने करिब १७ हजार नेता शिक्षकले कार्यकारिणी पद त्यागिसक्नुपथ्र्यो । सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न यो व्यवस्था ल्याइएको थियो । शिक्षकहरूको विरोधका कारण यो व्यवस्था पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मकर श्रेष्ठले कान्तिपुरमा लेखेको खबर ।