काठमाडौं १३ कात्तिक / सरकारले सामुदायिक विद्यालय सुधार्न सात वर्षीय योजना अघि सारेको छ । आधारभूत तह (१–८) लाई जोड दिइएको विद्यालय क्षेत्र विकास योजना यसै वर्षदेखि लागू भएको हो । यो योजना सात वर्ष सञ्चालन हुनेछ ।

यो योजनाले कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिकामध्ये ८५ प्रतिशतसँग शिशु कक्षा (ईसीईडी) को अनुभव हुने लक्ष्य लिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार गतवर्षसम्म ६२.४ प्रतिशत बालबालिका ईसीईडी तह पार गरेर कक्षा एकमा भर्ना हुने गरेका छन् । त्यस्तै कक्षा १ मा भर्ना दर ९३.९ बाट बढाएर आउँदो सात वर्षभित्र शतप्रतिशत बढाउने लक्ष्य लिइएको छ । कक्षा एकदेखि पाँचसम्म भर्ना दर ९६.६ बाट बढाएर शतप्रतिशत तथा कक्षा १ देखि आठसम्म ८९.४ प्रतिशतबाट बढाएर शतप्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको मन्त्रालयका योजना महशाखा प्रमुख वैकुण्ठ अर्यालले बताए ।
उनका अनुसार कक्षा आठसम्म विद्यार्थी टिकाउने दर गतवर्षसम्म ७६.६ रहेकामा ९७ प्रतिशत पुर्‍याउने योजनाको लक्ष्य छ । आधारभूत तह पूरा गर्नर्ेको संख्या ६९.६ बाट बढाएर ९० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य योजनाको छ । माध्यमिक तह (९–१२) मा गतवर्षसम्म भर्ना दर ३७.७ प्रतिशत मात्रै छ । सात वर्षमा यो प्रतिशत बढाएर ६० पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ । यो तहमा विद्यार्थी टिकाउने दर न्यून छ । मन्त्रालयका अनुसार कक्षा १२ मा भर्ना भएकामध्ये ११.५ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै टिक्छन् । यो दर तेब्बर (३१ प्रतिशत) पुर्‍याउने लक्ष्य छ ।
कात्तिक ८ को मन्त्रीस्तरीय योजना सरकारले पारित गरेको हो । शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले लक्ष्य हासिल गर्न संघीय प्रणाली तथा विकेन्द्रीकृत शैक्षिक संरचना बनाउने, नतिजा सुधार गर्न उत्तरदायी संस्थामार्फत विद्यालय शासन प्रणालीमा सुधार गरी सिकाइ वातावरण बनाइने बताए ।
पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र मूल्यांकन प्रणालीमा पनि समयानुकूल परिमार्जन गर्दै जाने योजना पनि योजनाले अघि सारेको छ । निर्धारित उपलब्धि हासिल गर्न नमुना विद्यालय बनाउने, कार्य सम्पादन करारमा आधारित अलग प्रधानाध्यापक, विषयगत शिक्षकको व्यवस्था, डिजिटाइज्ड पाठ्यक्रम, प्रविधिमा आधारित सिकाइ, पुस्तकालय र प्रयोगशाला योजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । आवासीय सुविधा सहितको विद्यालय, घुम्ती विद्यालय तथा दिवा खाजा कार्यक्रममार्फत शिक्षामा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम समेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
योजना कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय तहले नीति तर्जुमा गर्ने र प्रादेशिक/क्षेत्रीय तहबाट अनुगमन र सहजीकरण गरिने भएको छ । स्थानीय तहबाट योजना कार्यान्वयन गर्ने रणनीति बनाइएको छ । त्यस्तै यो योजना पूर्ण रूपमा लागू गर्न राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्, केन्द्रीय समिति, कार्यान्वयन समिति तथा प्राविधिक सहयोग इकाईसमेत गठन गर्ने भएको छ ।
साक्षरता दर ६ वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहमा ७८ प्रतिशत रहेकामा ९० प्रतिशत पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य छ । त्यस्तै १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहको साक्षरता दर ८८.६ प्रतिशतबाट ९८ र १५ वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहको साक्षरता ५७ बाट बढाएर ८० पुर्‍याउने लक्ष्य छ ।
शिक्षाको बजेट २० प्रतिशत पुर्‍याउने अर्को महत्त्वाकांक्षी योजना पनि अघि सारिएको छ । सात वर्षे यो लक्ष्य पूरा गर्न १० खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको शिक्षामन्त्री पौडेलले बताए । उनका अनुसार लागतको ८८.८ प्रतिशत नेपाल सरकारले दायित्व बहन गर्नेछ । दातृ निकायबाट ६.८ प्रतिशत अर्थात् ४७ अरब ४० करोड १० लाख (४ सय ४३ मिलियन अमेरिकी डलर) प्रतिबद्धता प्राप्त भइसकेको उनले बताए । उनका अनुसार यो योजना पूरा गर्न दुई सय ७९ मिलियन डलर अर्थात् २९ अर्ब ८५ करोड रकम अपुग छ । कुल लागतमध्येको अपुग रकम नेपाल सरकार तथा दातृ निकायले गर्ने लगानी बाहेकको हो । ‘अपुग रकम लगानी गर्ने दाताको खोजी भइरहेको छ,’ मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘प्रगति राम्रंो भएमा अहिले प्रतिबद्धता गरेका दातृ निकायले पनि लगानी गर्ने सम्भावना उत्तिकै छ ।’
विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधारमा पनि योजनाले जोड दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कक्षा ३ का विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि २७.२ प्रतिशत मात्रै छ । यसलाई बढाएर ६० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ । कक्षा पाँचको गणितमा ४८ बाट ६०, अंग्रेजीको ४७ बाट ६०, नेपालीमा ४६ बाट ६५ पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै कक्षा आठको गणितमा ३५ बाट ६०, नेपालीमा ४८ बाट ६२ र विज्ञानमा ४१ बाट ६० प्रतिशत सिकाइ उपलब्धि बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
यसअघिको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा अधुरो रहेका योजना पनि यसले समट्ने लक्ष्य लिएको छ ।
शिक्षामा पहुँच, सहभागिता, सिकाइ उपलब्धि सुधार गर्दै यो योजनाले नेपाललाई सन २०२२ सम्म विकासशील मुलुकको अवस्थामा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको पौडेलले बताए । सात वर्षमा १० खर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरेको यो योजनाले विद्यालय तहको पनि आधारभूत तहमा बढी केन्द्रित गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार शिशु कक्षामा ३.८, आधारभूत तहमा ५५ प्रतिशत, माध्यमिक तहमा २६.५ प्रतिशत खर्च हुनेछ । त्यस्तै साक्षरता र जीवन पर्यन्त शिक्षामा १.२, शिक्षकको वृत्ति विकासमा २, विपत जोखिम न्यूनीकरणमा साढे चार र व्यवस्थापनमा सात प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।
सरकारले शिक्षामा बालबालिकाको समतामूलक पहुँच विस्तारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार विभिन्न योजना हुँदै आएको छ । यसअघि प्राथमिक शिक्षा परियोजना, आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना, प्राथमिक शिक्षा विकास कार्यक्रम, सबैको लागि शिक्षा र विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना जस्ता परियोजना भइसकेको छ । ‘विगतका अभ्यासहरूबाट सिकेको पाठ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, संघीय संरचना, भूकम्पपछिको प्रावधानलाई ध्यान दिएर सात वर्षे योजना तर्जुमा गरिएको हो,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘यसलाई पूरा गर्न सबै क्षेत्रबाट सहयोग पाउने अपेक्षा गरेको छु । यो योजनाले देश विकास गर्न आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न कोसेढुंगा सावित हुनेछ ।’
अघिल्लो वर्षसम्म चलेको विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाले पूरा गर्न नसकेको काम पनि नयाँ योजनाले पूरा गर्ने उनले बताए । विद्यालय बाहिर रहेका ३.४ प्रतिशत बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउनु यो योजनाको मुख्य चुनौती छ । त्यस्तै भूकम्पपछि क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण गरी विद्यार्थीको सिकाइ सुधार गर्नु अर्को चुनौती हो ।
त्यस्तै यो योजनाले विद्यालय शिक्षामा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘देशको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणका लागि योगदान गर्न सक्ने स्वनिर्भर, प्रतिस्पर्धी सिर्जनात्मक अभिवृद्धि गर्ने नागरिक तयार गर्नु यो योजनाको दूरदृष्टि रहेको छ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘नेपाललाई सन् २०२२ सम्ममा अति कम विकसित मुलुकको स्तरबाट विकासशील मुलुकको अवस्थामा स्तरोन्नति गर्ने र सन् २०३० सम्ममा मध्यमस्तरीय आय हुने मुलुकको अवस्थामा पुर्‍याउने जनशक्ति विकासमा योगदान गर्नु योजनाको उद्देश्य छ ।’
मकर श्रेष्ठले कान्तिपुरमा लेखेको खबर ।