काठमाडौं - गत सोमबार स्विकृत भएको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) ले नेपालको शिक्षा सुधारमा उल्लेखनीय कार्य गर्ने शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेलले दावी गरेका छन् ।

कार्यक्रम शुरु नहुँदै धेरै महत्वाकँक्षि भएको भन्दै सरोकारवालाहरुले यसको कार्यान्वयनका शंका गर्दै आएका छन् । तर, मन्त्री पौडेलले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर कार्यक्रमलाई विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि धेरै महत्वपूर्ण मानेका हुन् ।

कार्यक्रमले शैक्षिक गुणस्तर बृद्धि संगै विद्यालय शासन प्रणालीमा समेत सुधार भई सिकाइ वातावरण विकास हुने अपेक्षा लिएको मन्त्री पौडेलले बताए ।

योजना कार्यान्वयन गर्न ५ बर्षको लागि ६ खर्ब ५० अर्व तथा सात बर्षको लागि १० खर्ब ७० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको उनले बताए । उक्त श्रोत मध्ये नेपाल सरकारको ८८ दशमलव ८ प्रतिशत र बाँकी ६ दशमलव ८ प्रतिशत विकास साझेदारहरुबाट प्राप्त हुने उनले बताए ।

'४ सय ४३ मिदियन डदरको प्रतिवद्धता प्राप्त भईसकेको छ' उनले भने करिब २ सय ७९ मिलियन अमेरिकी डलरको वित्तिय न्यूनता देखिएको छ । स्थिर राजनीतिक वातावरणको विकास र योजना कार्यान्वयनको अवस्थाबाट विकास साझेदार तथा सरकारी श्रोतबाट उक्त वित्तिय न्यूनता पूर्ति हुने अपेक्षा समेत गरिएको छ ।'

मन्त्रालयको योजना महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठ अर्यालले एसएसआरपीको उपलब्धि तथा एसएसडपी कार्यान्वयन ढाँचाबारे बताएका थिए । शुक्रबार विहानमात्रै मन्त्री पौडेलले यही कार्यक्रमका बारेमा दातृ निकायका प्रतिनिधिहरु संग छलफल गरेका थिए ।

यस अघि सन् २००९ देखि १५ सम्म लागू गरिएको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम एसएसआरपीकै जगमा उभिएकोले यसका लक्ष्य पुरा हुन नसक्ने भन्दै आलोचना भईरहेको छ । 

शिक्षा ऐन आएको चार महिनापछि मन्त्रालयले पारित गरेको यो कार्यक्रम  संघीय संविधानलाई चिन्ने शिक्षाको पहिलो दस्तावेज बनेको छ ।

पढ्नुहोस् : विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू, संघीय संविधान चिन्ने शिक्षाको पहिलो दस्तावेज