काठमाडौं ११ कात्तिक / जिल्लाको सरदर साक्षरता ९६ प्रतिशत भएकै आधारमा जिल्लालाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्न लागिएको छ। १५ देखि ६० वर्ष उमेरसमूहले ३ महिने अनौपचारिक शिक्षा लिएको तथ्यांककै आधारमा कात्तिक अन्तिम साता पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा हुन लागेको हो। १५ वर्षमुनिका धेरै बालबालिका शिक्षाको पहुँचभन्दा बाहिर भए पनि त्यो जनसंख्यालाई बेवास्ता गरिएको छ।

८७ गाविस र ३ नगरपालिकामध्ये ३६ गाविसको साक्षरता प्रतिशत ९५ प्रतिशतभन्दा कम छ। ९५ प्रतिशत पार गरे पूर्ण साक्षर घोषणा गर्न मिल्ने सरकारी नीति छ। अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रको नीतिमा पनि १५ वर्षभन्दा मुनि र ६० वर्षभन्दा माथिको जनसंख्यालाई आधार बनाउनुपर्ने बाध्यता छैन। १५ वर्षभन्दा मुनिकाले औपचारिक शिक्षा लिन सक्ने र ६० वर्षपछि शिक्षा बाध्यकारी नभएको अवधारणा अनुसार घोषणा गर्न लागिएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी डा. दीपेन्द्र गुरुङले बताए।

‘केन्द्र, विभाग र मन्त्रालयले ताकेता गरेको र मापदण्ड पनि पूरा गरेकाले घोषणा गर्न लागेका हौं,’ जिशिअ गुरुङले भने, ‘२०७१/७२ मा लक्ष्य पूरा गरेको भए पनि घोषणा भएको रहेनछ।’ उनले बाँकी ३६ गाविसले पनि चैत मसान्तभित्रमा लक्ष्य पूरा गर्ने स्रोतव्यक्तिमार्फत प्रतिबद्धता आएको दाबी गरे।

घरधुरी सर्वेक्षण २०६७/६८ अनुसार १५ देखि ६० वर्ष उमेरसमूहअन्तर्गत शिक्षा कार्यलयले ३४ वटा सामुदायिक अध्ययन केन्द्र र विद्यालयमार्फत चलाएको अनौपचारिक कक्षाबाट ३ लाख ७५ हजार ९ सय ३९ जनसंख्यामध्ये ३ लाख ५७ हजार ९ सय ८ लाई साक्षर बनाइएको जिल्ला शिक्षा कार्यलयको तथ्यांक छ। सरोकारवालाले भने सबै गाविसले मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै घोषणा गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन्।
कान्तिपुरमा प्रकाशित खबर ।